डीयू: नवीनतम सर्वेक्षण में 70% छात्रों का कहना है कि FYUP न तो गुणात्मक और न ही नौकरी का भरोसा

नई दिल्ली: कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) गुणवत्ता और नौकरी के वादे के मापदंडों पर छात्रों का समर्थन खो रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) द्वारा छात्रों के बीच किए गए नवीनतम सर्वेक्षण से पता चला है कि 78% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें पहले दो सेमेस्टर के दौरान अपेक्षित गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिली। इसी तरह, 82% प्रतिभागी छात्रों ने कहा कि नए शुरू किए गए कार्यक्रम में दिए जाने वाले प्रमाणपत्र और डिप्लोमा नौकरी के लिए आशाजनक नहीं हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में, छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने जो चिंताएं व्यक्त की थीं, वे अब एक भयावह अनुभव हैं।

शहीद भगत सिंह कॉलेज में बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल के छात्र सत्यम शाही ने कहा कि नया कार्यक्रम महंगा है और मुख्य विषयों पर कमजोर है।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर से हूं, और मेरे पिता एक सरकारी शिक्षक होने के बावजूद, मेरी बहन और मेरा खर्च मुश्किल से ही उठा पाते हैं। जब मैंने अपना फॉर्म जमा किया, तो पहले वर्ष की फीस 7000 रुपये थी। हालांकि, बाद में इसे संशोधित कर 12,000 रुपये कर दिया गया। मेरे वरिष्ठों ने मुझे बताया कि तीन मुख्य विषय और एक वैकल्पिक होगा, जबकि स्वच्छ भारत सहित सात विषय हैं, जिनके लिए मुझे लगातार निरर्थक असाइनमेंट लिखना होगा।

उन्होंने कहा, “मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उम्मीद थी। यह गुणवत्ता मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मिल सकती थी।''

इंद्रप्रस्थ कॉलेज से आई तन्वी ने कहा कि उन्होंने स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम बीए (ऑनर्स) में दाखिला लिया है, मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम का मतलब है कि उनके परिवार को चार साल के कार्यक्रम के लिए 4.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। जबकि पाठ्यक्रम की अधिकांश सामग्री अप्रचलित है और प्रतिस्पर्धी बाजार में नौकरी के लिए उसकी साख मजबूत नहीं होगी।

तन्‍वी ने कहा, “वे मुझे हिंदी में पत्र और पर्यावरण विज्ञान में असाइनमेंट लिखने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं, जो मैंने पहले ही स्कूल में किया था? मुझे प्रदूषण, इसके प्रकार और हानियों पर निबंध क्यों लिखना चाहिए? यहां तक कि शिक्षकों को भी छात्रों को ऐसी सामग्री पढ़ाना अजीब लग रहा है।''

उन्होंने आगे कहा, "मैं कुछ उद्योग अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप में खुद को नामांकित करने के लिए समय चाहती थी, लेकिन जब आपके पास अध्ययन करने के लिए सात विषय हों तो समय कहां है।"

आइसा दिल्ली के सचिव अभिज्ञान गांधी ने न्यूज़क्लिक को बताया कि छात्र इस धारणा के तहत थे कि एक नया अनुभव होगा और उन्हें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। “हालांकि, दो सेमेस्टर बीत जाने के बाद, कई प्रवेश और निकास बिंदुओं वाला एफवाईयूपी एक स्पष्ट आपदा लगा, और हम इसे पूर्ववत करने के लिए लड़ेंगे। छात्रों ने पहले भी यह लड़ाई लड़ी थी और हम अगली लड़ाई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं।''

बैठक को संबोधित करते हुए श्याम लाल कॉलेज में इतिहास के सहायक प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने कहा कि विश्वविद्यालय में आ रहे व्यापक बदलावों का असर शिक्षकों पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “मैं आधुनिक इतिहास पढ़ाता हूं, और नई संरचना चाहती है कि मैं प्रति सप्ताह तीन व्याख्यानों में आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ाऊं। यह बिल्कुल संभव नहीं है। पाठ्यक्रमों का सिलेबस हमारे गले के नीचे उतार दिया जाता है। अंबेडकर और अल्लामा इक़बाल को दर्शनशास्त्र में, मार्क्स और अन्य आर्थिक दार्शनिकों को अर्थशास्त्र में पढ़ाने पर आपत्ति थी। वीसी योगेश सिंह हमारी असहमति को कुचलने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।'’

उन्होंने आगे कहा, “कक्षा एक विविधतापूर्ण जगह थी जहां विभिन्न जातियों और धर्मों के छात्र एक-दूसरे से सीखते थे। हमारे पास डेटा है कि पिछले पांच वर्षों में 19,000 से अधिक छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईएम और आईआईटी से पढ़ाई छोड़ दी है। यह इस सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में राज्यसभा में स्वीकारोक्ति है। ये छात्र दुनिया देख सकते थे लेकिन वे हमें कैंपस में नहीं देखना चाहते ताकि वे बेख़ौफ़ होकर आदिवासियों पर पेशाब कर सकें, जैसा कि हमने कल रात मध्य प्रदेश में देखा।”

जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रसिद्ध हिंदी शिक्षक विजेंदर चौहान ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए ऊपर की ओर बढ़ने के बहुत कम अवसर हैं और शिक्षा एक प्रमुख तत्व है जिसे अब छीना जा रहा है।

चौहान आगे कहते हैं, “मुझे कहना होगा कि छात्रों ने कठोर अभ्यास के माध्यम से कार्यक्रम का आकलन करने में सराहनीय काम किया। यूनिवर्सिटी को ऐसी कवायद करनी चाहिए थी। विश्वविद्यालय ने हिंदी और संस्कृत को सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है। मुझे कक्षा में अचानक बहुत सारे छात्र मिल रहे हैं। हालांकि, यह एक त्रासदी है कि किसी को भी इस विषय को सीखने में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे नहीं चुना।''

उन्होंने कहा, "सरकारें यह क्यों नहीं समझ रही हैं कि नकारात्मक नीतियां अलग-अलग समूहों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती हैं और दुर्भाग्य से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।"

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की पूर्व अध्यक्ष नंदिता नारायण ने कहा कि विश्वविद्यालय को तब कार्रवाई करनी चाहिए थी जब यह स्पष्ट हो गया था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिसर में 33% लड़कियां कम थीं। “सीयूईटी और एफवाईयूपी दोहरी मार है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। हमने अपनी आंखों के सामने एक नए कोचिंग उद्योग को आकार लेते देखा, जो पूरी तरह से सीयूईटी पर केंद्रित था। अब इन कोचिंग संस्थानों में कौन जाएगा? पैसे वाले लोग। बाजार के लिए सस्ते श्रम के कारण और बाकी लोग घाटे में रहेंगे।”

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DU: FYUP Neither Qualitative nor Job Promising, say 70% Students in Latest Survey