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इज़रायली सेना द्वारा 15 वर्षीय किशोर की हत्या "अंतरराष्ट्रीय क़ानून का घोर उल्लंघन" है : संयुक्त राष्ट्र

अवैध इज़रायली बस्ती में निर्माण के ख़िलाफ़ क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में प्रदर्शन के दौरान 4 दिसंबर को इज़रायल के सैनिकों ने अली अबू आलिया की हत्या कर दी थी।
इज़रायल

गुरुवार 17 दिसंबर को जारी एक बयान में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 दिसंबर को इज़रायली सैनिकों द्वारा 15 साल के एक लड़के अली अबू आलिया की हत्या करने को लेकर निंदा की। कमिशन ने इसे "अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का घोर उल्लंघन” बताया है।

इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने लड़के को उस समय गोली मार दी थी जब वह खड़ा होकर उस प्रदर्शन को देख रहा था जो कि वेस्ट बैंक के कब्जे वाले सामिया के पास उसके गांव अल-मुगायिर के पास एक अवैध बस्ती चौकी के निर्माण का विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। आईडीएफ ने लड़के को गोली मार दी थी। हालांकि इसने गोली के इस्तेमाल से इनकार करते हुए कहा कि लड़का उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि इजरायली सैनिकों ने गांव में प्रवेश किया और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और गोलियां चलाई जिससे अली की मौत हो गई।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों और मारे गए लड़के की तरफ से उनकी जान को कोई खतरा न होने के बाद भी इजरायली सैनिकों ने "जानबूझकर घातक बल" का इस्तेमाल अवैध रूप से किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इस घटना की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नागरिक जांच और दोषी को जवाबदेह ठहराने की मांग की।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ एग्नेस कैलमार्ड और माइकल लिन ने कहा कि इजरायल फिलिस्तीनी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है। केवल 2020 में अलग-अलग घटनाओं में इजरायली बलों द्वारा कम से कम छह फिलिस्तीनी लड़कों को मार दिया गया है और 1,000 से अधिक घायल हुए हैं। उन्होंने इस तरह के अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि, "इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा इतने सारे बच्चों की हत्याओं के लिए निम्न स्तर की कानूनी जवाबदेही किसी देश के लिए घृणित है जो यह घोषणा करता है कि वह कानून के शासन से संचालित होता है"।

अली की हत्या ने यूरोपीय संघ, यूनिसेफ और कई अन्य संगठनों के साथ साथ विश्व भर में नाराजगी पैदा कर दी है।सभी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करते हुए इज़रायल द्वारा फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जे और इसके क्षेत्र के अंदर बस्तियों के निर्माण के मुद्दे को भी इसने उठाया है।

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