7 दिनों में CAA लागू करने का दावा करने वाले बीजेपी सांसद अब बोले- 'ज़ुबान फिसल गई थी'

भारतीय जनता पार्टी के मतुआ समुदाय के नेता और संसद सदस्य शांतनु ठाकुर ने कहा है कि पिछले हफ्ते उनकी घोषणा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सात दिनों में लागू किया जाएगा, "भाषा की फिसलन" थी, द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है। मतुआ लोग भाजपा का समर्थन करते हैं और एक अन्य वर्ग बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का समर्थन करता है। एक वर्ग वर्षों से सीएए लागू करने की मांग कर रहा है।
 
हालाँकि, ठाकुर बंगाल के एकमात्र भाजपा सांसद नहीं हैं, जिन्होंने सीएए का मुद्दा उठाया है - पहली बार 2019 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हाल ही में निष्क्रियता रखी गई है।   
सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई) के लिए नागरिकता के लिए एक त्वरित मार्ग प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 दिसंबर 2019 में देशव्यापी विरोध और विवाद के बीच पारित किया गया था।
 
अब, ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि उनका मतलब था कि अधिनियम के नियम "सात दिनों के भीतर तैयार किए जाएंगे।"
 
अखिल भारतीय मतुआ महासंघ प्रमुख को कथित तौर पर 28 जनवरी को यह दावा करने के लिए भाजपा आलाकमान ने फटकार लगाई थी कि सीएए सात दिनों में लागू किया जाएगा, "न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में।" ठाकुर ने दक्षिण बंगाल के कुल्पी में यह वादा किया था।
 
स्पष्ट रूप से जब सीएए की बात आती है तो भाजपा दो प्रतिद्वंद्वी समर्थन आधारों के बीच फंस गई है - एक राजबंशी समुदाय है जो इसका कड़ा विरोध करता है और दूसरा मतुआ समुदाय है जो इसे चाहता है। असम में मौजूद राजबंशी भी पिछले पांच वर्षों में नागरिकता-विहीन होने के शिकार हुए हैं।
 
टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ठाकुर के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने पिछले शनिवार, 3 फरवरी को कहा था कि वह "वास्तव में यह कहना चाहते थे कि नागरिकता नियम बनाने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी।"
 
ठाकुर ने कहा, "लेकिन जुबान फिसलने से मैंने कह दिया कि सीएए एक सप्ताह के भीतर लागू किया जाएगा, मेरा यह मतलब नहीं था।"

साभार : सबरंग