नया बजट जनता के हितों से दग़ाबाज़ी : सीपीआई-एम

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) ने 2022-23 के बजट को जनता के हितों के साथ दगाबाजी करार दिया है। उसके अनुसार 2022-23 का बजट, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। यह विश्वासघात है।

सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो ने 1 फरवरी को बजट के बाद इस पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए एक बयान जारी किया। बयान इस प्रकार है—

वित्त मंत्री ने 2022 का बजट ऐसे आर्थिक हालात की पृष्ठभूमि में पेश किया है, जहां जनता के बहुमत को रोजगार-हानि का और अपनी वास्तविक आय में भारी कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के, महामारी से पहले के स्तर से जरा सा ही ऊपर रहने का अनुमान है। निजी उपभोग व्यय तो अब भी महामारी से पहले के स्तर से नीचे ही बना हुआ है और उद्योगों को, मुख्यत: अर्थव्यवस्था में मांग के बहुत नीची बने रहने के चलते, स्थापित क्षमता के उपयोग के स्तर में गिरावट और इन्वेंटरियों के बढऩे का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे हालात में जरूरत इस बात की थी कि बजट में, रोजगार निर्माण को और घरेलू मांग को बढ़ाने को, जबर्दस्त बढ़ावा दिया जाता। यह बजट, इन मुद्दों को हल करने में पूरी तरह के नाकाम रहा है। जरूरत इसकी थी कि एक शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाती। लेकिन, इसके विपरीत बजट में मगनरेगा के लिए खर्चे में 25,000 करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी है और खाद्य, ईंधन व उर्वरक सब्सीडियों को और स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास के लिए आवंटनों को भी, घटा दिया गया है।

बजट में कुल खर्च में, 2021-22 के संशोधित अनुमानों से, 1,74,909 करोड़ की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन, जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल खर्च में बढ़ोतरी,  2020-21 के 17.8 फीसद के स्तर से घटकर,  2022-23 के बजट अनुमान में 15.3 फीसद ही रह गयी है। राजस्व-प्राप्तियों में हो रही बढ़ोतरी, मुख्यत: इसलिए हुई हैं कि महामारी के दौरान कारपोरेट खिलाड़ी भारी मुनाफे बटोरने में कामयाब रहे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति कारपोरेशन कर की मद में तथा जीएसटी के जरिए उगाही में भी बढ़ोतरी में हुई है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए, आम जनता से अप्रत्यक्ष कर की ज्यादा वसूली से राजस्व-प्राप्ति बढ़ी है। बहरहाल, कुल खर्च में बढ़ोतरी, राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के मुकाबले काफी कम रही है और वास्तविक मूल्य के हिसाब से, पिछले साल के संशोधित अनुमानों में हुई बढ़ोतरी से भी घटकर है।

खर्च में बढ़ोतरी में यह कटौती, सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा खर्चों में कटौती तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के लिए संसाधनों के हस्तांतरण को घटाने के जरिए, राज्य सरकारों को भी ऐसी ही कटौती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राज्यों के लिए ये हस्तांतरण, जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों में, सकल घरेलू उत्पाद के 6.91 फीसद के बराबर थे, 2022-23 के बजट में घटकर 6.25 फीसद ही रह गए हैं।

किसानों के लिए सभी प्रमुख योजनाओं में बजट कटौती कर दी गयी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा विकेंद्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत, खरीदी के लिए आवंटन में करीब 28 फीसद की कमी कर दी गयी है। यह कमी उस समय की गयी है जब किसान, कानूनन गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उर्वरक सब्सीडी के लिए आवंटन में 25 फीसद की कटौती कर दी गयी है। पीएम किसान योजना के तहत 12.5 करोड़ किसान परिवारों को 6,000 रुपये देने के लिए, 75,000 करोड़ रुपये के आवंटन की जरूरत थी। लेकिन, इसके लिए सिर्फ 68,000 रुपये का आवंटन किया गया है। फसल बीमा के लिए आवंटन में भी करीब 500 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी है।

हाल के सभी वर्षों में, बाल कल्याण के लिए रखे गए बहुत ही मामूली आवंटन को भी, खर्च नहीं किया गया है। बाल कल्याण पर खर्च का 5,700 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान, पिछले साल के बजट में जो रखा गया था, उससे भी कम है। स्कूलों तथा आंगनवाडिय़ों के बंद होने के सत्यानाशी प्रभावों से निपटने में बच्चों की मदद करने के लिए, कुछ भी किया ही नहीं गया है।
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण फंड के लिए आवंटन में रुपयों में मामूली बढ़ोतरी जरूर दिखाई देती है, लेकिन मुद्रास्फीति को हिसाब में लिया जाए तो, इसमें गिरावट ही हुई है। इसी प्रकार, दोपहर भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण किए जाने के बावजूद, उसके लिए आवंटन में 10,234 करोड़ के स्तर से कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। यह इसके बावजूद है कि पिछले साल 35 फीसद बच्चों को दोपहर का भोजन मिला ही नहीं था। वित्त मंत्री ने 2 लाख आंगनवाडिय़ों को अद्यतन बनाने के लिए नारी शक्ति की दुहाई जरूर दी है, लेकिन इसके लिए आवंटन को, संशोधित अनुमान के 20,000 करोड़ रुपये के स्तर पर ही रोके रखा गया है।
पिछले दो साल में, रसोई गैस सब्सीडी में भारी कटौती की गयी है। पिछले साल इसके लिए आवंटन में 60 फीसद कटौती कर दी गयी थी और 2022-23 के बजट में एक बार फिर 60 फीसद की कटौती थोप दी गयी है। ई-श्रम पोर्टलों के जरिए रजिस्टर किए गए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, बजट में कोई आवंटन ही नहीं रखा गया है।

महामारी के दो वर्षों में अमीर और अमीर हो गए हैं। ऑक्सफैम के अनुसार, 2021 में भारत के सबसे धनी परिवारों की संपत्ति रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गयी थी। सबसे ऊपर के पाएदान पर आने वाले 10 फीसद लोगों के हाथों में भारत की कुल संपदा का 57 फीसद हिस्सा था। इसके बावजूद, इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है कि इन बेहिसाब मुनाफों पर अतिरिक्त कर लगाया जाए और इससे आने वाले संसाधनों का उपयोग, बदहाल जनता के विशाल बहुमत को राहत दिलाने के लिए किया जाए।

इसलिए, 2022-23 का बजट, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। यह विश्वासघात है।

सीपीआई (एम) का पोलित ब्यूरो, जनता का आह्वान करता है कि इस जनविरोधी, कारपोरेटपरस्त बजट पर विरोध प्रकट करे और आयकर की सीमा से नीचे के सभी परिवारों को, 7,500 रुपये महीना के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और मुफ्त भोजन किटों के वितरण की मांग करे।