पश्चिम बंगाल: आलू की फ़सल के लिए एमएसपी की मांग को लेकर हुगली के किसानों का धरना

कोलकाता। हुगली जिले के तारकेश्वर ब्लॉक के चंपादंगा गांव में सोमवार को किसान यूनियनों और पश्चिम बंगाल किसान कांग्रेस के आह्वान पर सैकड़ों आलू उत्पादक किसान धरने पर बैठ गये। उनकी मांग थी कि राज्य सरकार उनकी उपज को लेकर 1, 200 रुपये प्रति क्विंटल का एक "तर्कसंगत और न्यायसंगत" न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करे।

किसानों ने इस हक़ीक़त पर रोशनी डालते हुए कहा कि 2010 में जब बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते आलू की कीमतें लुढ़क गयी थीं, तो तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने 700 करोड़ रुपये ख़र्च करके आलू ख़रीदा था और किसानों को राहत पहुंचाई थी। उन्होंने इसके अलावा,  इस बात की मांग की कि फ़सल बीमा के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार की तरफ़ से की जाये और फ़सल बीमा के भुगतान करने के फ़ैसले से पहले उनकी हालत को ध्यान में रखा जाए।

अखिल भारतीय किसान सभा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष, संजय पुतुंड और एआईकेएस के सचिव, अमल हलदर सहित कई किसान नेताओं ने इस बैठक में अपनी बातें रखीं।

पुतुंड ने अपने भाषण में कहा कि आलू राज्य की सबसे अहम नक़दी फ़सलों में से एक है और पश्चिम बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारें किसानों की समस्याओं को लेकर उदासीन हैं।

ग़ौरतलब है कि आलू उत्पादकों को 7, 000 रुपये प्रति बीघा की दर से नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है  क्योंकि आलू का बाज़ार मूल्य गिर गया है। राज्य का बाज़ार मूल्य भारी उतार-चढ़ाव का शिकार है और इस मूल्य अस्थिरता के शिकार आलू किसान राज्य में अपनी उपज को एक या दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने के लिए मजबूर किये जाते हैं। इतने सस्ते में अपने उत्पाद बेच देने के बाद बिचौलिए ख़रीदे गये इस आलू को कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। क़ीमतें बढ़ने पर ये बिचौलिये मुनाफ़ा कमाते हैं। इस साल अच्छी फ़सल होने के बावजूद किसानों को नुकसान पहुंचा है।

हलदर ने दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के उस आंदोलन का ज़िक़्र किया, जिसने केंद्र से लड़ाई ठानी हुई है। यह ज़िक़ करते हुए कि "हर क़ीमत पर इस आंदोलन को तोड़ने" की कोशिश कर रही सरकार के ख़िलाफ़ "अन्नदाता" ने इस लड़ाई को बख़ूबी लड़ा है, किसानों ने अब तक अपने ख़िलाफ़ हो रही सभी तरह की "साज़िशों" को नाकाम किया है और समुदायों के बीच सौहार्द की भावना पैदा करके एक मिसाल पेश कर दी है।

उन्होंने यह भी कहा,  ‘त्रिपुरा जैसे राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में है,  वहां उसने “पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली” को ही हड़प लिया है। हमारे राज्य में भाजपा और उसके दल-बल, टीएमसी को भी हराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान नेता पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और कोलकाता के रामलीला मैदान में किसानों को संबोधित करेंगे।

राज्य में आलू किसानों की स्थिति पर माकपा के पूर्व विधायक और एआईकेएस के ज़िला सचिव,  भक्तराम पान ने कहा कि इस साल आलू की उत्पादन लागत कई गुना बढ़ गयी है और प्रति पचास किलो आलू की क़ीमत 600 रुपये ही एकलौता उपाय है, जिससे किसानों को उनके भारी नुक़सान से बचाया जा सकता है।

इस समय किसानों को जो मूल्य मिल रहा है, वह 350 रुपये से 380 रुपये प्रति 50 किलोग्राम है और राज्य सरकार ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों को उपज ख़रीदने और स्टोर करने के लिए निर्धारित दर के रूप में 300 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की क़ीमत घोषित की है।

आलू तीन तरह से बाज़ार में पहुंचता है। उपज के एक हिस्से का संग्रह किसान ख़ुद करता है, एक हिस्सा का भंडारण बिचौलिये करते हैं (जो अब इसे 350 रुपये से 380 रुपये में ख़रीद रहे हैं) और एक हिस्सा कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा किसानों से 300 रुपये में ख़रीदा जाता है। जब नतून आलू (नया आलू) का स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तब जाकर कोल्ड स्टोरेज के मालिक अपने भंडारित आलू को बाज़ार के उताड़-चढ़ाव के हवाले कर देते हैं।

किसानों ने मांग की है कि न्यूनतम दर 600 रुपये प्रति 50 किलोग्राम निर्धारित की जाये, क्योंकि पहले वाली दर उस उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं कर पा रही है, जिसमें  ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है।

पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के बाद देश के सबसे ज़्यादा आलू उगाने वाले राज्यों में से एक है और यह वाम मोर्चा सरकार के शासन के दौरान इस मामले में अग्रणी राज्य हुआ करता था। हुगली ज़िला राज्य के आलू उत्पादन का केंद्र है और राज्य की कुल आलू की खेती में इसका 40% से ज़्यादा का योगदान है और यह अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चंद्रमुखी क़िस्म के लिए मशहूर है। इस ज़िले के 60, 000 से ज़्यादा किसान अपनी रोज़-ब-रोज़ की ज़रूरत को पूरा करने को लेकर इसी आलू की खेती पर निर्भर हैं।

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West Bengal: Farmers’ Sit on Dharna in Hooghly Demanding MSP for Potato Crop