संसद मानसून सत्र: दिल्ली सेवा अध्यादेश समेत 31 बिलों को लाने की तैयारी

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो गया जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस मानसून सत्र में सरकार कई अहम बिल लाने जा रही है हालांकि आशंका है कि सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। संसद में विपक्ष मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग कर सकता है। इस सत्र में, सरकार, छोटे-बड़े मिलाकर कुल 31 बिलों को लाने की तैयारी में है।

संसद के इस मानसून सत्र में लाए जा रहे सभी संभावित बिलों में सबसे अहम बिल दिल्ली सरकार से जुड़ा विधेयक है जिसपर सभी की निगाहें टिकीं हैं। केंद्र सरकार "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक" संसद से पास करने की तैयारी में है। इस बिल के ज़रिए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों और ज़िम्मेदारियों को लेकर संशोधन किया जा रहा है।

इस बिल के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग सभी मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर उनसे अपील कर चुके हैं कि वे इस बिल पर उनका समर्थन करें। आपको बता दें दिल्ली में अफ़सरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के ज़रिए इस आदेश को पलट दिया था। अब विधेयक के ज़रिए केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर संशोधन करना चाहती है।

ख़बरों के मुताबिक़ इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं जिसमें केंद्र सरकार के पास कुल 31 बिलों को पास कराने की चुनौती है। एक नज़र डालते हैं कुछ महत्त्वपूर्ण बिलों पर :

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक : इस बिल से सबसे महत्वपूर्ण बिल माना जा रहा है। दिल्ली में अधिकारों और शक्तियों को लेकर संशोधन वाले इस बिल पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से अपने पक्ष में समर्थन मांगा है।

2. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल : यूज़र्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिहाज़ से लाया जा रहा है यह बिल बेहद अहम बताया जा रहा है। बिल में प्रावधान है कि यूज़र्स के डेटा लीक होने की स्थिति में संबंधित कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

3. द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल : फिल्म इंडसट्री के लिहाज़ से यह बिल बेहद अहम है। इस बिल का उद्देश्य फिल्मों को पायरेसी से बचाना है। पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को भरी नुकसान होता है।

4. ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल : ख़बरों के मुताबिक़ इस बिल के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को निरस्त करने की योजना है।

5. द फॉरेस्ट (कंज़र्वेशन) अमेंडमेंट बिल 2023 : यह बिल, फॉरेस्ट (कंज़र्वेशन) बिल, 1980 में संशोधन करता है।

6. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2023 : इस बिल तहत मामूली अपराधों में सज़ा कम करने का प्रावधान है। इसमें जेल सज़ा से जुड़े प्रावधान शामिल है। कहा जा रहा है कि बिल पास होने के बाद छोटे मामलों में मुकदमों का बोझ कम होगा।

इनके अलावा भी कई अहम बिलों को संसद के इस मानसून सत्र में पास कराने की योजना है, इनमें से कुछ हैं:

* प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल
* पोस्टल सर्विसेज बिल
* द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (संशोधन) बिल, 2023
* द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीयोडिकल बिल, 2023
* द एडवोकेट्स (संशोधन) बिल 2023
* द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023
* द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
* द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023

हालांकि संसद का ये सत्र केंद्र सरकार के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। इसकी बानगी पहले ही दिन देखने को मिली जब कांग्रेस समेत बाक़ी विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा मामले को ज़ोर-शोर से उठाया। इसके कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार, और राज्यसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।