आर्थिक आधार पर आरक्षण जायज़ या नाजायज़?
साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। यह फैसला 103 वें संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया। इस फैसले को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बता कर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इस पर पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। इस मुद्दे के इर्द गिर्द जितनी भी बहस है, उन सभी बहस पर इस वीडियो में न्यूज़क्लिक की पत्रकार प्रज्ञा सिंह से बातचीत की गयी है।
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