सरकार और कॉर्पोरेट किसी भी क़ीमत पर चाहते है आदवासियों के जंगल- विक्रम सिंह
केंद्र सरकार ने हाल ही में वन संरक्षण (संशोधन) बिल को लोकसभा में हाल ही में पेश किया. बिल के ज़रिए जंगलों की परिभाषा बदलने की कोशिश की गई. सुरक्षा और सामरिक महत्व के नाम पर ग्राम सभा की मंज़ूरी के बग़ैर अब ज़मीन लेने का भी प्रावधान है. न्यूज़क्लिक से बातचीत में अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह ने कहा कि कॉर्पोरेट किसी भी क़ीमत पर ग़रीब आदिवासियों की ज़मीन लेने पर उतारू है.
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