नेपाल संसदीय चुनाव: कम्युनिस्ट गठजोड़ जीत की ओर अग्रसर

गुरुवार को हुए आम चुनावों में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के वामपंथी गठबंधन, यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) और माओवादी केंद्र (सीपीएन-एमसी) प्रमुख है और अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, अक्टूबर में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन ने अब तक प्रारंभिक वोट की गिनती में दो-तिहाई की बढ़त ले ली है.

राजशाही के उन्मूलन और गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद, और राजशाही से लोकतंत्र तक के संक्रमण को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, 2015 में अनुमोदित नए रिपब्लिकन संविधान के तहत यह पहला चुनाव है.

‘नागरिक’ समाचारपत्र के संपादक गुना राज लुइंतेल ने कहा कि यह लगभग निश्चित है कि वामपंथी गठबंधन ही जीतेगा. अभी तक के "रुझान ये बताते हैं कि वे दो-तिहाई बहुमत जीत सकते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो यह वामपंथ की नेपाल में अभूतपूर्व जीत होगी, "लुइंतेल ने कहा.

कम्युनिस्ट गठबंधन, प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है. नेपाली कांग्रेस, जिसे भारत समर्थक माना जाता है, नेपाल के दक्षिणी मैदानों की मधेसी पार्टियों और पूर्व शाहीतंत्र के समर्थक के साथ एक तरह के गठबंधन में है.

रिपोर्ट के अनुसार, कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच ऐतिहासिक समझौते का गठबंधन नेपाल की कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए किया गया था, जिसने पहले एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था.

सीपीएन-यूएमएल ने छः सीटें हासिल कर ली हैं, और गिनती 52 सीट तक पहुँच गयी है, जबकि सीपीएन-एमसी को एक सीट हासिल हुई है और 21 में बढ़त है. चुनाव दो चरणों में हुए - 26 नवंबर और 7 दिसंबर. संसद के निचले सदन में 275 सदस्य हैं और सात प्रांतीय संसदों की 650 सीटें हैं.

2006 में, विशाल राजनीतिक आंदोलनों और राजा ज्ञानेंद्र के प्रत्यक्ष और अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल ने अपने 239 साल के हिंदू राजशाही शासन को समाप्त कर दिया था. पिछले 11 वर्षों में नेपाल में 10 प्रधानमंत्रियों के अदलने-बदलने से लोकतंत्र का संक्रमण धीमा रहा है.

इस साल जुलाई में सीपीएन-यूएमएल ने स्थानीय चुनावों के दूसरे चरण में भारी जीत हासिल की थी. हिमालयी देश में पहली बार स्थानीय चुनावों में, 1997 के बाद से एक नए संविधान पारित करने में एक साल तक विलंब के बाद और लंबे समय से चल रहे माओवादी विद्रोह के बाद लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रयास किया गया था.

राजनीतिक विश्लेषक पुराणंजन आचार्य ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि "चुनाव के परिणाम पार्टी की केंद्रीय कमांड की सफलता को दर्शाते हैं,".