लाल क़िला: इस राष्ट्रीय गौरव को तो सरकार पहले ही ठेके पर दे चुकी है!

केंद्र सरकार के बनाए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में दिल्ली का ऐतिहासिक लाल क़िला भी चर्चा में आ गया है। कृषि सुधार के नाम पर बनाए गए तीनों कानूनों को अपने लिए 'डेथ वारंट’ मान रहे किसानों के ट्रैक्टर मार्च में 26 जनवरी को कुछ जगह उपद्रव होने की खबरों के बीच सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रहा कि कुछ लोगों ने लाल क़िले पर तिरंगे के बजाय दूसरा झंडा फहरा दिया।

इस घटना से मीडिया के उस बडे हिस्से की बांछें खिल गईं जो इस किसान आंदोलन को शुरू दिन से ही सरकार के सुर में सुर मिलाकर बदनाम करने में जुटा हुआ है। तमाम टेलीविजन चैनलों और कई अखबारों ने अपनी पारंपरिक अज्ञानता के सिलसिले को जारी रखते हुए इस घटना को तिरंगे का अपमान, देशद्रोह और उस झंडे को खालिस्तानी झंडा बताकर प्रचारित किया। इतना ही नहीं, यही बात सरकार ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहलवा दी।

मीडिया के प्रचार से प्रभावित होकर सरकार और सत्तारूढ दल के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या-क्या लिखा। जो लोग मुगल शासकों के बनाए लाल क़िले के प्रति हिकारत का भाव रखते आए हैं, उनके लिए भी इस घटना से यह ऐतिहासिक धरोहर अचानक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई। कुल मिलाकर इस पूरे प्रचार अभियान का केंद्रीय सुर यही रहा कि आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी किसान देशद्रोही हैं और उनके आंदोलन को अब सख्ती से दबा देना चाहिए।

हालांकि यह सही है कि लाल क़िले पर जो कुछ हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। किसान संगठनों के आधिकारिक कार्यक्रम में भी ऐसा करना शामिल नहीं था। फिर भी उसमें देशद्रोह या तिरंगे के अपमान जैसा कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो यह कि लाल क़िले पर नियमित लहराने वाले तिरंगे झंडे को किसी ने छुआ तक नहीं। उस तिरंगे के आगे जो एक पोल खाली रहता है और जिस पर सिर्फ 15 अगस्त के दिन ही तिरंगा फहराया जाता है, उस पर कुछ लोगों ने निशान साहिब (सिक्खों का धार्मिक झंडा) और किसान यूनियन का झंडा फहरा दिया था।

यह जाहिर होने में भी ज्यादा समय नहीं लगा कि यह झंडे फहराने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुडा पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बना लक्खा सिदाना है। दीप सिद्धू की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य भाजपा नेताओं के साथ पुरानी तस्वीरें भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। इसीलिए अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की साजिश भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को पटरी से उतारने तथा उसे बदनाम करने के लिए सरकार की शह पर ही इन लोगों ने लाल क़िले पर यह नाटक रचा था।

हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हुआ हो, तो भी सवाल है कि जिस लाल क़िले को सरकार तीन साल पहले ही एक औद्योगिक घराने को लीज पर दे चुकी है तो उसको लेकर 'राष्ट्रीय गौरव’ जैसी बातों का राग अलापने का क्या मतलब है? यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि 'देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा’ का राग आलापते हुए सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी 'एडॉप्ट ए हैरिटेज’ योजना के तहत 17वीं सदी में पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां के बनाए लाल क़िले को तीन साल पहले यानी जनवरी 2018 में रख-रखाव के नाम पर 'डालमिया भारत समूह’ नामक उद्योग घराने को 25 करोड रुपये में सौंप दिया है। इसी उद्योग समूह ने लाल क़िले के साथ ही आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित गांदीकोटा क़िले को भी पांच साल के लिए सरकार से लीज पर लिया है।

हालांकि सरकार का दावा है कि लाल क़िला लीज पर नहीं दिया गया है, बल्कि डालमिया समूह ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत इसे रख-रखाव के लिए गोद लिया है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि जिस इमारत को आप देश की सबसे बडी ऐतिहासिक धरोहर, आजादी के संघर्ष का स्मारक, राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक आदि बता रहे हैं, उसका रख-रखाव खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके सम्मान की इतनी चिंता करने का क्या मतलब है?

देश के संविधान ने अपने अनुच्छेद 49 में देश के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रख-रखाव का जिम्मा सरकार को सौंपा है। संविधान के इस नीति-निर्देशक सिद्धांत का पालन पहले की सभी सरकारें करती आ रही थीं लेकिन मौजूदा सरकार ने इस संवैधानिक निर्देश को नजरअंदाज करते हुए ऐतिहासिक महत्व की लगभग 100 विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को निजी हाथों में यानी कारोबारी समूहों को सौंपने का फैसला किया है। इस सिलसिले में देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा दिल्ली का लाल क़िला और दुनियाभर के आकर्षण का केंद्र ताज महल, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, हिमाचल प्रदेश का कांगडा फोर्ट, मुंबई की बौद्ध कान्हेरी गुफाएं आदि ऐतिहासिक धरोहरों को अलग-अलग उद्योग समूहों के हवाले कर दिया गया है।

सरकार की ओर से कहा गया है उसने इन सभी धरोहरों को कॉरपोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी के तहत निजी हाथों में सौंपा है। पूछा जा सकता है कि कॉरपोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी सिर्फ इन धरोहरों को लेकर ही क्यों? सरकार देश के कॉरपोरेट घरानों में सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध देश के उन असंख्य सरकारी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के प्रति क्यों नहीं पैदा करती जिनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है? क्यों नहीं देश के तमाम बडे उद्योग समूह इन अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के प्रति अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए आगे आते?

बहरहाल, लाल क़िले के संदर्भ में सवाल यह भी है कि क्या लाल क़िले पर तिरंगे के अलावा कोई अन्य झंडा फहराने को किसी कानून के तहत निषेध किया गया है? गौरतलब है कि लाल क़िला न तो कोई सरकारी और न ही संवैधानिक इमारत है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहां स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है और प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं।

मीडिया के भी जो लोग वहां 26 जनवरी को हुई घटना को देशद्रोह जैसा बड़ा अपराध बता रहे हैं, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि लाल क़िला अब एक निजी कंपनी के हवाले है, जो पैसा कमाने के लिए वहां तमाम तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चला रही है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि 1980 में इसी लाल क़िले के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विशाल कार्यक्रम हो चुका है। भाजपा ने भी 1988 में एक प्रदर्शन लाल क़िले के मैदान में उसी जगह पर किया था, जहां 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारियों का एक समूह पहुंचा था। मदनलाल खुराना की अगुवाई में हुए उस प्रदर्शन में शामिल लोगों पर उस समय की डीसीपी किरण बेदी ने जम कर लाठियां चलवाई थीं। उस समय भी वैसे ही हालात बन गए थे, जैसे इस बार 26 जनवरी को बने।

फाइल फोटो: साभार सोशल मीडिया

इसी लाल क़िले को लेकर भाजपा एक बार नहीं, कई बार चुनावों के दौरान देश भर में नारा लगा चुकी है, 'लाल क़िले पर कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान।’ 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसी लाल क़िले की प्रतिकृति वाले मंचों से नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। यही नहीं, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2018 में इसी लाल क़िले के प्रांगण में 'राष्ट्र रक्षा यज्ञ’ का आयोजन किया था। उसी लाल क़िले में हर साल रामलीला का आयोजन होता है। फिर अगर वहां निशान साहिब और किसान यूनियन का झंडा किसी ने लहरा दिया तो उसे एक नया रंग देकर इतनी हायतौबा मचाने का क्या मतलब है?

(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)