सांसदों ने की गारो, खासी और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
नयी दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को मेघालय राज्य में बोली जाने वाली गारो और खासी भाषाओं और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी।
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने शून्यकाल में सरकार से मांग की कि मेघालय में जनजातीय समुदाय के बीच प्रमुखता से बोली जाने वाली गारो, खासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लंबे अरसे से जारी मांग को पूरा किया जाना चाहिए।
भाजपा के दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की मांग उठाई।
हाल ही में आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित और भोजपुरी कलाकार निरहुआ ने सदन में पहली बार अपना विषय रखते हुए शून्यकाल में कहा कि नियमों की अस्पष्टता और भाषाओं में भेद नहीं करने के नाम पर वर्षों तक भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहल की हैं और उम्मीद है कि इस भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के श्याम सिंह यादव ने शून्यकाल में सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की।
पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि मां शारदा की जन्मस्थली जयरामबाटी उनके संसदीय क्षेत्र विष्णुपुर में पड़ती है जिसे वैश्विक धरोहर घोषित किया जाना चाहिए।
भाजपा के राहुल कस्बां ने राजस्थान में अपराध बढ़ने और राज्य पुलिस पर उनसे सही तरीके से नहीं निपटने का आरोप लगाते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले दिनों घटी कथित गोकशी की एक घटना का उल्लेख किया।
शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि घटना के बाद मुख्य आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा गया है, जबकि इसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट की और उन पर गलत तरह से मामले दर्ज किये गये।
उन्होंने इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
भाजपा के रमेश बिधूडी ने दिल्ली में नई आबकारी नीति में ‘करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार’ होने का आरोप लगाते हुए ऐसे मामलों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की।
भाजपा के तापिर गाव ने पूर्वोत्तर और खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन की घटनाओं तथा उनसे होने वाले जानमाल के नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बाढ़ नियंत्रण संबंधी कदम उठाने की मांग की।
कांग्रेस के टी एन प्रतापन ने भी केरल में बाढ़ के प्रकोप का विषय उठाते हुए केंद्रीय कार्यबल भेजे जाने की तथा राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने की मांग की।
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