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कृषि
जम्मू-कश्मीर: धान की जगह सेब और शहरीकरण से राशन की दुकानों पर कतारें हुईं लंबी, चावल की क़ीमत बढ़ी
मोहम्मद आतिफ अम्माद कंठ
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लद्दाख: वार्ता की प्रक्रिया में आम लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए
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मोदी सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली निगमों का निजीकरण "अलोकतांत्रिक" और "संघीय ढांचे के ख़िलाफ़"
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भारत में सबसे कम जेल में रहने की दर होने के बावजूद लक्षद्वीप को पांचवीं जेल की आवश्यकता क्यों है?
अयस्कांत दास
स्वास्थ्य
लॉकडाउन से लद्दाख के 40% परिवारों की आमदनी ज़ीरो, 90% लोगों के जन धन खातों में नहीं पहुंचा पैसा
सुरजीत दास