अनुग्रह राशि में भेदभाव, जम्मू कश्मीर के दलित बोले- जीते जी नहीं तो मरने के बाद उनके साथ समान व्यवहार हो

द टेलीग्राफ ने जम्मू-कश्मीर में लेफ्टिनेंट जनरल, मनोज सिन्हा के प्रशासन के तहत संस्थागत भेदभाव के बड़े उदाहरण की सूचना दी है। मुजफ्फर रैना द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण से पता चलता है कि कैसे उग्रवादी हमलों में मारे गए लोगों के लिए "मौद्रिक मुआवजे" के रूप में दलितों के परिवारों को "6 लाख" रुपये दिए गए थे, जबकि बमुश्किल 16 दिन बाद उच्च जाति के हिंदुओं को 10 लाख "रुपये" दिए गए थे!
 
16 दिसंबर, 2022 को राजौरी, जम्मू में एक सैन्य शिविर के बाहर दो दलितों की हत्या कर दी गई थी। उस समय, उपायुक्त ने प्रत्येक शोक संतप्त परिवारों के लिए 1 लाख रुपये और रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा की, मृतकों में से एक के भाई ने कहा। अगले दिन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रत्येक परिवार के लिए कुल राशि 6 लाख रुपये करते हुए, प्रत्येक को अतिरिक्त 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।
 
अब 1 जनवरी, 2023 पर आते हैं, जब राजौरी में 16 दिसंबर के हमले की जगह से बमुश्किल सात किलोमीटर दूर एक गांव में छह लोग मारे गए थे। इसके बाद सिन्हा ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपये और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।
 
जीवन की तरह ही मौत के बाद भी भेदभाव
 
जम्मू में दलितों ने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन से कहा है कि वे दलित समुदाय के सदस्यों को भी उच्च जाति के हिंदुओं के समान मानें।
 
एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कलसोत्रा ने बुधवार को ट्वीट किया, “मौत की भरपाई नहीं की जा सकती, और मृतकों को हमारी श्रद्धांजलि। आप लोगों के साथ उनके जीवन में समान व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम मृत्यु के समय उनके साथ समान व्यवहार करें। धंगरी (राजौरी में) में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए 10 लाख रुपये और नौकरी, लेकिन राजौरी में मारे गए अनुसूचित जाति के लिए केवल 5 लाख रुपये।” पीड़ितों के रिश्तेदारों ने दिन में बाद में इस समाचार पत्र को बताया कि उपायुक्त द्वारा प्रारंभिक और अलग-अलग 1 लाख रुपये की घोषणा की गई थी।
  
जान गंवाने वाले दलित कौन थे? सुरिंदर कुमार और कमल किशोर, दोनों दलितों की 16 दिसंबर को राजौरी के फलियाना गांव में एक सैन्य शिविर के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस दुखद हत्या के बाद, सेना ने मौतों के लिए उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पीड़ितों के परिवारों सहित ग्रामीणों ने सेना पर उन्हें मारने का आरोप लगाया है। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं।
 
एक पखवाड़े के बाद, आतंकवादियों ने पास के धंगरी गांव में दो बच्चों सहित छह नागरिकों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नए साल के दिन हुए हमले में मारे गए छह लोगों में विहान शर्मा, समीक्षा शर्मा, सतीश कुमार, दीपक कुमार, प्रीतम लाल और शिशु पाल थे।
 
ढांगरी गांव के सरपंच धीरज कुमार ने कहा कि छह पीड़ितों में से अधिकांश एक दूसरे के रिश्तेदार थे और सभी "ब्राह्मण" थे। मौतों के तुरंत बाद, एलजी सिन्हा ने गांव का दौरा किया और मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और नौकरी देने की घोषणा की।
 
16 दिसंबर की हत्याओं के बाद, सरकार ने शुरू में परिजनों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। सिन्हा, जो परिवारों से मिलने नहीं गए, ने बाद में प्रत्येक को 5 लाख रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की।
 
“दोनों गाँव बमुश्किल सात किलोमीटर दूर हैं। पीड़ितों के इलाज में जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। हमारे मामले में, प्रत्येक परिवार के लिए मात्र 1 लाख रुपये की घोषणा के बाद हमें दाह संस्कार के लिए शवों को निकालने के लिए कहा गया था। एलजी साहब ने बाद में 5 लाख रुपये की घोषणा की, “सुरिंदर के भाई कौशल विश्वा ने संवादाता को बताया।
 
दोनों ही मामलों में, परिवारों ने तब तक शवों को दफनाने से इनकार कर दिया था जब तक कि सरकार उनकी मांगों पर सहमत नहीं हो जाती। दलित परिवारों ने हत्याओं की जांच के लिए दबाव डाला था, जबकि धनगरी के ग्रामीण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
 
विश्वा ने कहा कि उनके मामले में नौकरियों की घोषणा डिप्टी कमिश्नर ने की थी, एलजी ने नहीं। “हमें पैसा मिला लेकिन नौकरियां नहीं। हमें यकीन नहीं है कि हमें नौकरियां मिलेंगी। धनगरी कांड में पैसे और नौकरी की लिखित घोषणा एलजी साहब ने खुद की थी।”
 
विश्वा ने कहा कि परिवार इस विश्वास के साथ खड़ा है कि दोनों सेना द्वारा मारे गए होंगे। “हालांकि सरकार ने जांच का आदेश दिया है, कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वे हमारे साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी नहीं, जिससे मौतें और भी संदिग्ध हो जाती हैं.।
 
संघ के नेता कलसोत्रा ने कहा कि उनके संगठन ने पिछले महीने दलित शहीदों को "सेना के शहीदों" के समान मानने की मांग उठाई थी और तदनुसार, प्रत्येक परिवार के लिए मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। "दोनों बेहद गरीब परिवारों से थे। हम सभी मौतों से दुखी हैं, लेकिन इन परिवारों ने भी अपनों को खोया है।
 
राजौरी के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने द टेलीग्राफ अखबार के कॉल और टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया।

साभार : सबरंग