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केरल : एलडीएफ़ सरकार का मंत्रिमंडल जनता की राय जानने पहुंचा जनता के बीच  

एक तरफ़ एलडीएफ़ मंत्रिमंडल की यात्रा में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ़ विपक्षी यूडीएफ़ ने सत्तारूढ़ एलडीएफ़ पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल  करने का आरोप लगाया है।
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन,कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, (सौजन्य: सीएमओ केरल)।

तिरुवनंतपुरम: केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ़) सरकार का सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम जिसे 'नवकेरल सदास' नाम दिया गया है, का उद्देश्य लोगों से सीधे मिलकर उनकी चिंताओं को दूर करना, सरकार के काम पर प्रतिक्रिया लेना और लोगों को राज्य के भविष्य के बारे में सरकार से उनकी आकांक्षाओं के बारे में राय हासिल करना है। ।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल सरकार के सभी कबीना मंत्रियों ने 18 नवंबर को कासरगोड जिले के उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र, मंजेश्वर से अपनी यात्रा शुरू की। वे 24 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम जिले के वट्टियूरकावु निर्वाचन क्षेत्र में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे।

महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर उपलब्ध कराए गए काउंटरों पर शिकायतें दर्ज कराने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। संबंधित विभागों को चार सप्ताह के भीतर उठाई गई चिंताओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उनकी स्थिति जानने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है।

यह कार्यक्रम विवाद से परे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने एलडीएफ़ पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

मीडिया के एक वर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि एलडीएफ़ सरकार ने यात्रा के लिए एक लक्जरी बस खरीदी, यहां तक कि मीडिया में कुछ दावे किए गए हैं कि बस में लिफ्ट, बैठक करने की जगह और परिष्कृत सुविधाएं मौजूद हैं, जो आरोप बस का मुवायना करने पर झूठ निकले।

मंत्रीमंडल को जमीनी स्तर पर ले जाना

लोगों की बदलती आकांक्षाओं को देखते हुए, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस साल सितंबर में कैबिनेट की बैठक में राज्य में पहली बार सभी 140 निर्वाचन इलाकों का दौरा करने का निर्णय लिया गया था। जन संपर्क कार्यक्रम की अध्यक्षता संबंधित निर्वाचन इलाकों के सदस्य करेंगे के निर्णय के साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि सरकारी विभाग जनता की शिकायतों को दर्ज़ करने के लिए विशेष काउंटर स्थापित करेंगे। 

चूंकि यूडीएफ ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया हुआ है, इसलिए मंजेश्वर में उद्घाटन सभा की अध्यक्षता राजस्व मंत्री के॰ राजन ने की। उन्होंने पिछले वर्ष में आयोजित इलाकाई समीक्षा बैठकों सहित आबादी के हर वर्ग को संबोधित करने के लिए एलडीएफ़ सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण दिया।

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि, “सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों से सीधे मिलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया। इस साल की शुरुआत में, वन मंत्री ने सभी पहाड़ी इलाकों का दौरा किया था, और मत्स्य पालन मंत्री ने लगभग मछली पकड़ने वाले सभी इलाकों का दौरा किया था। इसके अलावा, मई और जून के दौरान, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने राज्य के 78 तालुकों का दौरा किया था।” 

जारी अभियान के तहत कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड जिलों के 23 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया गया है, जहां हजारों लोग अपनी चिंताओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए। जिले के पहले दौरे पर कोझिकोड के चार निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 14,852 शिकायतें दर्ज की गईं हैं।

जन-संपर्क कार्यक्रम से पहले, रोजाना के कार्यक्रम से पहले हर दिन इलाके के उद्योगपतियों और निर्वाचन क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ नाश्ते पर बैठक की जाती है। वे संभावित निवेश, नए उद्योगों की शुरूआत आदि पर चर्चा करते हैं।

एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र और कैंप के रास्ते में मंत्रीमंडल राष्ट्रीय राजमार्गों के काम समेत, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जांच भी करता चलता है। 22 नवंबर को थालास्सेरी में मंत्रीमंडल की बैठक भी हुई थी। 

सीएम पिनाराई विजयन 22 नवंबर को नवकेरल सदास यात्रा के दौरान कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए (सौजन्य: twitter.com/pinarayivijayan)

विवाद और प्रतिक्रियाएं 

जैसे ही केरल सरकार ने मंत्रीमंडल को जनता के बीच ले जाने की योजना की पेशकश की, कांग्रेस ने एलडीएफ़ सरकार पर सरकारी-धन बर्बाद करने का आरोप लगाया, खासकर तब जब राज्य धन की कमी से जूझ रहा है। कांग्रेस ने आउटरीच कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की।

सरकार ने चुने हुए स्थानीय निकायों को कार्यक्रम के संचालन के लिए धन का एक हिस्सा आवंटित करने का निर्देश दिया है। युवा कांग्रेस ने कुछ केंद्रों पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां मंत्रीमंडल कार्यक्रम तय था। 

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए यूडीएफ, खासकर कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया। “कांग्रेस का बहिष्कार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि, जनता के बीच सरकार के जाने के कार्यक्रम में सभी दलों के जन प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है।” 

एक और विवाद, जिसे मीडिया के एक वर्ग ने उठाया, वह 'लक्जरी बस' को लेकर था, जिसमें कैबिनेट आउटरीच कार्यक्रम के लिए यात्रा कर रही है। एक स्थानीय मलयालम मीडिया ने यह भी बताया कि बस में एक विशेष बैठक कक्ष है।

हालाँकि, कैबिनेट को लेकर पूरी राज्य में यात्रा करने के लिए जिस बस का इस्तेमाल किया गया है वह 25-सीटर वाहन है, क्योंकि यदि मंत्री अलग-अलग कारों में यात्रा करते तो उससे ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता था। कथित तौर पर यह बस बायो-टॉयलेट सुविधा के साथ केरल राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वोल्वो बसों से सस्ती है।

परिवहन मंत्री, एंटनी राजू ने कहा कि, “नवकेरल सदास यात्रा के बाद, बस को केएसआरटीसी को सौंप दिया जाएगा। सरकार ने कई वाहनों के बजाय एक ही बस का इस्तेमाल करके काफी धनराशि भी बचाई है।''

हालांकि, यूडीएफ ने बहिष्कार की घोषणा की है, लेकिन कार्यक्रम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के कुछ नेताओं की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। ऐसा लगता है कि यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आरोपों से जनता का उत्साह कम नहीं हुआ है क्योंकि हजारों लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने और अपनी राय और सुझाव देने के लिए कार्यक्रम में जुट रहे हैं।

अंग्रेजी में प्रकाशित इस लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Kerala’s LDF Govt Takes Cabinet to Grassroots, Involve People in Governance

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