जी-20 में वास्तविक सुधार की ज़रूरत
राजघाट पर जी-20 के नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए, नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2023, फ़ोटो : PTI
मेजबान देश होने के नाते भारत का विजयी होने का दावा कि 9-10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन "सफल" रहा, समझने योग्य भी है और संभवतः उचित भी है। निश्चित रूप से, भारतीय कूटनीति अपने चरम पर थी। अत्यधिक ध्रुवीकृत माहौल में जी-20 घोषणा पर बातचीत कोई मामूली उपलब्धि नहीं है।
एक दूरदर्शी विचार को ध्यान में रखते हुए इसमें कहा गया है कि, दिल्ली शिखर सम्मेलन में काम करने वाले भू-राजनीतिक कारक आर्थिक रणनीतियों में नई दिशाएं बनाने के प्रारूप के मामले में जी-20 के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक बने रहेंगे। बिखरी और टूटी हुई दुनिया में निर्णय लेना मुश्किल होता है।
भू-राजनीतिक कारकों को काफी हद तक इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि जी-20 शिखर सम्मेलन तब हुआ जब यूक्रेन युद्ध एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया था, एक ऐसी घटना जो हिमशैल की नोक की तरह है, जो शीत युद्ध के बाद के युग में पश्चिमी शक्तियों और रूस के बीच बढ़ते तनाव की अभिव्यक्ति है।
मुद्दे की जड़ यह है कि शीत युद्ध तो बातचीत से ख़त्म हो गया लेकिन नये युग का सूत्रपात किसी शांति संधि से नहीं हुआ। इस शून्य ने खाई और विसंगतियां दोनों पैदा की हैं - और सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने के नाते, 1990 के दशक के अंत में जब नाटो ने वरसा संधि इलाकों में पूर्व की ओर विस्तार शुरू किया तो तनाव दिखाई देने लगा।
बड़ी दूरदर्शिता के साथ, शीत युद्ध की रणनीतियों के कोरियोग्राफर, जॉर्ज केनन ने चेतावनी दी थी कि बिल क्लिंटन प्रशासन यह सोच कर बड़ी गलती कर रहा था कि अब दुनिया “एकध्रुवीय" हो गई है, और उसे नहीं पता था कि रूस को नाटो के विस्तार से खतरा महसूस होगा, जो पश्चिम और रूस के संबंधों को लंबे समय तक और आने वाले समय में बेहद जटिल बना देगा।
लेकिन नाटो ने घेरा डालकर रूस की पश्चिमी सीमाओं की ओर विस्तार करना और बढ़ना जारी रखा। यह एक अनकहा रहस्य था कि यूक्रेन अंततः युद्ध का मैदान बनने वाला था जहां इन शक्तिशाली ताकतों को भिड़ना था।
अनुमानतः, 2014 में यूक्रेन में जब पश्चिम समर्थित शासन स्थापित किया गया, तो कीव में नतीजतन एक रूसी विरोधी शासन स्थापित हो गया था और नाटो ने उसे पश्चिमी गठबंधन व्यवस्था में शामिल करने की एक ठोस योजना के तहत उस देश के भीतर सैन्य तैनाती शुरू कर दी थी।
यह कहना काफी है कि यूक्रेन युद्ध के संबंध में पिछले सप्ताह जी-20 शिखर सम्मेलन में बनी "आम सहमति" वास्तव में, अमेरिका और रूस के बीच भू-राजनीतिक संघर्ष में एक गुज़रता हुआ पल है, क्योंकि इसके भीतर वह अस्तित्व संबंधी संकट अंतर्निहित है जिसका सामना रूस कर रहा है।
इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका रूस के रक्षा और सुरक्षा हितों की वैधता को स्वीकार करता है और विश्व आधिपत्य की अपनी धारणाओं को छोड़ने को तैयार है। कुछ भी हो, लेकिन आगे बहुत अशांत समय आने वाला है। इसलिए, दिल्ली शिखर सम्मेलन से मिली खुशखबरी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें, इतना कि जितना कि कोई इस पल का आनंद ले सकता है।
यूक्रेन के संबंध में शिखर सम्मेलन में वाशिंगटन की हार तीन ब्रिक्स देशों - दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्राजील - के मध्यस्थ प्रयासों की एक रचनात्मक प्रतिक्रिया रही है - साथ ही, ज्यादा नहीं तो, पश्चिम का ग्लोबल साउथ से अलगाव को रोकने के उसके खुद के हित भी शामिल हैं।
जाहिर है, जहां मॉस्को भारत और मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है, वहीं पश्चिमी देशों की राय इसके विपरीत है, जहां उन्हें यूक्रेन पर समझौता बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, जो सरकार की सोच से जुड़ा हुआ है, उसने लिखा है कि दिल्ली घोषणा केवल "यूक्रेन में युद्ध" को संदर्भित करती है, एक ऐसा सूत्रीकरण जिसे अमेरिका और नाटो सहयोगियों जैसे कीव के समर्थकों ने पहले ही खारिज कर दिया है, क्योंकि इसका तात्पर्य दोनों पक्षों से है समान रूप से सहभागी हैं, और "यूक्रेन में 'न्यायसंगत और टिकाऊ शांति' का आह्वान किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के महत्व से नहीं जोड़ा गया है।"
दरअसल, भावनाएं काफी ऊंची हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे ही यूक्रेन युद्ध अगले क्रूर चरण में प्रवेश करेगा, वे रूसी जीत की संभावना से ही उबल पड़ेंगे।
फिर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम ब्रिक्स के नाटकीय उछाल से चुनौती महसूस कर रहा है - अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकासशील देशों, तथाकथित ग्लोबल साउथ के बीच समूह की आकर्षक अपील, पश्चिम को परेशान कर सकती है।
पश्चिम कभी भी ब्रिक्स घेरे में दाखिले की उम्मीद नहीं कर सकता है। इस बीच, ब्रिक्स उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को बदलने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है जो पश्चिमी आधिपत्य को आधार प्रदान करती रही है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों- और मनमाने ढंग से रूसी भंडार की जब्ती - ने कई देशों के मन में संदेह पैदा कर दिया है।
साफ तौर पर कहें तो, अमेरिका अपने उस वादे को भूल गया है जब 1970 के दशक की शुरुआत में डॉलर ने सोने की जगह ले ली थी और कहा था कि उसकी मुद्रा सभी देशों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहेगी। आज, अमेरिका ने उस वादे को उलट दिया है और डॉलर की प्रधानता का फायदा उठाकर जितनी चाहे उतनी मुद्रा छापता है और अपनी क्षमता से परे चला जाता है।
बढ़ती प्रवृत्ति डॉलर को दरकिनार कर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की है। उम्मीद है कि ब्रिक्स इन बदलावों में तेजी लाएगा। कोई गलती न हो, देर-सबेर ब्रिक्स डॉलर की जगह वैकल्पिक मुद्रा पर काम कर सकता है।
इसलिए, अनुमानतः, ब्रिक्स के भीतर असंगति पैदा करने की पश्चिमी साजिशें होंगी, और वाशिंगटन निश्चित रूप से ग्लोबल साउथ में चीन की विशाल उपस्थिति पर भारत की चिंता पर खेल जारी रखेगा। चीन के संबंध में भारतीयों के डर का फायदा उठाते हुए, बाइडेन प्रशासन पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच एक पुल के रूप में काम करने के लिए मोदी सरकार की ओर भी देख रहा है। क्या ऐसी उम्मीदें यथार्थवादी हैं?
अफ़्रीका में उपनिवेशवाद-विरोधी, पश्चिम-विरोधी स्वर के साथ वर्तमान घटनाक्रम, सीधे तौर पर उस संसाधन-संपन्न महाद्वीप से पश्चिम में धन के निरंतर पलायन को रोकने की कोशिश है। भारत, जो औपनिवेशिक अधीनता की क्रूरता को जानता है, ऐसे में पश्चिम के साथ कैसे सहयोग कर सकता है?
मौलिक रूप से, इन सभी भू-राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, जी-20 का भविष्य आंतरिक सुधार की क्षमता में निहित है। 2007 में वित्तीय संकट के दौरान तब कल्पना की गई जब वैश्वीकरण अभी भी प्रचलन में था जबकि जी-20 आज एक बहुत ही अलग वैश्विक वातावरण में मुश्किल से जीवित रह पा रहा है। इसके अलावा, पश्चिमी शक्तियों द्वारा जी-20 का "राजनीतिकरण" ("यूक्रेनीकरण") इस प्रारूप के उद्देश्य को कमजोर करता है।
विश्व व्यवस्था खुद ही परिवर्तन के दौर में है और जी-20 को अपने महत्व को बचाने के लिए समय के साथ चलने की जरूरत है। देखा जाए तो जी-20 प्रारूप समृद्ध देशों से भरा हुआ है, जिनमें से अधिकांश दिखावा करने वाले देश हैं जिनके पास योगदान देने को बहुत कम है, ऐसे समय में जब जी-7 अब कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। जीडीपी या जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स जी-7 से आगे निकल गया है।
औद्योगिक जगत से ढोंगियों को हटाकर ग्लोबल साउथ के व्यापक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। दूसरा, आईएमएफ में तत्काल सुधार की जरूरत है, जो निश्चित रूप से कहने के मुक़ाबले करना आसान है, क्योंकि इसमें अमेरिका को राजनीतिक या भू-राजनीतिक कारणों से उसके द्वारा नापसंद किए जाने वाले निर्णयों पर वीटो करने के अनुचित विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए सहमत होना होगा - या, स्पष्ट रूप से, जिसे कुछ देशों को दंडित करने का इस्तेमाल किया जाता है।
आईएमएफ सुधार के साथ, जी-20 से नई व्यापार प्रणाली बनाने पर केंद्रित सार्थक भूमिका निभाने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पश्चिम जी-20 का राजनीतिकरण करके समय के साथ खेल रहा है, इस डर से कि विश्व आर्थिक व्यवस्था पर उसका 5-सदियों पुराना प्रभुत्व समाप्त हो रहा है। दुर्भाग्य से, बदलाव के ऐसे ऐतिहासिक पल में पश्चिमी दुनिया में दूरदर्शी नेतृत्व की अनुपस्थिति स्पष्ट नज़र आती है।
जहां तक भारत का सवाल है, इसके सामने मुख्य चुनौती दोतरफा है: अपनी विदेश-नीति की प्राथमिकताओं में इसे केंद्रीय मुद्दा बनाकर ग्लोबल साउथ के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता निभानी होगी और दूसरी, जी-20 शिखर वार्ता के दौरान इसने जो समर्थन किया, उसका पालन दृढ़ता के साथ करना होगा।
यहीं वह ख़तरा नज़र आता है। पूरी संभावना है कि जी-20 नेताओं के भारतीय धरती से चले जाने के बाद, दिल्ली अपनी चीन-केंद्रित विदेश नीतियों पर वापस लौट सकती है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता एपिसोडिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली को गैरजिम्मेदार वादा करने वाला मान लेना गलत होगा।
ऐसी मानसिकता भारतीय राजनीति में काम कर सकती है - कम से कम कुछ समय के लिए - लेकिन ग्लोबल साउथ हमारी मानसिकता को समझेगा और निष्कर्ष निकालेगा कि भारत केवल विश्व राजनीति के उच्च पटल पर अपने लिए जगह बनाने के उन्माद में अपनी मदद करने की कोशिश कर रहा है।
अलग ढंग से कहें तो, मोदी सरकार को खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि ग्लोबल साउथ भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, बल्कि उसे यह सोचना होगा कि वास्तव में, वह ग्लोबल साउथ के लिए क्या कर सकता है।
(एम.के. भद्रकुमार पूर्व राजनयिक हैं। वे उज्बेकिस्तान और तुर्की में भारत के राजदूत रह चुके हैं। व्यक्त विचार निजी हैं।)
अंग्रेजी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
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