"लोकतंत्र का मखौल": चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट

5 फरवरी को, चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम पर तत्काल रोक लगाने से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें दोषपूर्ण चुनावी प्रथाएं हुई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के (गलत) आचरण की कड़ी आलोचना की। इसे "लोकतंत्र का मखौल" बताया जा रहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने और अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। विशेष रूप से, 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक को भी स्थगित करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका हारे हुए मेयर प्रत्याशी आप पार्षद कुलदीप कुमार ने दायर की थी।
 
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 30 जनवरी को हुए विवादास्पद चुनाव का वीडियो सामने आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मनोज सोनकर को कांग्रेस-आम आदमी पार्टी के आठ उम्मीदवारों के वोट रद्द किए जाने के बाद मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया गया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा पार्टी गठबंधन वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। उक्त चुनावों का वीडियो सामने आने के बाद, विपक्षी दलों ने पीठासीन अधिकारी के आचरण की निंदा की थी और 31 जनवरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था।
 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने परिणाम पर तत्काल रोक लगाए बिना उक्त मामले में उसके समक्ष दायर याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी किया था।
 
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था, "क्या गिनती उचित थी, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं... ये सभी तथ्यों के प्रश्न हैं।"
 
AAP पार्षद कुलदीप कुमार ने उक्त चुनावों में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, और विवादित चुनाव परिणाम को रद्द करने का आदेश देने की मांग की थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के  सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने की भी प्रार्थना की थी।
 
सुनवाई:

सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने चुनाव का वीडियो देखा और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत कर दिया है।" सीजेआई ने यह भी कहा था, "उन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है।"
 
वीडियो का संदर्भ देते हुए, सीजेआई ने अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि “क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित कराते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।”
 
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई ने पीठासीन अधिकारी के भगोड़े की तरह व्यवहार करने और कथित गलत परिणाम घोषित करने के बाद भागने पर गहरी निराशा व्यक्त की थी। 
 
आदेश:

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें बेंच ने मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आदेश के बिंदु 3 में, पीठ ने प्रावधान किया था कि "रिटर्निंग अधिकारी अपने आचरण को स्पष्ट करने के लिए लिस्टिंग की अगली तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।"
 
याचिकाकर्ता द्वारा कथित कदाचार और अनुचितता का उल्लेख करते हुए और उक्त चुनावों पर रोक लगाने से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के इनकार की आलोचना करते हुए, पीठ ने कहा कि “प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, हमारा विचार है कि एक चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पवित्रता की रक्षा के लिए उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी, जिसे पारित करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है।'' (बिंदु 4)
 
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर लिया जाए और इसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए और मतपत्रों और वीडियोग्राफी को संरक्षित किया जाए। जैसा कि आदेश में कहा गया है, इसे चंडीगढ़ यूटी के उपायुक्त द्वारा ले जाया जाएगा, जिनके पास वर्तमान में रिकॉर्ड हैं, और उन्हें 5 फरवरी शाम 5 बजे तक एचसी रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दिया जाना चाहिए।
 
अंत में, अदालत ने निर्दिष्ट किया कि चंडीगढ़ नगर निगम की अगली निर्धारित बैठक अगले लंबित आदेशों तक स्थगित रहेगी। अदालत ने आदेश में कहा, "चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक, जो 7 फरवरी 2024 को होनी है, इस अदालत के अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।" (बिंदु 9)
 
मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 फरवरी 2024 बताई गई है।

पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:

साभार : सबरंग