बिहार: कोल्ड स्टोरेज के अभाव में कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर आलू किसान

पटनाः बिहार के कटिहार जिले के किसान राजेंद्र मंडल, नौशाद अली, मनोज सिंह, अब्दुल रहमान और संजय यादव इस बार आलू की बम्पर पैदावार होने के बावजूद परेशान हैं और चिंतित हैं। जिले में आलू-भंडारण-सुविधाओं की कमी होने तथा कुछ कोल्ड स्टोरेज इकाइयां किसानों को उनके पैदावार की आपात बिक्री पर मजबूर कर रही हैं। 

मक्के की तरह आलू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं होने से सीमांचल के इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों- किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले-के हजारों किसान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एमएसपी की मांग का सरकार के बहरे कानों पर कोई असर नहीं हुआ है। 

मार्च की शुरुआत तक, मंडल, अली, सिंह, रहमान और यादव को आलू में मुनाफा होने की उम्मीद थी-लेकिन उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। मंडल न्यूजक्लिक से बातचीत में कहते हैं,“हम क्या कर सकते हैं? कोविड-19 महामारी के दो बुरे वर्ष गुजरने के बाद, हम अपने निवेश और कड़ी मेहनत पर सही रिटर्न पाने की आस लगाए थे। अब यह असंभव मालूम होता है।” 

मंडल की तरह सीमांचल में हजारों किसान हैं। मक्का किसानों की तरह, उनके पास भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। 

आलू किसान मार्च के अंतिम सप्ताह में अचानक तापमान बढ़ने और बेमौसम बारिश के डर से परेशान हैं क्योंकि उनकी उपज खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है। मंडल कहते हैं “आने वाले दिनों में कहीं बेमौसम बारिश हुई या पारा चढ़ा तो आलू नष्ट हो जाएगा। हम लाचार असहाय हैं क्योंकि राज्य सरकार आलू-भंडारण की सुविधाएं नहीं मुहैया करातीं।” 

कटिहार में केवल पांच निजी कोल्ड स्टोरेज इकाइयां चालू हालत में हैं, जिनकी क्षमता ​7​​ लाख बोरी आलू को स्टोर करने की है। यह फसल के बाद आलू को स्टोर करने के लिए आवश्यक क्षमता से काफी कम है। हाल के वर्षों में जिले में तीन सरकारी कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को बंद कर दिया गया था। 

​जिले के एक अधिकारी अरुण सिंह, न्यूजक्लिक से बातचीत में स्वीकार करते हैं कि, “​यह सच है कि कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी आलू किसानों को परेशान करती है। जिले में एक भी सरकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं है।” 

जिला कृषि कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, हजारों किसानों ने जिले में लगभग ​8,000​​ हेक्टेयर पर आलू की खेती की है और लगभग ​23​​ लाख क्विंटल का उत्पादन किया है। एक अन्य अधिकारी राहुल सिंह भी कहते हैं कि “इस बार आलू की बम्पर फसल हुई है।” 

​अली के अनुसार, एक किसान आमतौर पर ​​50​​ किलोग्राम के दो जूट बैग में एक क्विंटल आलू रखता है। वे कहते हैं, “इसका मतलब यह हुआ कि ​आलू की 46​​ लाख बोरियों (आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 23​​ लाख क्विंटल) को कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत है। लेकिन कुछ निजी कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में भंडारण-क्षमता का अभाव है।” 

अली आगे कहते हैं, “अगर सरकार शीत भंडारण इकाइयों का निर्माण करती तो इससे किसानों को अपना लाभ बढ़ाने में मदद मिलती। भंडारण की सुविधा न होने से किसानों का शोषण स्थानीय और बाहरी व्यापारी कर रहे हैं।” 

किसानों को हो रहे नुकसान के बारे में समझाते हुए यादव कहते हैं,"प्रति हेक्टेयर उत्पादन की हमारी लागत ​​1​​ लाख रुपये से अधिक बैठती है,लेकिन हमें कम रिटर्न मिलता है। हमें केंद्र की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, जिसने ​2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। किसानों को साल दर साल भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उन्हें अपनी फसलों की मजबूरन बिक्री करनी पड़ रही है।” 

इसी तरह मक्का के हजारों किसान संकटग्रस्त बिक्री का सहारा लेने को मजबूर हुए हैं। राज्य कृषि विभाग के अनुसार,पूरे बिहार में कुल मक्का उत्पादन का लगभग ​65​ फीसदी अकेले सीमांचल और कोशी क्षेत्रों में होता है। देश बिहार देश में मक्के का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 

पटना स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अनुसार, आलू का उत्पादन मौसमी होता है, लेकिन पूरे वर्ष इसका विपणन होता है। कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की कमी के कारण, किसान अपनी उपज को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें फसल के तुरंत बाद इसे मामूली कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे फसल कटाई के मौसम में कीमत में अचानक गिरावट आ जाती है। 

राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, बिहार में चावल, गेहूं और मक्का के बाद आलू चौथी प्रमुख फसल है। आलू की खेती और उत्पादन में यह राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है। 

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