पश्चिम बंगाल: AIFFWF व अन्य मछुआरा संगठनों ने मिसाइल लॉन्च पैड बनाने का किया कड़ा विरोध
कोलकाता: ऑल इंडिया फिशर्स एंड फिशरीज वर्कर्स फेडरेशन और पश्चिम बंगाल के छोटे मछुआरों के संगठन दक्षिण बंग मत्सजीबी फोरम ने राज्य के दीघा तटीय क्षेत्र के जूनपुट में मिसाइल लॉन्चिंग पैड बनाने के कदम का कड़ा विरोध किया है।
संगठनों ने आरोप लगाया कि मिसाइल लॉन्चिंग पैड, अगर यह साकार होता है, तो क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बाधा उत्पन्न होगी और जुनपुट के मछली लैंडिंग बंदरगाह, जिसे स्थानीय रूप से मत्स्य खुटी के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से नियोजित 10,000 से अधिक मछुआरों को सीधे नुकसान होगा।
यह परियोजना काठी 1 ब्लॉक के बिरमपुट मौजा-583 प्लॉट पर आ रही है, जो जैव विविधता विरासत स्थल के अंतर्गत आता है। सूत्रों के अनुसार, परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट या इसके पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को अभी भी जनता के साथ साझा नहीं किया गया है हालांकि लॉन्चिंग पैड पर काम जोरों पर चल रहा है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हाल ही में घोषणा की है कि वह फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के तट से एक मिसाइल परीक्षण लॉन्च करेगा।
एआईएफएफडब्ल्यूएफ को यह भी डर था कि इस परियोजना से समुद्र में जाने वाले लगभग दो लाख मछुआरों की आजीविका में बाधा आएगी, साथ ही क्षेत्र में मछली व्यापार से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी।
इसमें आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार भी "पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन" के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रही है और कहा कि यह "पश्चिम बंगाल राज्य में दुखद स्थिति" है।
एआईएफएफडब्ल्यूएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष देबाशीष बर्मन ने कहा, "किसी को भी राज्य के छोटे मछुआरों की परवाह नहीं है जो हर साल राज्य सरकार के लिए भारी राजस्व कमाते हैं जैसे कि सूखी मछली के निर्यात से।"
उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया कि मिसाइल लॉन्चिंग पैड की स्थापना के लिए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम इस मामले को 22 फरवरी को अपनी अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठाएंगे और इस परियोजना को तत्काल रद्द करने की मांग करेंगे।"
दक्षिण बंग मत्सजीबी फोरम, जो मिसाइल लॉन्च पैड की स्थापना का भी विरोध कर रहा है, ने चिंता व्यक्त की कि नई पहल से क्षेत्र में मछली व्यापार से संबंधित एक लाख से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियों का नुकसान हो सकता है।
इसमें कहा गया है, "ताजपुर से पूर्वी तट पर जुनपुट तक, 22 मछली पकड़ने के बंदरगाह (खुटी) हैं और लगभग दो लाख मछुआरे और मछली व्यापारी अपने जीवन यापन के लिए सीधे तौर पर इस पर निर्भर हैं।"
प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में ताजपुर, शंकरपुर, जलदह, मंदारमनी (दादनपत्रभार), खरपई, शौला चेमासुली और जुनपुट खुटी आते हैं। लाखों मछुआरों की आजीविका इन मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों से गहराई से जुड़ी हुई है। कुछ लोग भूमि का उपयोग मछली सुखाने के लिए करते हैं, जिसे बाद में देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर असम में भेजा जाता है।
“क्षेत्र के जीवंत खुटी (फिश लैंडिंग हार्बर) में इस व्यापार में हर दिन करोड़ों रुपये कमाए जाते हैं। दक्षिण बंग मत्सजीबी फोरम के देबाशीष श्यामल ने कहा, ''कलम के एक झटके से हमारी सारी आजीविका नहीं छीनी जा सकती।''
उन्होंने कहा, प्रस्तावित क्षेत्र भी सीआरजेड या समुद्र तट के अंतर्गत आता है, पूर्वी मेदिनीपुर जिले के 25 तटीय ब्लॉकों में लगभग चार लाख लोग सीधे मछली व्यापार से जुड़े हुए हैं। अकेले इस जिले में मछली पकड़ने का व्यापार आम तौर पर प्रतिदिन 6 करोड़ रुपये या महीने में 180 करोड़ रुपये होता है। उन्होंने कहा कि समुद्री समुद्री बंदरगाह के भंडार का निर्माण मछली पकड़ने वाले समुदाय और मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों के लिए परेशानी का कारण बनने की संभावना है।
एआईएफएफडब्ल्यूएफ ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकारों की "हानिकारक नीतियों" के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले अंतर्देशीय जल और समुद्री मछुआरों को बेदखली के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े "गुंडे" मछुआरा सहकारी समितियों पर "बलपूर्वक" कब्जा कर रहे थे और "बड़ी कंपनियों को अंतर्देशीय जल निकायों में मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे थे।"
संगठन ने कहा, " राज्य में 13.65 लाख मजबूत मछुआरा समुदाय की आजीविका खतरे में पड़ गई है।" उन्होंने कहा कि 2011 से पहले (वाम मोर्चा शासन के दौरान), पश्चिम बंगाल मछली उत्पादन में "राज्यों में अव्वल" हुआ करता था। , लेकिन अब प्रतिदिन केवल 4,857 टन का उत्पादन हो रहा है, जबकि राज्य की दैनिक आवश्यकता 4,940 टन है।
मांग को पूरा करने के लिए अब आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मछली का आयात किया जा रहा है।
एआईएफएफडब्ल्यूएफ ने 10,187 एकड़ में फैली झील से छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने में शामिल मछुआरों के 2,250 परिवारों को बेदखल करने पर भी प्रकाश डाला और टीएमसी के लोगों पर विधाननगर क्षेत्र के चोटो परेश और बोरो परेश जैसी सहकारी समितियों पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। . “
एआईएफएफडब्ल्यूएफ ने एक रिपोर्ट में कहा कि जब राज्य में वाम मोर्चा शासन कर रहा था तब गठित मछुआरों की सहकारी समितियों को राज्य सरकार की नीतियों की मदद से टीएमसी ने बंद कर दिया है।
उत्तर बंगाल की काजीपारा झील, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूच बिहार में रहने वाले कुल 1,271 ऐसी मछुआरा सहकारी समितियां, 200 कम्यून, 3,600 पहाड़ी धारा मछुआरा इकाइयां, 131 समुद्री मछुआरा समुदाय, 41 नमक मत्स्य पालन इकाइयां और मछुआरा समुदाय को उनके कार्यस्थलों से बेदखल कर दिया गया है। , यह कहा गया।
एआईएफएफडब्ल्यूएफ के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप और राज्य में हानिकारक कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण 600 से अधिक मछुआरा सहकारी समितियां निरर्थक हो गई हैं और उन्होंने काम करना बंद कर दिया है।
“केंद्र जहाजों को मार्ग की अनुमति देकर सुंदरबन की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहा है और क्षेत्र में मछली पकड़ने में बाधा डाल रहा है। नीली क्रांति बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए है। उन्होंने कहा, जो हिंगलगंज फिशरमेन समुदाय के सदस्य भी हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा।’'
मूल अंग्रेजी लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
West Bengal: AIFFWF, Other Fisher Organisations Oppose Bid to Build Missile Launch Pad
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