रोज़गार में तेज़ गिरावट जारी है

नवीनतम सीएमआईई आँकड़ों के मुताबिक भारत में रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या जनवरी 2017 में 40 करोड़ 80 लाख 4 हजार से घटकर जुलाई 2018 में 39 करोड़ 70 लाख 5 हजार हो गई, यानि पिछले डेढ़ साल में 1 करोड़ 9 लाख  रोज़गार की ख़त्म हो गया। यह सच्चाई सरकार द्वारा आँकड़ों के साथ फुटबॉल खेलने के महीनों के बाद आता है। मोदी सरकार विविध संस्थाओं से कई संख्याओं को निकाल और अधिक संदिग्ध - स्रोतों के ज़रिए एक खुशनुमा तस्वीर पेश करने की कोशिश की है जबकि आलोचकों ने कहा कि यह भारी त्रुटियों की ओर इंगित करता है।

एक नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित सीएमआईई डेटा, साल के पहले भाग में रोज़गार  की कमी को एक मौसमी चक्र की तरह दिखाता है और दूसरे छमाही में वह बढ़ता भी है। यह दुर्बल गर्मियों के महीनों से संबंधित है जो साल के पहले भाग में पड़ते हैं। हालांकि, इसके बावजूद, जुलाई 2018 में रोज़गार  में एक साल पहले के जुलाई 2017 के मुकाबले 50 लाख 70 हजार कम था। इससे पता चलता है कि हालात तेज़ी से चीजें नीचे जारी हैं।

यह याद रखना चाहिए कि कामकाजी आयु के लोगों की जनसंख्या निरंतर और निष्पक्ष रूप से बढ़ती है। उदाहरण के लिए, सीएमआईई का अनुमान है कि जून 2017 और जून 2018 के बीच, 2 करोड़ 40 लाख 9 हजार नए लोग कामकाजी आयु आबादी (15 वर्ष से उपर की आयु) में शामिल हो गए होंगे। यहां तक कि अगर कोई मानता है कि उनमें से केवल आधा ही नौकरियां लेने के लिए तैयार थे (शेष महिलाएं जो काम नहीं कर रही हैं या छात्र इत्यादि हैं) इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख 45 हजार लोग नौकरी तलाशने वालों की सेना में एक वर्ष में जुड़ गए हैं।

चूंकि नौकरियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है – तो वास्तव में गिरावट आयी है - बेरोजगारों की सकल संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के सभी दावों जिसमें आत्म-रोज़गार  (मुद्रा ऋण इत्यादि) या औपचारिक क्षेत्र के खुलने (ईपीएफओ डेटा) से नौकरियां पैदा करने की बात की गयी है अगर यह सही भी है तो भी यह इस  समस्या को हल नहीं कर पायेगी। वास्तव में, सरकार के दावे ज्यादातर संदिग्ध है, स्थिति 'संकट' स्तर काफी आगे बढ़ गयी है।

सरकार जिस में असफल रही है - या स्वीकार करने से इनकार कर रही है - यह समझना होगा कि नौकरियों को पैदा करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों में भारी निवेश की जरूरत है। चूंकि निजी क्षेत्र का निवेश महीनों से  बहुत कमजोर रहा है, इसलिए सरकार के लिए एकमात्र रास्ता है कि वह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए। इससे न केवल नौकरियां पैदा होंगी, इससे मांग भी बढ़ेगी। यह निवेश शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए भी स्थितियां पैदा करेगा।

यह भी पढ़ें: सरकार को बढ़ती बेरोजगारी पर कोई चिंता नहीं

हालांकि, मोदी सरकार अस्वीकृत नव उदारवादी सिद्धांत के दास के रूप में खुल कर सामने आ गया है और  निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की इजाजत देकर सरकारी निवेश में कटौती कर ली है। यह घातक विचार है- और मोदी ने इसके प्रति अपनी कठोर प्रतिबद्धता से भारत को इस संकट में पहुंचाया है।

इस बीच, कृषि बड़े अनुपात के संकट की पकड़ में  है। यहां तक कि उत्पादन बढ़ता जा रहा है, किसानों की आय और कृषि मजदूरी स्थिर या गिरावट की तरफ है। यह स्थिति ज्यदा से ज्यादा लोगों को नौकरी बाजार में धकेल रहा जहाँ स्थति पहले से ही गंभीर। 9 अगस्त को 400 से अधिक जिलों में आयोजित किसानों / मजदूरों के प्रदर्शन में किसानों के संकट का साक्ष्य ऋण छूट, फसल की कीमतों में वृद्धि और बेहतर मजदूरी की मांग में था।

इस चौंकाने वाली नौकरी के संकट को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात है कि 3 करोड़ युवाओं ने इस साल की शुरुआत में भारतीय रेलवे द्वारा विज्ञापित 98,000 नौकरियों के लिए आवेदन किया था। इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन परीक्षा के हाल के दौर में, 47 लाख उम्मीदवार ने देश भर में 440 परीक्षा केंद्रों में यात्रा की  हैं। बिहार से इन हताश युवाओं को विभिन्न केंद्रों में लाने के लिए विशेष ट्रेनों का आयोजन किया जाना था।

लेकिन मोदी सरकार अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाली त्रासदी से लापरवाह/उदासीन है, और अपने आपको इससे दूर कर रही है। वास्तव में, मोदी और अमित शाह अगले साल आम चुनावों के लिए अपनी योजना को अम्ल करने में व्यस्त हैं। क्या नौकरी तलाशने वाले परेशान युवा, जो 1 करोड़ नौकरियों के लंबे वादों को याद रखेंगे, ओर क्या फिर मोदी एंड कंपनी पर भरोसा करेंगे?