“बुलडोजर अन्याय”: अधिकारियों ने कच्छ के कांडला बंदरगाह क्षेत्र में झोपड़ियों और अस्थायी ढांचों को गिराया

ये मछुआरे बंदरगाह बनने से पहले से ही यहां रह रहे थे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अब विस्थापित हो गए हैं, और सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। अधिकारियों ने घरेलू और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए इन मकानों को गिरा दिया।

5 सितंबर को एक ही दिन में प्रशासन ने गुजरात के कच्छ के कांडला बंदरगाह (जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है) क्षेत्र में 50 साल पुरानी झोपड़ियों और अस्थायी ढांचों को ध्वस्त कर दिया। इस क्षेत्र को कांडला पोर्ट ट्रस्ट की भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। बुलडोजर से गिराई गई झोपड़ियां और अस्थायी ढांचे मछुआरों द्वारा बनाए गए थे और इनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। यहां रहने वाले अधिकांश लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। इस क्षेत्र में खराब मौसम के दौरान ध्वस्त अभियान से कई लोग बेघर हो गए हैं।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और 550 पुलिसकर्मियों की मदद से, बंदरगाह के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह और कच्छ ईस्ट के एसपी सागर बागमार की मौजूदगी में गुरुवार सुबह भारी तोड़फोड़ अभियान शुरू किया गया।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सैंकड़ों मछुआरे इन अस्थायी घरों में रह रहे थे और अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे। उन्होंने कहा, "इन मछुआरों की आजीविका दांव पर है। वे अपनी आय का स्रोत खो देंगे।"

प्राधिकरण का बयान: राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की वजह से तोड़फोड़

तोड़फोड़ अभियान के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक (कच्छ ईस्ट) सागर बागमार ने कहा, "कांडला बंदरगाह की जमीन पर अवैध अतिक्रमण थे, जो घरेलू और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इस खतरे को देखते हुए पोर्ट ट्रस्ट की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए।"

तोड़फोड़ अभियान पर विवाद

प्रदेश कांग्रेस नेता हाजी जुमा राइमा ने बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा की गई तोड़फोड़ को अन्यायपूर्ण और मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना इस अभियान ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने गुजरात सरकार के उस वादे का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर उन्हें हटाना है, तो उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि बेघर और प्रभावित परिवारों को कोई वैकल्पिक आवास मुहैया कराया गया है या नहीं।

साभार : सबरंग