उत्तराखंड उपचुनाव में स्थानीय नेता का आरोप: मुस्लिम वोटर्स की पिटाई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई
सोशल मीडिया पर मुस्लिमों, बुज़ुर्गों और अन्य के खून से लथपथ वीडियो भरे पड़े हैं। उनपर हमला उस समय हुआ जब वे लिब्बरहेड़ी गांव में वोट देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ भाजपा कार्यकर्ता आए और हंगामा करने की कोशिश की, जब मंगलौर में हो रहे उपचुनाव में मुस्लिम वोट देने आए तो उन्होंने हिंसा भी की।
रिपोर्टों के अनुसार, ऑनलाइन सामने आए वीडियो में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया, कुछ लोग तो घायल भी हो गए, जबकि उन्होंने वोट भी नहीं डाला था।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हुए थे। मंगलौर भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी वाला शहर है। मंगलौर में कांग्रेस के निजामुद्दीन और भाजपा के करतार सिंह भड़ाना के साथ ही दिवंगत बसपा के बेटे उबेदुर रहमान के बीच मुकाबला है।
कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन, जिन्होंने कथित तौर पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, ने बदमाशों पर खुलेआम फायरिंग करने का आरोप लगाया, "बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की है। यह लोकतंत्र की हत्या है। किसी के घायल होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई एंबुलेंस या कोई अन्य उपाय नहीं किया गया।"
हालांकि, पुलिस ने कथित तौर पर गोली चलाने की बात से इनकार किया है। हेट डिटेक्टर्स द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, पुलिस को कैमरे पर बुज़ुर्गों और युवा मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की करते हुए भी देखा जा सकता है।
यह पहली बार नहीं है, जब मुसलमानों के खिलाफ़ कथित मतदाता दमन की कहानियाँ सामने आई हैं। 2024 के आम विधानसभा चुनावों में, देश भर से ऐसी कई कहानियाँ सामने आई थीं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के संभल से आई, जहाँ मतदान केंद्रों पर वोट डालने गए मुसलमानों के साथ मारपीट की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने ही वोट डालने आए मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया था।
इसी तरह, 1 जून को, सिटीजन वॉच के नेतृत्व वाली पहल इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर (IEO) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दिल्ली के छठे चरण के चुनावों में कामकाजी वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से बाहर रखे जाने की सूचना दी गई और इसे मतदाता दमन कहा गया। आम शिकायतों में से कुछ में मतदाता सूची से गायब और हटाए गए मतदाता शामिल हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। IEO ने यह भी पाया कि भारत के चुनाव आयोग ने कथित तौर पर कुछ मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए यह कुशासन बनाया। इसमें कामकाजी वर्ग और मुस्लिम इलाकों में भीड़भाड़ वाले मतदान केंद्रों के उदाहरण भी दिए गए हैं, जिससे मतदाताओं के लिए मतदान करना मुश्किल हो गया।
साभार : सबरंग
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