बेरोज़गारी दर में अप्रत्याशित वृद्धि

2017-18 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस) की रिपोर्ट आख़िरकार बाहर आ गई है, और यह पुष्टि करती है कि पहले जो लीक हुआ था, अर्थात् भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी दर में नाटकीय वृद्धि को साबित करती है। बेरोज़गारी दर दो प्रमुख शीर्षक के तहत दिया गया है: बेरोज़गारी की सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की बेरोज़गारी दर। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है।
 
यदि किसी व्यक्ति को सर्वेक्षण की तारीख़ से पहले 365 दिनों के दौरान आधे से अधिक समय ("बहुमत समय") के लिए काम किया है या काम की तलाश में है, तो उसकी "सामान्य स्थिति" यह है कि वह श्रम बल से संबंधित है; लेकिन अगर वह व्यक्ति आधे से अधिक समय तक काम करने में सफ़ल नहीं होता है, तो उसे "सामान्य स्थिति बेरोज़गार" माना जाता है।
 
इसे कम प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए इसमे एक और संशोधन किया गया है। सभी व्यक्ति जो उपरोक्त परिभाषा के अनुसार श्रम बल से बाहर हैं, या बेरोज़गार हैं, लेकिन जिन्होंने संदर्भ वर्ष के दौरान 30 दिनों के कम से कम समय तक काम नहीं किया है, उन्हें "सहायक स्थिति" श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद कुल श्रम शक्ति को "सामान्य स्थिति (प्रधान स्थिति और सहायक स्थिति)" श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी तरह, उपरोक्त मानदंड के अनुसार सभी बेरोज़गार जो 30 दिनों से कम समय के लिए काम करते हैं, माना जाता है कि उन्हें "सहायक स्थिति" गतिविधि में नियोजित माना जाता है। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) बेरोज़गारी की दर, इसलिए दो कारणों से सरल "सामान्य स्थिति" बेरोज़गारी दर से कम है: पहला, हर, श्रम बल, उन व्यक्तियों को शामिल करने के कारण अधिक है जो एक सहायक रूप से काम कर सकते हैं। और दूसरा, अंशदाता, बेरोज़गारी, उन लोगों को शामिल करने के कारण कम है जो सहायक गतिविधियों में काम कर सकते हैं।
 
अंत में, यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, या काम के लिए उपलब्ध है, यहाँ तक कि सर्वेक्षण से पहले सप्ताह के दौरान सिर्फ़ एक घंटे के लिए, तो वह व्यक्ति वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडबल्यूएस) श्रम शक्ति से संबंधित है। लेकिन अगर वह व्यक्ति पूरे सप्ताह के दौरान एक घंटा भी काम नहीं कर पाता है, तो उसे वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर बेरोज़गार माना जाता है। ये बेरोज़गारी की अवधारणाएँ हैं जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) उपयोग करता है और जिस पर पीएलएफ़एस 2017-18 के लिए डाटा प्रदान करता है। आइए देखें कि डाटा क्या दर्शाता है।

क्योंकि सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) बेरोज़गारी दर दीर्घकालिक या पुरानी बेरोज़गारी को संदर्भित करती है, जो भारत में कुछ कम है (यहाँ बेरोज़गारी अधिक सामान्य है), यह अतीत में काफ़ी छोटा रहा है। उदाहरण के लिए, 2011-12 में, यह केवल 2.2 प्रतिशत था। 2017-18 में, हालांकि यह 6.1 प्रतिशत हो गई; और यह वृद्धि पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत के लिए भी थी। इसमे जो अधिक है, ठीक यही हाल सीडब्ल्यूएस बेरोज़गारी की दर का भी है: यह भी पहले के एनएसएसओ दौर की तुलना में बढ़ गयी है। निम्न तालिका इसकी तसदीक़ करती है।
 

एनएसएसओ के सभी पूर्ववर्ती दौरों की तुलना में 2017-18 के दौरान बेरोज़गारी की दर में अचानक उछाल आना अकल्पनीय है। सरकार ने इस मुद्दे पर ठगने का प्रयास किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि अनुमान के बदले हुए तरीक़े के कारण, 2017-18 के आंकड़े एनएसएसओ के पहले दौर में दिए गए आंकड़ों की तुलना में नहीं हैं। यह, हालांकि, पूरी तरह से ग़लत है। कार्यप्रणाली में परिवर्तन अन्य मुद्दों को संदर्भित करता है, जैसे कि शैक्षिक स्तरों द्वारा जनसंख्या का विभाजन, जिस पर डाटा एकत्र और प्रस्तुत किया गया है। समग्र आंकड़े पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। देश के पिछले मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में, डॉ प्रणब सेन ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया है, की समग्र बेरोज़गारी दर 2017-18 के आंकड़े पहले के दौर के आंकड़ों के साथ पूरी तरह से तुलनीय हैं। यह ऊपर प्रस्तुत की गई तुलना है।
 
वास्तव में 2017-18 में बेरोज़गारी की स्थिति इससे भी बदतर रही है जो उपरोक्त तालिका भी सामने आ जाती है। इसका कारण यह है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच ग्रामीण महिलाओं के बीच कार्य-बल-से-जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है। यह अनुपात काफ़ी समय से कम हो रहा है, इसका एक स्पष्ट कारण "हतोत्साहित श्रमिक" को होने का प्रभाव है: उच्च बेरोज़गारी की स्थिति में, महिलाएँ नौकरी खोजने की कम संभावनाओं के कारण कार्यबल से पीछे हट जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमे तेज़ी आई है, ख़ासकर एनडीए शासन के दौरान। यदि महिलाओं की भागीदारी दर पहले की तरह अधिक होती, तो 2017-18 में बेरोज़गारी की दर स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी होती। इसलिए यह सवाल भी उठता है: 2017-18 में क्या हुआ है और इसके लिए अग्रणी वर्षों ने अचानक ऐसी तीव्र बेरोज़गारी की स्थिति को जन्म दिया है?
 
एक स्पष्ट अनुमानित कारक, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर जारी दोहरे नुकसान से है, जो कि माल और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में आया है। चूँकि नवंबर 2016 में नोटबंदी की शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका असर साल 2017-18 के सर्वे के दौरान ठीक से दिखाई दिया होगा। इसी तरह, जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था और इसका असर सर्वेक्षण वर्ष में महसूस किया गया होगा। इन दोनों उपायों का भारतीय अर्थव्यवस्था के छोटे उत्पादन क्षेत्र पर एक गंभीर झटका था, जो देश के कार्यबल का एक प्रमुख नियोक्ता है। और इसे, स्वाभाविक रूप से, 2017-18 के पीएलएफ़एस सर्वेक्षण में महसूस किया गया है। विशेष क्षेत्रों में रोज़गार पर नोटबंदी और जीएसटी के प्रतिकूल प्रभाव के असंख्य सूक्ष्म स्तर के अध्ययन मौजूद हैं। पीएलएफ़एस सर्वेक्षण बस इस स्थिति को दर्शाता है।
 
हालांकि, यह भी ग़लत होगा कि मोदी सरकार द्वारा की गई केवल दो भूलों के आधार पर गंभीर रोज़गार परिदृश्य के बारे में सोचा जाए। लंबे समय से, श्रम बल का वार्षिक जोड़ अर्थव्यवस्था में बनाई गई नौकरियों की तुलना में बहुत कम है। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुमानों से पता चलता है कि बेरोज़गारी के बैकलॉग पर सेंध लगाने के लिए भी बिना अतिरिक्त कार्य-बल को अवशोषित किए हर साल 10-12 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना पड़ता है; यह तथाकथित "जनसांख्यिकीय लाभांश" का दूसरा पक्ष है। इसके विपरीत वास्तविक अतिरिक्त रोज़गार सृजन केवल इस आंकड़े का एक हिस्सा रहा है। इन परिस्थितियों में बेरोज़गारी की स्थिति का बिगड़ना अपरिहार्य है।

वास्तव में, कोई यह तर्क दे सकता है कि ऊपर दिये गए बेरोज़गारी के आंकड़े, यूपीएसएस और सीडब्ल्यूएस, वास्तविक बेरोज़गारी की समस्या को नहीं दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौजूदा नौकरियों में समय के साथ लोगों के बीच उनके साझा होने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रति सप्ताह 10 घंटे काम मिल रहा था। तब सीडब्ल्यूएस द्वारा उन्हें नियोजित माना जाएगा। लेकिन मान लें कि नौकरी के बाज़ार में नए प्रवेशकों की विशाल संख्या के कारण, व्यक्ति को मिलने वाले काम के घंटे की संख्या 5 घंटे कम हो जाती है। फिर भी, सीडब्ल्यूएस बेरोज़गारी की परिभाषा से, वह अभी भी नियोजित माना जाएगा। दूसरे शब्दों में काम-साझाकरण, जो आम तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी का रूप ले लेता है, उपरोक्त बेरोज़गारी के आंकड़ो में उसे जगह नहीं मिलती है। और कोई उन स्थितियों के बारे में भी सोच सकता है जहाँ इन उपायों के कारण बेरोज़गारी की दर नहीं बढ़ती है, जबकि रोज़गार की स्थिति बदतर होती जाती है।

काम के बँटवारे के माध्यम से बेरोज़गारी बढ़ने की अवधारणा पर क़ब्ज़ा कर पाएंगे अगर हम “आय युक्त बेरोज़गारी” को इसमें शामिल कर लेते हैं, जहाँ उस व्यक्ति को बेरोज़गार माना जाएगा यदि उसे प्रति माह एक आय मिलती है जो कि एक निश्चित “बेंचमार्क” या ख़ास स्तर से कम है जो स्तर रोज़गार को परिभाषित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आययुक्त बेरोज़गारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।

इसे बहुत सरलता से देखा जा सकता है। मान लीजिए आययुक्त बेरोज़गारी नहीं बढ़ रही थी। इसका आम तौर पर मतलब होगा कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को बेंचमार्क के आंकड़े से ऊपर आय मिल रही होगी। चूंकि खाद्यान्न की मांग की आय लोच रूप से सकारात्मक है, इसलिए इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न की बड़ी मांग का होना चाहिए, और इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, खाद्यान्न बाज़ार में मुद्रास्फ़ीति की स्थिति है तो वह पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। ऐसा नहीं हुआ है; इसके विपरीत, खाद्यान्न मुद्रास्फ़ीति उल्लेखनीय रूप से इस तथ्य के बावजूद बनी हुई है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई है यदि हम 1991 की तुलना इससे करते हैं, जब से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। कारण यह है कि लोगों की आय में संकुचन हुआ है, जिसमें बढ़ती बेरोज़गारी एक योगदान कारक रही है।