ILO ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 : वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण कम हो रही वास्तविक मज़दूरी

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 30 नवंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक वेतन रिपोर्ट (global wage report) पेश की है। रिपोर्ट का उप-शीर्षक है 'मजदूरी और क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति और कोविड-19 का प्रभाव'। रिपोर्ट मुख्य रूप से 2022 के पहले दस महीनों में मजदूरी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का पता लगाती है।

रिपोर्ट कोविड रिकवरी अवधि के बाद कोविड-19 के निरंतर प्रभाव से भी संबंधित है ।

रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि मुद्रास्फीति मजदूरी में वृद्धि के कारण नहीं होती। बल्कि, मुद्रास्फीति दुनिया के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी और उनकी क्रय शक्ति को कम कर रही है और इस प्रकार हर जगह असमानता बढ़ रही है।

ग्लोबल वेज रिपोर्ट्स की इस श्रृंखला में ILO की यह आठवीं रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट दुनिया के लगभग सभी देशों में नवीनतम वार्षिक डेटा का सबसे प्रामाणिक स्रोत बन गई हैं। वे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिक वर्ग के विभिन्न वर्गों जैसे संगठित श्रम, अनौपचारिक श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, युवा श्रमिकों और महिला श्रमिकों आदि के बीच देखी जाने वाली मजदूरी के रुझानों का गहन विश्लेषण करते हैं। मजदूरी के रुझान देने के अलावा, रिपोर्ट वेतन परिदृश्य का मैक्रो-इकोनॉमिक प्रभाव आगे जो दिशा लेगा उसका संभावित अनुमान भी देती है।
ILO रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों का सारांश

2022 की रिपोर्ट के मुख्य जांच-परिणाम और निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

* 2008 के बाद पहली बार 2022 में वैश्विक वास्तविक मजदूरी में तब गिरावट आई, जब वैश्विक वित्तीय संकट के कारण वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई।

* 2022 के पहले छ: महीनों में भी वैश्विक मासिक वास्तविक मजदूरी में 0.9% की गिरावट आई है। कुछ देशों में, गिरावट 26% तक थी।

* कीमतों में वृद्धि - विशेष रूप से, खाद्य और ऊर्जा (तेल और बिजली) की कीमतों में - आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध के कारण- लगभग सभी देशों में देखी जा रही रहा है।

* कम आय वाले देश वेतन क्षरण के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

* उन्नत G20 देशों में, 2022 की पहली छमाही में वास्तविक मजदूरी में गिरावट -2.2% तक जाने का अनुमान है, जबकि 20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अगले बैच में वास्तविक मजदूरी में केवल 0.8% की वृद्धि हुई, जो कि 2019 में वास्तविक वेतन वृद्धि से 2.6% कम थी (कोविड-19 महामारी से एक साल पहले)।

* नियोक्ताओं और सरकारों द्वारा प्रचारित पारंपरिक अर्थशास्त्र के ज्ञान के विपरीत, इस बार महंगाई वेतन में वृद्धि के कारण नहीं है। बल्कि, मुद्रास्फीति वास्तविक मजदूरी को कम कर रही है।

* इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद मजदूरी में गिरावट आ रहीg है।

* 2016 और 2019 के बीच की अवधि में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी में लगातार वृद्धि देखी गई। भारत ने विशेष रूप से इस अवधि में वास्तविक मजदूरी में उच्चतम वृद्धि देखी। यह ट्रेन्ड अब कोविड-19 के बाद से उल्टा हो गया है।

* कोविड-19 के बाद से आर्थिक सुधार वास्तविक मजदूरी में सुधार के साथ नहीं हुआ है।

* ILO के सदस्य 187 देशों में से केवल 90 देश न्यूनतम वेतन (बातचीत या वैधानिक) के सिद्धांत का पालन करते हैं।
रिपोर्ट से पता चलता है कि यूरोप जैसे कुछ देशों में वेतन में भारी गिरावट ने श्रमिकों के लिए जीवन यापन लागत (cost of living) को संकट में डाल दिया है। यह समाज में असमानता और गरीबी को अवश्य बढ़ाएगा।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि कम आय वाले लोगों पर बढ़ती महंगाई का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आवश्यक वस्तुओं में, विशेष रूप से भोजन, और ईंधन की कीमतों में अधिक वृद्धि होती है तो, रिपोर्ट से पता चलता है, श्रमिक वर्ग के निम्न-मजदूरी वर्ग, जो इन वस्तुओं पर अपनी डिस्पोजेबल आय का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, अधिक पीड़ित होता है ।

यहां तक कि कुछ देशों में, जहां मंहगाई भत्ते या न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के रूप में मुद्रास्फीति के लिए मामूली मजदूरी के समायोजन (adjustment of nominal wages) का एक तंत्र मौजूद है, मुद्रास्फीति की वर्तमान वृद्धि दर समायोजन की सीमा से बहुत आगे है। इसलिए, आईएलओ रिपोर्ट नोट करती है, मुद्रास्फीति के प्रभाव के खिलाफ कोई पूर्ण ‘न्यूट्रलाइज़ेशन’ नहीं है और वास्तविक मजदूरी कम होती जाती है ।

आईएलओ रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किए गए नीतिगत उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

रिपोर्ट में विशिष्ट कमजोर समूहों को लक्षित (target) करने जैसे विशिष्ट उपायों का भी प्रस्ताव है जैसे कम आय वाले परिवारों को आवश्यक सामान खरीदने में मदद करने के लिए वाउचर देना या  कमजोर वर्गों पर मूल्य वृद्धि के बोझ को कम करने के लिए इन सामानों पर जीएसटी (GST)जैसे कर में कटौती करना। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें मध्यम और निम्न-आय वाले समूहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।"

वेतन क्षरण की सीमा

2020 और 2021 में श्रमिक वर्ग द्वारा निरपेक्ष रूप से कितनी मजदूरी का नुकसान हुआ? 21 देशों के कुल वेतन बिल के आंकड़ों का अध्ययन करते हुए, रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि श्रमिक वर्ग ने 2020 में औसतन 4 सप्ताह की मजदूरी और 2021 में दो सप्ताह की मजदूरी खो दी है, जिसका अर्थ है कि महामारी के बाद से उन्होंने 6 सप्ताह की मजदूरी खो दी है। लेकिन ये 21 देशों के लिए कुल आंकड़े थे और श्रमिकों के सभी वर्गों के लिए औसत आंकड़े थे। जब देशवार आंकड़ों पर गौर किया जाता है, तो रिपोर्ट कहती है कि उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम आय और मध्यम आय वाले देशों में वेतन बिल में गिरावट अधिक स्पष्ट थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च आय वाले देशों में नौकरी बनाए रखने की योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के तहत, नियोक्ताओं को श्रमिकों को शून्य लागत पर काम के घंटे कम करने की अनुमति है। सरकारों ने अधिक श्रमिकों को रोजगार देने या उन्हें अधिक घंटे के भुगतान वाले काम के लिए वेतन सब्सिडी भी दी।

कुल वेतन बिल को श्रेणियों में बांटते हुए, ILO की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि 2020 में महामारी के चरम पर, मुख्य रूप से नौकरी खोने के कारण वेतन बिल में कमी आई है। रिकवरी शुरू होने के बाद रोजगार की स्थिति कुछ हद तक बेहतर हुई, लेकिन मजदूरी में रिकवरी की दर कुल नौकरियों में रिकवरी की दर से काफी कम थी। रिपोर्ट इस विसंगति का मुख्य कारण वास्तविक मजदूरी को कम करने वाली मुद्रास्फीति मानती है। रिपोर्ट उन 12 देशों का ब्रेक-अप देती है जहां वास्तविक मजदूरी में गिरावट 2.2% से 18.2% के बीच थी। जबकि महिलाओं ने अधिक नौकरियां खोईं ( विशेष रूप से नौकरियों की निम्न-आय वाली श्रेणियों में), पुरुषों और महिलाओं दोनों के वेतन पर मुद्रास्फीति का प्रभाव समान है।

एक और अधिक खतरनाक मंदी का आना तय है

148 पृष्ठ की रिपोर्ट का खंड 5.1 उच्च मुद्रास्फीति से जुड़े मैक्रो-इकोनॉमिक परिवर्तनों से संबंधित है। रिपोर्ट 2022 में कई देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बार-बार बढ़ोतरी को ट्रैक करती है, खासकर दूसरी तिमाही में। इससे निवेश में कटौती होती है, जिसके परिणामस्वरूप विकास में ‘स्लोडाउन’ अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की ओर धकेलती है। मुद्रास्फीति कम नहीं होती है, और हमें जो मिलता है वह है मुद्रास्फीति (inflation) और ठहराव (stagnation) का एक घातक कॉम्बो, जिसे स्टैगफ्लेशन (stagflation) कहा जाता है। कामकाजी परिवारों पर स्टैगफ्लेशन का अपना प्रभाव होता है। रहन- सहन की लागत (cost of living) में वृद्धि का सामना करने के लिए वे अधिक उधार लेते हैं। उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है और साथ ही उनके ब्याज-भुगतान का बोझ भी बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के तहत, किराये की लागत भी बढ़ जाती है। रिपोर्ट बताती है कि कर्ज जितना अधिक होगा, खपत उतनी ही कम होगी।

श्रमिक वर्ग की रक्षा हेतु प्रतिवाद के कदम

रिपोर्ट का खंड 5.2 कम वेतन पाने वाले श्रमिकों, विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के औचित्य को रेखांकित करने हेतु समर्पित है।

धारा 5.3 जीवन- यापन की लागत (cost of living) के संकट को कम करने के लिए अन्य नीतियों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार करती है। यह कम आय वाले परिवारों को राज्य द्वारा ऊर्जा वाउचर या बिजली सब्सिडी देने के उदाहरणों का हवाला देती है। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने सितंबर 2022 में गरीब परिवारों के लिए 44 बिलियन यूरो मूल्य के ऊर्जा सब्सिडी पैकेज की घोषणा की। कुछ देशों ने बड़े निगमों और अमीर परिवारों पर कर बढ़ा दिए हैं। मंहगाई से आहत गरीबों के लिए खर्च करने हेतु अमीरों पर कर लगाने का विचार है।

मजदूरी- सामान (wage goods) और श्रमिक वर्ग के उपभोग की अन्य वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर या GST में कटौती एक अन्य प्रस्ताव है।

इसके अलावा, जैसा कि हम जानते हैं मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना है, जो आंशिक रूप से यूक्रेन युद्ध से शुरू हुई, रिपोर्ट बहुपक्षीय कार्रवाई की सिफारिश करती है; ताकि अमीर देशों के धन के साथ बहुत कम आय वाले देशों को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद मिल सके क्योंकि इन गरीब देशों के पास आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वास्तविक मजदूरी में गिरावट के खिलाफ लड़ाई से आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है, जो बदले में रोजगार के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

भारतीय परिदृश्य

ILO रिपोर्ट भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति से अलग से निपटती नहीं है।

जब भारतीय संदर्भ में रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रासंगिकता पर उनकी टिप्पणियों के लिए प्रोफेसर अमित बसोले से संपर्क किया गया, जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलोर के सतत रोजगार केंद्र (CSE) के प्रमुख हैं, उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया कि आईएलओ रिपोर्ट के निष्कर्ष मोटे तौर पर भारत में देखे गए तथ्यों के अनुरूप हैं। उनका सीएसई श्रम स्थितियों पर समय-समय पर सर्वेक्षण करता है और भारतीय श्रमिकों की स्थिति पर सावधानीपूर्वक शोध की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पेश करता है। प्रो. बसोले, जो एक प्रख्यात श्रम डेटा विश्लेषक भी हैं, कहते हैं कि उनके अपने केंद्र के सर्वेक्षणों के साथ-साथ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी के दौरान भारतीय श्रमिकों के वेतन स्तर में गिरावट आई है। लेकिन अर्थव्यवस्था के महामारी से उबरने के बाद भी अब तक वे पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस नहीं गए हैं।

दूसरे, प्रो. बसोले ने बताया कि महामारी का भयावह प्रभाव केवल श्रमिकों द्वारा महसूस किया गया था, न कि नियोक्ताओं द्वारा। जो भी हो, भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का मुनाफा केवल महामारी के दौरान बढ़ा। अब, मुद्रास्फीति के स्पाइरल ने श्रमिकों के वेतन संकट को गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का प्रभाव महामारी के कारण भारतीय श्रमिकों के समक्ष आने वाले आय संकट के अतिरिक्त है। उन्होंने मुद्रास्फीति के प्रभाव से निपटने के लिए नए नीतिगत उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

ट्रेड यूनियनों को इस मौके पर उठ खड़ा होना चाहिए

ILO की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि देशों को अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के खतरे से बचाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। उनके कार्यान्वयन की गारंटी केवल श्रमिक आंदोलन द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है।

तमिलनाडु के एक प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता एस. कुमारस्वामी ने न्यूज़क्लिक को बताया कि इस तरह की बढ़ती महंगाई को देखते हुए ट्रेड यूनियनों को प्रति दिन 1000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जीवन यापन की लागत (cost of living) बढ़ रही है, तो 5-दिवसीय सप्ताह हासिल करने से कार्यकर्ता के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

ट्रेड यूनियनों को महंगाई के प्रश्न को को सत्ताधारियों के लिए राजनीतिक चुनौती बना देना चाहिए। भारत में, मुफ्त खाद्यान्न योजना को कुछ दिन पहले सत्ताधारी पार्टी द्वारा केवल 2024 की शुरुआत में होने वाले चुनावों के मद्देनज़र पूरे 2023 तक बढ़ा दिया गया था । ट्रेड यूनियनों को आने वाले केंद्रीय बजट 2023-24  में श्रमिक-पक्षधर उपायों की भी मांग करनी चाहिए क्योंकि यह आखिरी बजट हो सकता है। आरएसएस के हलकों में अटकलें हैं कि आरएसएस नेतृत्व ने आम चुनाव से पहले एक और बजट पेश करने से बचने के लिए 2024-2025 के बजट से कुछ महीने पहले दिसंबर 2023 तक चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसलिए सब्सिडी वाले पेट्रोल, खाद्य तेल, दाल और दूध, अंडे और मटन जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग पर लड़ाई अब शुरू होनी चाहिए।