जामिया हिंसा: पुलिस की बर्बरता के खिलाफ याचिकाओं पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी
28 अक्टूबर, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाले कई मामलों को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को संदर्भित किया।
2019 के अंत में, जामिया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों का स्थल था, जिसके दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर और पुस्तकालय में घुसने और छात्रों की पिटाई करने का आरोप लगाया गया था।
जामिया हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गईं। करीब तीन साल बाद भी यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
उक्त याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने न केवल पुलिस की बर्बरता के दावों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए वित्तीय मुआवजे की भी मांग की है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपीलों पर सुनवाई की। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2022 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें मांग की गई थी कि उच्च न्यायालय मामलों पर जल्द से जल्द फैसला करे क्योंकि मामला 2019 से लंबित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा पीठ को इसकी जानकारी दी गई थी।
राज्य की ओर से बोलते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) रजत नायर ने भी अदालत को बताया कि ये मामले आंतरिक रूप से सीएए / एनआरसी रैलियों के दौरान दिल्ली में की गई अभद्र टिप्पणियों से जुड़े मामलों के समूह से जुड़े हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे फरवरी 2020 में दंगों का कारण बने। नायर ने तर्क दिया कि चूंकि ये मुद्दे डिवीजन बेंच II (जस्टिस मृदुल की बेंच) के समक्ष पहले से ही लंबित हैं, इसलिए उन्हें भी वहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
इस विषय को पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अमन लेखी ने उठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यह एएसजी एसवी राजू को दिया गया है, एसपीपी ने आगे प्रस्तुत किया।
पीठ ने मामले को न्यायमूर्ति मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ को इस अनुरोध के साथ भेज दिया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए, जैसा कि शीर्ष अदालत ने अनुरोध किया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "इस अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान से देखा है, डिवीजन बेंच से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला किया जाए।" .
2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कथित अभद्र भाषा के लिए राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच के साथ अब मामलों की सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
साभार : सबरंग
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
