लेबनानी ट्रेड यूनियनों ने बिगड़ती जीवन स्थिति के ख़िलाफ़ एक दिवसीय आम हड़ताल की
लेबनानी कर्मचारियों ने अपनी दुर्दशा को दूर करने में सरकार की विफलता और निरंतर आर्थिक कठिनाई के विरोध में गुरुवार 17 जून को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की। इस हड़ताल का आह्वान जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबनानी वर्कर्स (सीजीटीएल) द्वारा किया गया था, जो देश में ट्रेड यूनियनों का एक प्रमुख संगठन है और फ्री पैट्रियटिक मूवमेंट (एफपीएम), फ्यूचर एंड अमल सहित कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है।
बैंकों और कुछ प्रमुख तेल रिफाइनरियों सहित सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गईं और कर्मचारियों ने देश में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। हड़ताल से निजी फर्मों और हवाई अड्डों के कामकाज पर भी असर पड़ा क्योंकि कर्मचारियों ने इस हड़ताल के साथ एकजुटता दिखाई।
राजधानी बेरूत में प्रेस से बात करते हुए, सीजीटीएल के प्रमुख बचारा अल-अश्मर ने लेबनान में कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के सामना किए जाने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकट को हल करने के लिए संगठित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने स्थिरता और सुधार को वापस लाने के लिए "साल्वेशन गवर्नमेंट" के गठन का भी आह्वान किया।
हालांकि अधिकांश जगहों पर हड़ताल प्रभावी रही वहीं इसमें देश में संकट के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार एफपीएम, फ्यूचर एंड अमल समूहों और पार्टियों की भागीदारी के चलते आलोचनाएं हो रही है। कुछ वर्गों ने इसे देश में महीनों से चल रहे विरोध आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास भी कहा।
व्यवस्था की विफलताओं के कारण लेबनान 2019 की शुरुआत से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले साल COVID-19 और बेरूत विस्फोटों के बाद यह गंभीर हो गया है। समाधान के लिए काम करने वाली स्थिर सरकार बनाने में देश में राजनीतिक वर्ग की विफलता ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है।
बेरूत विस्फोट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के बाद पिछले साल अगस्त से देश में कोई पूर्णकालिक सरकार नहीं है। इस विस्फोट में 200 से अधिक लोग मारे गए थे और शहर के महत्वपूर्ण हिस्से को नुकसान पहुंचा था। दियाब वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। साद हरीरी जिन्हें बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में अपनी सरकार की विफलता और नए कर लगाने के प्रयासों के खिलाफ विरोध के बाद अक्टूबर 2019 में पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनको इस साल की शुरुआत में नई सरकार बनाने का काम सौंपा गया था। अब तक वह ऐसा करने में असफल रहे हैं।
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