लोकसभा चुनाव 2024: राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे दिल्ली के विध्वंस और बेदखली से प्रभावित लोग

जबरन बेदखली पर हाउसिंग एंड लॉ राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 और 2023 के बीच 1.5 लाख से अधिक घरों को मनमाने ढंग से ध्वस्त कर दिया गया। [1] घरों के इस क्रूर विनाश के कारण देश में 7.4 लाख से अधिक लोगों को घरों से बेदखल होना पड़ा। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ध्वस्त किए गए मकानों की संख्या और विस्थापित हुए कुल लोगों की संख्या 2022 की तुलना में 2023 में दोगुनी से अधिक हो गई है। विशेष रूप से दिल्ली (एनसीटी) में अकेले 2023 में विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगभग 2.8 लाख लोगों को बेदखल किया गया। यह इस अवधि में देश में सबसे अधिक आंकड़ा है।
 
डोमिसाइड की अवधारणा को समझाते हुए, फहद जुबेरी ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के लेख में लिखा है कि विध्वंस "रचनात्मक और विनाशकारी दोनों" हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर, डोमिसाइड, "घर की हत्या है"। वह आगे कहते हैं, “घर एक जीवित सांस लेने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। यह यादों, जीवन के मील के पत्थर के अंशों और सामाजिक संबंधों से बना है। घर सुरक्षा का वादा, सम्मान की आवश्यकता और गर्व का विषय है। घर एक परिवार के लिए रहने और भविष्य बनाने, आकांक्षा करने और सपने देखने की जगह है... उपलब्धियों में खुशी मनाने और नुकसान में शोक मनाने की जगह है... घर पहचान का आधार है, राज्य कल्याण के लिए एक आवश्यकता है, और यहां तक कि एक योग्यता भी है जिसे राज्य द्वारा गिना जाता है। घर अधिकारों का प्रयोग करने, दूसरों के साथ निजता और गरिमा के साथ जुड़ने का स्थान है, सामाजिक कलंक के खिलाफ आखिरी गढ़ है और आखिरी स्थान है जहां निजता का अधिकार साकार हो सकता है। इसलिए, घर जीवित है और इसलिए, घर को ध्वस्त नहीं किया जाता है। घर की हत्या की गई।”
 
दिल्ली में इस तरह के "घरों की हत्या" लंबे समय से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह मामला और गंभीर हो गया है, शहर में बेदखली अभियान के कारण प्रभावित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिप्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फरवरी में, दिल्ली वन विभाग ने तुगलकाबाद और अया नगर में 'वन भूमि' पर विध्वंस अभियान चलाया। यह अभियान 27 फरवरी को शुरू हुआ और अगले दिन भी जारी रहा, जिसमें लगभग 25-30 घर ध्वस्त हो गए। वन विभाग ने 'अवैध' कब्जे से 1.5 हेक्टेयर वन भूमि बरामद करने का दावा किया है। कई निवासियों को शाम को नोटिस दिए गए, और अगले दिन सुबह जेसीबी ने उनके घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, उनमें से कुछ तो मौजूद भी नहीं थे और उनके घर ध्वस्त हो गए। एक निवासी ने दावा किया कि वे आधार और बिजली बिल सहित सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ 15 वर्षों से यहां रह रहे हैं, और सवाल किया कि वन विभाग इतने वर्षों में क्या कर रहा था?
 
टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि तुगलकाबाद, संगम विहार, नेब सराय और अया नगर में कुछ दिनों में की गई तोड़फोड़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त करने के लिए जारी निर्देश के अनुपालन में की गई थी। सोन्या घोष बनाम एनसीटी सरकार और अन्य के मामले में 2015 के आदेश के अनुसरण में।
 
इसी तरह, 28 फरवरी को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने खजूरी खास में मशहूर रैट-होल खनिक वकील हसन के घर पर बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की, जिन्होंने 2023 में उत्तराखंड में साथी रैटहोल खनिकों की अपनी टीम के साथ सिल्क्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाया था। हसन के परिवार का आरोप है कि उनकी मुस्लिम पहचान के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, श्री राम कॉलोनी जहां हसन रहता था, अनधिकृत कॉलोनियों की सूची में शामिल है, लेकिन हसन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, “मेरा घर उसी तरह अनधिकृत है जैसे पूरी कॉलोनी अनधिकृत है। यह पूरी कवायद मुझसे पैसे ऐंठने के लिए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका घर तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। विध्वंस से पता चला कि उनके घर को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था, जबकि कॉलोनी के कुछ अन्य घर अप्रभावित रहे। विडंबना यह है कि डीडीए, जिसकी स्थापना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, अतिक्रमण और 'अवैध' संरचनाओं को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थोक विध्वंस करने वाली अग्रणी एजेंसियों में से एक बन गई है।
 
जनवरी 2024 के पूरे महीने में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कथित तौर पर कुल 440 विध्वंस किए। एमसीडी ने दावा किया कि उसने इन विध्वंस गतिविधियों से "अवैध संरचनाओं" को हटाकर लगभग 70 एकड़ जमीन वापस पा ली है। जिन इलाकों में इसने अपना ऑपरेशन चलाया उनमें डेरा मंडी, भाटी, सैद-उल-अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद जोशीले विध्वंस अभियान फिर से शुरू किए गए थे। विशेष रूप से, जब भी AQI सूचकांक 400 से ऊपर जाता है तो GRAP चरण III लागू किया जाता है, और इसके चरण III प्रवर्तन के दौरान, शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
 
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जनवरी, 2024 को डीडीए ने संजय वन में एक मस्जिद, चार मंदिरों और 77 कब्रों को ध्वस्त कर दिया, जो संरक्षित दक्षिणी रिज में अवैध संरचनाओं के रूप में दर्ज थे। डीडीए ने इस अभियान के तहत ऐतिहासिक अखोंदजी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया, जिसका उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सूची में प्रविष्टि संख्या 135 के तहत किया गया है, जिसमें दर्ज है कि स्मारक की मरम्मत 1853 में की गई थी, संजय वन या डीडीए के आने से बहुत पहले, इसलिए इसकी अवैधता के बारे में एजेंसी का दावा विरोधाभासी है। विशेष रूप से, एजेंसी ने इस प्रक्रिया में कब्र खोदने वाले जाकिर हुसैन के घर को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे उनके परिवार को कोई छत नहीं मिली।
 
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 21 दिसंबर, 2023 को, एमसीडी ने निज़ामुद्दीन में डीपीएस मथुरा रोड के पास लगभग 300 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे निवासियों को दिल्ली की कड़ाके की ठंड में बिना किसी आश्रय के छोड़ दिया गया। इसके अलावा, विध्वंस के कारण प्रभावित निवासियों को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) द्वारा संचालित शहरी आश्रय घरों में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि डीयूएसआईबी द्वारा संचालित आश्रय घरों ने उन्हें प्रवेश से मना कर दिया था। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, एक महीने पहले, 13 नवंबर, 2023 को बड़ी संख्या में बुराड़ी निवासियों द्वारा भूमि और भवन विभाग द्वारा भेजे गए विध्वंस आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिली थी, जिससे लगभग 1000 परिवार और 4800 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। उसी महीने, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने नोट किया कि निज़ामुद्दीन में सुंदर नर्सरी के पास एक झुग्गी बस्ती में कथित अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए विध्वंस अभियान ने 500 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया है।
 
एचएलआरएन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान अधिकांश बेदखली (58.7%) झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने/अतिक्रमण-विरोधी श्रेणी के तहत की गई, इसके बाद 35% बेदखली बुनियादी ढांचे और 'विकास' परियोजनाओं की श्रेणी के तहत की गई। इसने आगे खुलासा किया कि “...2023 में कम से कम 36 प्रतिशत बेदखली और 2022 में 27 प्रतिशत बेदखली में, प्रभावित व्यक्ति ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों से थे, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी/अनुसूचित जनजाति, दलित/अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, साथ ही खानाबदोश और स्वदेशी समुदाय, जैसे गाड़िया लोहार  शामिल थे।”
 
2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में, हजारों गरीब निवासी बेघर हो गए, क्योंकि अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक शहर को साफ करने और सुंदर बनाने के प्रयास किए। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, G20 की तैयारियों के कारण लगभग 3 लाख निवासी प्रभावित हुए। संबंधित नागरिक मंच द्वारा तैयार की गई "द फोर्स्ड इविक्शन्स अक्रॉस इंडिया एंड जी20 इवेंट्स" रिपोर्ट में कहा गया है कि "तुगलकाबाद और महरौली में विध्वंस संभवतः जी20 प्रतिनिधियों के लिए बनाई जा रही हेरिटेज वॉक योजना से जुड़े हैं। सबसे बड़े विध्वंसों में से एक, तुगलकाबाद विध्वंस ने 2,50,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को विस्थापित कर दिया है।” आउटलुक ने बताया था कि अप्रैल 2023 में "तुगलकाबाद में करीब 1,000 घरों को यह दावा करते हुए तोड़ दिया गया था कि वह जमीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की थी"। इसी तरह, यह नोट किया गया कि मूछंद बस्ती में 600 घर ढहा दिए गए, और महरौली, यमुना बाढ़ के मैदानों और एनसीआर क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में बेदखली की गई। जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल प्रगति मैदान में स्थित जनता कैंप और धौला कुआं में एक झुग्गी बस्ती को भी ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल उस मार्ग से गुजरेगा। जून 2023 में, द वायर ने बताया कि 40 परिवारों को बिना कोई समय सीमा बताए, तुरंत यमुना के किनारे खाली करने का नोटिस दिया गया था। क्विंट के अनुसार, मार्च 2023 से, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर, डीडीए ने यमुना बाढ़ के मैदानों में कई विध्वंस अभियान चलाए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में G20 द्वारा प्रेरित विध्वंस पर अपनी रिपोर्ट में रॉयटर्स ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि “1 अप्रैल से 27 जुलाई के बीच नई दिल्ली में कम से कम 49 विध्वंस अभियानों के कारण लगभग 230 एकड़ (93 हेक्टेयर) में विध्वंस हुए।” 7 सितंबर, 2023 को द क्विंट ने आवास मंत्रालय की संसदीय प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए एक लेख प्रकाशित किया और कहा कि “राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 13.5 मिलियन लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं”।

कानून, नीति और राजनीति

जबकि इनमें से अधिकांश विध्वंस शहर से अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए वैध और कानूनी प्रवर्तन की आड़ में होते हैं, कानून के शासन का वास्तविक प्रश्न अनुत्तरित रहता है। अपनी ओर से अदालतें इस तरह के विध्वंस अभियानों को रोकने के लिए अनिच्छुक दिखाई दे रही हैं, और यहां तक कि कई मौकों पर एजेंसियों को 'अवैध' अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दे रही हैं। इस प्रकार, बेदखली और विध्वंस गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर एजेंसियां अक्सर प्रतिक्रिया के रूप में अदालत के आदेशों या निर्देशों का हवाला देती हैं, इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं कि कई मौकों पर विध्वंस करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को नोटिस भी जारी नहीं किया जाता है।
 
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने 2015 में नीति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि जेजे बस्तियों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास के रूप में यथास्थान पुनर्वास प्रदान किया जाएगा, या तो उसी भूमि पर या आसपास के क्षेत्र में।'' लेकिन यह सुरक्षा कवच केवल बस्तियों और झुग्गियों तक ही सीमित है जो क्रमशः 2006 और 2015 से पहले बनी हैं। नीति में कहा गया है कि “01.01.2006 से पहले बनी जेजे बस्तियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना (एनसीटी दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 के अनुसार) नहीं हटाया जाएगा। ऐसी जेजे बस्तियों में 01-01-2015 से पहले बनी झुग्गियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना नहीं तोड़ा जाएगा...'' लेकिन यही नीति उक्त कटऑफ तिथियों के बाद आने वाली किसी भी बस्ती या झुग्गी को भी बाहर कर देती है, इसमें कहा गया है, "जीएनसीटीडी यह सुनिश्चित करेगा कि 01-01- 2015 के बाद कोई नई झुग्गी न बने। इस तिथि के बाद कोई भी झुग्गी नहीं बनेगी। उन्हें कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना तुरंत हटा दिया जाएगा।''
 
महत्वपूर्ण बात यह है कि डीयूएसआईबी की स्थापना सुदामा सिंह और अन्य बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। जिसने फैसला सुनाया कि एमपीडी (दिल्ली के लिए मास्टर प्लान) के संदर्भ में, "झुग्गी निवासियों को 'माध्यमिक' नागरिकों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही बुनियादी जीवित रहने की जरूरतों तक पहुंच के हकदार हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है कि यदि झुग्गी निवासियों को जबरन बेदखल किया जाता है और स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसे झुग्गी निवासियों की स्थिति बदतर न हो। स्थानांतरण ऐसे झुग्गी निवासियों के जीवन, आजीविका और सम्मान के अधिकारों के अनुरूप एक सार्थक अभ्यास होना चाहिए। फैसले ने शहर भर में फैली झुग्गियों को रिकॉर्ड करने के लिए उचित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि "... चूंकि अधिकांश पुनर्वास योजनाओं के लिए 'कट-ऑफ तारीख' से पहले निवास के प्रमाण की आवश्यकता होती है... अगर इन दस्तावेजों को या तो जबरदस्ती छीन लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है ( और बहुत बार ऐसा होता है) तो झुग्गी निवासी पुनर्वास का अधिकार स्थापित करने में असमर्थ होता है। इसलिए, वैकल्पिक आवास के लिए झुग्गीवासियों की सख्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण करने की कवायद बहुत सावधानी से और बहुत जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए।
 
लेकिन इस प्रगतिशील फैसले ने 2022 में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के एक और फैसले के सामने अपनी ताकत खो दी, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 14 के अनुसार, "केवल डीयूएसआईबी और डीडीए द्वारा सूचीबद्ध 675 झुग्गियों के निवासी 2015 की नीति के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के लिए पात्र थे"। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले ने अजय माकन बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले को भी प्रभावित किया, जिसने झुग्गी निवासियों को जबरन और अघोषित बेदखली से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की थी। इसके अलावा, उपरोक्त अनुच्छेद 14 रिपोर्ट में डीयूएसआईबी अधिनियम का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि डीयूएसआईबी अधिनियम की धारा 2 (जी) के अनुसार, "एक बस्ती को जेजे बस्ती तभी माना जा सकता है, जब इसमें कम से कम 50 घर शामिल हों, जिससे छोटी झुग्गी बस्तियां इसके लिए अयोग्य हो जाती हैं। पुनर्वास भले ही निवासी अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।” इन घटनाक्रमों के बाद, अदालतों ने सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा बलपूर्वक या संक्षिप्त बेदखली के मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ताओं को शर्मिंदा होना पड़ा है। इस प्रकार, इन नीति और कानूनी विकास के परिणामस्वरूप, शहर के गरीब निवासी खुद को बिना किसी मजबूत संवैधानिक या राजनीतिक सहारे के पाते हैं, कुछ वकील और कार्यकर्ता ऐसे मामलों में अदालतों में जाने के खिलाफ भी बहस करते हैं।
 
बेदख़ली और चुनाव 2024

चूंकि दिल्ली 25 मई को संसद के निचले सदन लोकसभा में 7 सांसदों को भेजने के लिए मतदान करने जा रही है, विध्वंस अभियान में अपने घर खोने वाले कई लोग निराश हैं और उन्हें किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की एक मतदाता रेनू ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा, “जब बुलडोजर आया, तो कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ... तो, हम किसे वोट देंगे... हमने विध्वंस में अपना सामान खो दिया। मैं उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहती...भाजपा ने विध्वंस किया, लेकिन आप सरकार ने कुछ नहीं किया। डीलरों ने हमें जमीन बेच दी और हमने इसे खरीदने के लिए कर्ज लिया। हमें नहीं पता था कि यह सरकारी ज़मीन है।”
 
पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य मतदाता मुस्तकीम ने रिपोर्टर को बताया कि “मोदी जी ने कहा था ‘जहाँ झुग्गी वहाँ मकान’। यहां कोई झुग्गी नहीं, कोई घर नहीं। पार्षद और विधायक (आप जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार) ने अदालती मामले में हमारी मदद की। अब हम केवल आशा ही कर सकते हैं…”
 
भाजपा और आप दोनों ने 'जहां झुग्गी, वहां मकान' योजना का प्रचार किया, लेकिन केंद्र द्वारा संचालित पीएम-आवास (शहरी) योजना, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपे जाने हैं, का धीमा कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि झुग्गीवासियों के हाथों में धन की कमी का मुद्दा इन अत्यधिक सब्सिडी वाली योजनाओं को भी कई लोगों के लिए अव्यावहारिक बना देता है। इसलिए, यहां तक कि DUSIB की "दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2015" जैसी नीतियां भी अप्रभावी बनी हुई हैं क्योंकि इसमें वैकल्पिक आवास योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को 1,12,000 + 30000 (रखरखाव) रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
 
जबकि विपक्षी AAP और कांग्रेस, जो गठबंधन सहयोगी हैं, ने विध्वंस और बेदखली के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है, प्रभावित मतदाता इस बात से नाखुश हैं कि जब विध्वंस हुआ तो कोई भी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी।

AAP ने अभी तक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा के घोषणापत्रों में झुग्गियों के पुनर्वास या विध्वंस को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

[1] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/domicide-must-be-recogni...

साभार : सबरंग