MSP पर केंद्र के 'विश्वासघात' के ख़िलाफ़ दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत

अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हन्नान मोल्लाह ने फोन पर न्यूज़क्लिक को बताया कि आयोजकों को जंतर-मंतर पर रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई बल्कि रामलीला मैदान मे रैली आयोजित करने की सलाह दी गई थी। जब हमने पुलिस को बताया कि लगभग 30,000 किसान जंतर-मंतर आएंगे, तो अधिकारियों ने बजट सत्र का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। एक तरह से यह लोकतांत्रिक स्थानों पर प्रहार है। हमने बोट क्लब में, फिर लाल किले के मैदान में करीब चार लाख किसानों की रैलियां कीं। यह अभूतपूर्व है कि अब आप हमें अपना दर्द और दुख व्यक्त करने की जगह नहीं दे रहे हैं। शायद यह 'मोदी है तो मुमकिन है' के नारे की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के उपायों को लागू नहीं करने से नाराज हजारों किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसान नेताओं के अनुसार किसानों की भागीदारी उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से है। किसान एमएसपी देने, बिजली संशोधन अधिनियम को रद्द करने, हाईवे और रेलवे पटरियों तथा दिल्ली की सीमाओं पर विरोध के लिए केंद्र और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को खारिज करने और विरोध प्रदर्शन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे।

मोल्लाह ने प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों के बारे में बात करते हुए कहा कि किसान केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों को लागू नहीं करने से नाराज हैं। उन्होंने प्रश्न किया - "एक सरकार की विश्वसनीयता ही क्या है जब वह अपने सचिव और मंत्री द्वारा किए गए वादों को भी पूरा नहीं कर रही है?"

उन्होंने आगे कहा -“केंद्र, अपने सचिव (किसान कल्याण) संजय अग्रवाल के माध्यम से, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व को आश्वासन दिया था कि वह एक समिति का गठन करेगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न संघों के किसान नेता शामिल होंगे, जिनके पास तरीकों को विकसित करने का अधिकार होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे।”

उन्होंने कहा कि किसानों ने तीन विवादास्पद कृषि बिलों को लेकर सरकार के साथ एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ी, जो "अगर लागू होते तो हमें गुलाम बना देते।" “हमने दिल्ली की सीमाओं पर 700 से अधिक साथियों को खो दिया। पुलिस के बल प्रयोग के दौरान घायल और अक्षम हो गए। अंत में, मोदी ने भरोसा किया और देश से माफ़ी मांगी। लेकिन वह संघर्ष का केवल एक हिस्सा था। किसानों को समझ में आ गया था कि उनकी बदहाली का असली कारण फसलों पर निराशाजनक रिटर्न में निहित है। इसे ठीक करने के लिए, हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदने वाले व्यापारियों को दंडित करे। हम महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं जहां प्याज की कीमतें इस हद तक गिर गई हैं कि उन्हें इसे सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। किसानों ने एमएसपी और सब्सिडी के लिए वहां पहले से ही संघर्ष किया है।”

मोल्लाह ने कहा कि किसान एकमुश्त कर्ज को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि बार-बार फसल खराब होने से "किसानों की कमर टूट गई है और वे इसे निकट भविष्य में वापस नहीं कर सकते हैं।"

उन्होंने पूछा -"अगर सरकार अंबानी और अडानी जैसे सुपर-रिच के 11 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को माफ कर सकती है, तो यह उन किसानों को राहत क्यों नहीं दे सकती जो देश का पेट भर रहे हैं?"

किसान नेता ने आगे कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि बिजली (संशोधन) अधिनियम को वापस लिया जाए क्योंकि इसमें किसानों को क्रॉस-सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव है। क्रॉस सब्सिडी एक ऐसी प्रणाली है जहां बिजली कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों से कम शुल्क लेती हैं और नुकसान की भरपाई वाणिज्यिक उद्यमों जैसी संस्थाओं द्वारा की जाती है। इस प्रावधान के खत्म होने का मतलब है कि किसानों को नलकूपों और अन्य बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए अधिक भुगतान करना होगा। किसानों के संगठन यह कहते रहे हैं कि फसलों की कम कीमतों, अनिश्चित मौसम और क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुश्किल से कोई मुआवजा दिए जाने से किसान पहले से ही संकट में हैं; पहले से संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था लागू करने से "और अधिक आत्महत्याएं होंगी।"

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) हरियाणा के अध्यक्ष रतन मान ने न्यूज़क्लिक को बताया कि वे लोगों को लामबंद करने के लिए गाँव और ब्लॉक स्तर की बैठकें भी कर रहे हैं।

मूल अंग्रेजी रिपोर्ट को पढने के लिए यहां क्लिक करें :

Farmers to Hold Mahapanchayat in Delhi Following Centre’s ‘Betrayal’ on MSP