दिल्ली : एलजी व सीएम आवास के पास 'पालम 360 खाप' ने की महापंचायत
नई दिल्ली। राजधानी के गांवों के हितों के लिए और उनके ऊपर थोपे गए अन्याय पूर्ण कानूनों व नियमों के खिलाफ पालम 360 खाप ने आज उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री आवास के पास महापंचायत की। इस दौरान महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने चेतावनी दी कि ग्रामीणों ने सरकारों से दो-दो करने की ठान ली है और 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर गौर नहीं करने की स्थिति में वह दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर नेताओं को सदबुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे और आंदोलन शुरू करने का ऐलान करेंगे।
चंदगीराम अखाड़ा के सामने रिंग रोड पर आयोजित महापंचायत में पालम 360 खाप के अधीन सभी खापों के प्रतिनिधि और करीब 10 हजार लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि राजधानी के ग्रामीणों के साथ देश आजाद होने के बाद भी अन्याय होना बदस्तूर जारी है, लेकिन वह अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की कृषि भूमि कौड़ियों के भाव अधिग्रहण करके उन्हें बेरोजगार कर दिया। इस दौरान गांवों में मौजूद ग्रामसभा भूमि पर सरकार ने हड़प ली, जबकि यह भूमि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोड़ी गई थी।
चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई पहल नहीं की। वहीं उनको नौकरी व वैकल्पिक प्लॉट भी नहीं दिए गए। दूसरी ओर ग्रामीणों पर हाउस टैक्स, कनवर्जन चार्ज, पार्किंग शुल्क समेत कई प्रकार के टैक्स लगाने के साथ-साथ भवन उप-नियम जैसे कई नियम थोप दिए गए। इसके अलावा एक भी मास्टर प्लान में गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया और ग्रामीणों को राहत देने का कार्य नहीं किया गया। इस तरह ग्रामीण जीवन गुलाम भारत की तरह व्यतीत कर रहे है।
उन्होंने मांग की कि गांवों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाए, संशोधित एवं किसान हितैषी लैंड पूलिंग पॉलिसी, डी.डी.ए. पॉलिसी, लैंड म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) शुरू किया जाए, धारा 81 एवं 33 समाप्त किया जाए, धारा 81 के तहत पुराने मुकदमे वापस लिए जाए, दिल्ली सरकार की ओर सेे ग्रामसभा की जमीन को डीडीए को देना बंद किया जाए, धारा 74/4 और 20 सूत्री के तहत गरीबों को अवंटित भूमि एवं प्लॉटों को मालिकाना हक दिया जाए, लाल डोरे का विस्तार किया जाए, ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण करने के मामले में अल्टरनेटिव प्लॉट जल्द से जल्द दिए जाए, गांव वालों को पुश्तैनी संपति का मालिकाना हक दिया जाए।
ग्रामीणों में उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर इस कदर रोष है कि महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए। आम तौर पर महापंचायत में महिलाएं शिरकत नहीं करती हैं। इस दौरान महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध लिखी तख्तिया हाथों में लेकर पुरुषों से अधिक जोश के साथ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि वह किसान आंदोलन की तरह गांवों के हितों के लिए पुरुषों के साथ कंधे सेे कंधा मिलाकर चलेंगी।
महापंचायत में चौधरी धारा सिंह प्रधान बवाना 52वीं, चौ नरेश प्रधान लाडोसराय 96, राव त्रिभुवन सिंह प्रधान सुरेहडा 18, रणबीर प्रधान नरेला 17, राजेंद्र डागर प्रधान जाट महासभा, सुरेश शौकीन प्रधान नांगलोई 9, रोहतास शौकीन प्रधान पीरागढ़ी, बीजेंद्र पहलवान, भूषण त्यागी प्रधान बुराड़ी 12 आदि ने भी गांवों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की।
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