संविधान की 75वीं वर्षगांठ और अंबेडकर की चेतावनी
26 नवंबर को, भारत के संविधान को अपनाने और लागू करने की 75वीं वर्षगांठ मनाते वक़्त, बी आर अंबेडकर द्वारा व्यक्त की गई उन सभी चिंताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, ताकि संविधान को भारतीय समाज के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके, जो समाज लगातार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त है। संविधान सभा की विधायी मंशा के अनुरूप, वे एक धर्मनिरपेक्ष भारत के बड़े शक्तिशाली समर्थक थे, मुख्य रूप से हिंदू राज को रोकने के लिए, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हिंदुराष्ट्र देश के लिए एक आपदा होगी।
मुसलमानों के खिलाफ हमले की अंबेडकर की चेतावनी
यह बहुत ही निंदनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, जो जनता के जनादेश के आधार पर सत्ता पर काबिज हैं और देश पर शासन कर रहे हैं, धर्म के नाम पर नफ़रत फैला रहे हैं तथा अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं।
अगर अंबेडकर जीवित होते, तो वे मुसलमानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर स्तब्ध रह जाते, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, साथ ही हिंदुत्व नेताओं द्वारा दिए जा रहे भड़काऊ भाषणों को देखकर, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने और उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को छीनने का आह्वान किया गया था। ऐसी सभी दुखद घटनाएं भाजपा से जुड़े उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से विरोध की किसी भी आवाज के बिना हो रही हैं।
संविधान की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के समय हो रही ऐसी घटनाएं 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अंबेडकर द्वारा दी गई चेतावनी की याद दिलाती हैं कि उस समय कुछ लोग जिस तरह से हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर कटुता और द्वेष के साथ बात कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वे मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं।
अंबेडकर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि “अगर कोई व्यक्ति हिंदू-मुस्लिम समस्या को बलपूर्वक हल करने की योजना बना रहा है, तो वह युद्ध के माध्यम से हल करने का दूसरा नाम है… ताकि मुसलमानों को अपने अधीन किया जा सके”, क्योंकि उन्हें डर था कि “[यह] देश उन पर लगातार विजय हासिल करने में लगा रहेगा”। इसलिए उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से इसे समझदारी से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। ये शब्द आज भारत में गूंजते हैं, जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की चपेट में है।
संभल मस्जिद पर हमला
संविधान की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, उत्तर प्रदेश के संभल में मुसलमानों को भड़काने के लिए जहर उगला गया, जिन्होंने न्यायालय के आदेश पर सर्वेक्षण की जा रही जामा मस्जिद के सामने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने का विरोध किया था। यह कई शताब्दियों पहले बनी एक मस्जिद थी और इस्लामी तीर्थस्थल के रूप में इसकी स्थिति इबादत स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा संरक्षित है। यह अधिनियम किसी भी इबादत स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है और किसी भी इबादत स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद था। कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में विरोध करने वाले मुसलमानों में से पांच की जान चली गई।
बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में, कुछ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों, विशेष रूप से मुसलमानों के घरों को ध्वस्त करने से न्यायिक विवेक इतना हिल गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ से ठीक 16 दिन पहले, 10 नवंबर, 2024 को अपने फैसले में, आरोपियों के घरों को ध्वस्त करके किए गए तथाकथित 'बुलडोजर न्याय' को सभ्य समाजों के लिए अस्भय बताया और इसे "कानूनविहीन, निर्मम स्थिति" कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि “राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए बुलडोजर विध्वंस ने अदालतों के अधिकार को नष्ट कर दिया क्योंकि इसने अनिवार्य रूप से एक आरोपी व्यक्ति के अपराध को निर्धारित करने और उन्हें दंडित करने के लिए एक न्यायिक भूमिका निभाई… इस तरह से, इसने शक्तियों के पृथक्करण को बदनाम किया” है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी आर गवई, जो फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे, ने कहा कि “बुलडोजर से मकान ढहाने की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय, नागरिकों के आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है और आरोपी के परिवार को सामूहिक दंड दिया गया है।”
केवल अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को इस तरह से ध्वस्त करना संविधान को ध्वस्त करने के समान है, जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का भंडार है।
भारत के चुनाव आयोग का संस्थागत पतन
चुनाव कराने के मामले में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की निष्पक्षता और तटस्थता पर बार-बार सवाल उठते रहे हैं। याद करें कि मोदी सरकार के नक्शेकदम पर चलने के आरोपी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) के तहत राजनीतिक दलों को भारी मात्रा में दान देने वाले दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने का समर्थन किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
सीईसी के इस तरह के आचरण से यह धारणा बनी है कि वे संवैधानिक रूप से निर्धारित स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए कार्यपालिका के सामने झुक रहे हैं, जिसे बनाए रखना उनका कर्तव्य है। सीईसी राजीव कुमार जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वह अंबेडकर की 16 जून, 1949 को संविधान सभा में व्यक्त की गई आशंकाओं को साबित करता है, कि संविधान में किसी मूर्ख या दुष्ट को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने से रोकने के लिए किसी प्रावधान के अभाव में, यह संभावना है कि ईसीआई कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाएगी।
दुखद बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्त कार्यपालिका के नियंत्रण में आ गए हैं। चुनाव आयोग की समझौतापूर्ण कार्यप्रणाली से इस तरह के संस्थागत पतन ने संविधान को अत्यधिक खतरे में डाल दिया है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में भी यह बात सामने आई थी, जब जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नियुक्तियां कार्यपालिका की मर्जी के अनुसार की जा रही हैं।
पीठ ने तब कहा था कि, "देश को ऐसे चुनाव आयुक्तों की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से भी भिड़ने से पीछे न हटें, न कि सिर्फ कमजोर इरादों वाले 'हां-में-हां' मिलाने वाले हों।"
संवैधानिक नैतिकता
यह दुखद बात है कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश का चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से बहुत दूर है। इसने लोगों से अपनी पार्टी भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बार-बार दिए गए इस्लामोफोबिक भाषणों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने में कोई हिम्मत नहीं दिखाई है। यह निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र और संविधान के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में संविधान के सफल संचालन के लिए हर स्तर पर संवैधानिक नैतिकता के व्यापक विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं की आज़ादी की रक्षा करना संवैधानिक नैतिकता को निरंतर विकसित करने की दीर्घकालिक प्रक्रिया का हिस्सा है। 18वें आम चुनाव के दौरान, जनता ने मोदी शासन के हमले से संविधान को बचाने के लिए आगे आकर जो काम किया, उससे यह उम्मीद जगती है कि वे इसे आगे भी बचाएंगे और उन सत्ताधारियों से इसकी रक्षा करेंगे जो इसे खंडित करने पर तुले हुए हैं।
एस एन साहू भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटि थे। ये उनके निजी विचार हैं।
मूलतः अंग्रेज़ी में प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
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