सद्भाव बनाम ध्रुवीकरण : नेहरू और मोदी के चुनाव अभियान का फ़र्क़

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद भारत के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण गिरावट को कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा तैयार किए गए सूचकांकों में दर्ज़ किया है और विश्व स्तर पर उनका जायज़ा लिया है।

जब देश आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, तो यह पूछना जरूरी है कि क्या चुनावी प्रक्रिया 1947 से पहले के युग से भी पीछे चली गई है, कम से कम शब्दों में तो नहीं?

यह सवाल प्रतिष्ठित इतिहासकार सलिल मिश्रा द्वारा न्यूज़क्लिक से बातचीत के दौरान हाल ही में की गई एक टिप्पणी पर विचार करते हुए उठा। मार्च 1952 में पहले आम चुनाव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कैसे प्रचार किया था।

मिश्रा की टिप्पणियां नेहरू और मोदी के चुनाव के दृष्टिकोण के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं और यह कैसे राजनीति में होने वाले अंतर को रेखांकित करता है। जहां नेहरू एक तरफ विभाजन के आघात और उसके बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर मरहम लगाने के विचार से प्रेरित थे, वहीं मोदी भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से प्रेरित हैं।

सच्चाई के बाद के इस युग(पोस्ट ट्रुथ) में जल्दी से यह याद कर लेना जरूरी है कि तथ्यों से  तर्कों को जुदा करने के आधार पर ये दावे किए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद, कई दशकों तक चलाए गए समावेशी और बड़े पैमाने पर अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, संविधान सभा ने नए भारत के लिए दो आवश्यक विशेषताओं पर सहमति व्यक्त की थी। पहला, धर्म के आधार पर भारत की स्थापना नहीं होगी और दूसरा, सार्वभौमिक मताधिकार होगा। यही कारण थे कि लगभग 35 मिलियन मुसलमान अपने जन्म-भूमि में वापस रह गए और नवगठित पाकिस्तान की ओर पलायन नहीं किया था। 

एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना के प्रति भारतीय नेताओं की प्रतिबद्धता के कारण, इन मुसलमानों ने भी अपने अलग निर्वाचक मंडल को समाप्त करने को स्वीकार कर लियाथा, जो 1907 से अस्तित्व में था - हालांकि 1947 से पहले मतदान के अधिकार अभिजात वर्ग तक ही सीमित थे। विधायिकाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में कभी उपस्थिति नहीं होने के बावजूद, भारत में उनका विश्वास कई कारणों से अडिग था, जिसमें राजनीतिक संवाद में  समुदाय के रूप में प्रमुखता से शामिल होना शामिल था।

हालाँकि, तब से स्थिति में भारी बदलाव आ गया है। अब, मुसलमानों का उल्लेख राजनीतिक प्रवचनों में केवल एक तिरस्कारी समुदाय के रूप में किया जाता है, एक छवि जिसका नेतृत्व इस निज़ाम द्वारा किया जाता है और जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में अपने नेताओं को राजधर्म की याद दिलाने वाला अब कोई नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं था कि कांग्रेस पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भारी बहुमत हासिल करेगी- आखिरकार, उसने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतीं थी। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने के बारे में कोई संदेह नहीं था, नेहरू ने दो उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अभियान का इस्तेमाल किया था।

सबसे पहले तो, नेहरू ने भारत के बुनियादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र पर नागरिकों के बीच एक आधारभूत समझौता या आम सहमति विकसित करने का प्रयास किया था। अपने भाषणों में, उन्होंने लगातार सांप्रदायिकता और इसके खतरों के खिलाफ अधिक बात की और शायद ही कभी ऐसे वादे किए जो औपचारिक रूप से पीएम के रूप में चुने जाने के बाद पूरे न किए जा सकें। उन्होंने स्वीकार किया कि मतभेद होंगे लेकिन उन्होंने एक सीमा भी खींची जिसके भीतर लोकतांत्रिक तरीके से बहस की जाएगी।

एक अन्य इतिहासकार मृदुला मुखर्जी ने लिखा है कि नेहरू ने "(1951-52) चुनाव अभियान को 'भारत के विचार' पर एक जनमत संग्रह में बदल दिया था, जो महात्मा की हत्या के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती दे रहा था, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे।"

दूसरा, नेहरू ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों को हितधारकों के रूप में सूचीबद्ध किया था। वह लोगों को यह संदेश देते रहे कि राजा और प्रजा (शासक और शासित) का युग समाप्त हो गया है और नेता न केवल अपना काम करेंगे बल्कि लोगों को भारत के भविष्य में 'इच्छुक पक्ष' भी बनना होगा जो स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। 

नेहरू ने नागरिकों को भविष्य का कोई सपना नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि वे  संवैधानिक सिद्धांतों पर स्थापित एक शानदार भविष्य को सामूहिक आकांक्षा के आधार पर सभी समुदायों के समर्थन की जरूरत पर ज़ोर दिया। 

अभियान को काफी सफलता मिली और भारी संख्या में लोगों का समर्थन हासिल किया। यह तब स्पष्ट हुआ जब दक्षिणपंथी सांप्रदायिक दलों ने सामूहिक रूप से लोकप्रिय वोट का बमुश्किल छह प्रतिशत हासिल किया था।

नेहरू के इस तर्क के विपरीत कि लोगों को धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, मोदी के शासन ने विभाजनकारीता पैदा करके और एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके चुनाव जीत लिया।

उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री (सीएम) योगी आदित्यनाथ का यह दावा कि हाल के विधानसभा चुनावों में लड़ाई "80 बनाम 20" थी, जो मोदी के नेतृत्व में भाजपा के प्रमुख जोर का प्रतीक है और नेहरू के बार-बार आह्वान किए जाने वाले धर्मनिरपेक्ष देश के विपरीत था। 

इस मुद्दे पर आलोचना के बाद भी आदित्यनाथ अडिग रहे। सीएम ने 'स्पष्ट' किया कि उन्होंने लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आगे कहा कि "20 प्रतिशत वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा-वृंदावन के भव्य विकास का विरोध करते हैं। 20 प्रतिशत वे भी हैं जो माफिया और आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं”। वह अपने दावे पर अड़े रहे क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनके 'बॉस' ने 2002 से चुनावों में किया है।

एक से अधिक तरीकों से, मोदी के निहित समर्थन के साथ आदित्यनाथ फॉर्मूला, एक अलग मतदाता की भावना को पुनर्जीवित करता है जब मुसलमानों ने अपने समुदाय और हिंदुओं उम्मीदवारों के लिए मतदान किया। यह विधायी मुहर के साथ नहीं हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से यह प्रभावी ढंग से देखा गया है।

यूपी में भाजपा का प्रमुख अभियान यह था कि समाजवादी पार्टी अनिवार्य रूप से मुसलमानों, यादवों (मुस्लिम समर्थकों को पढ़ें) और अन्य लोगों की पार्टी थी जिन्होंने इसकी 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' की राजनीति का समर्थन किया था। इस रणनीति की सफलता सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सर्वेक्षण के बाद के निष्कर्षों में स्पष्ट है।

भाजपा की चाल ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदुओं ने केवल उस पार्टी (हिंदुओं की पार्टी पढ़ें) को वोट दिया जहां मुस्लिम महत्वपूर्ण रूप से 'दृश्यमान' थे: जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक थी, वहां 69 प्रतिशत हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के अपने लक्ष्य में, भाजपा ने कभी भी मुसलमानों को लुभाने या उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है।

मोदी ने भी लोगों को हितधारक बनाने का अभियान चलाया है, नेहरू की तरह राष्ट्र-निर्माण में नहीं, बल्कि यूटोपियन विचारों को आगे बढ़ाने में - कृषि आय को दोगुना करना, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, "नौकरी चाहने वाले" बनना बंद करना और इसके बजाय "नौकरी देने वाला" बनना। .

ये लोग शासन 'आउटरीच' और "सहभागी लोकतंत्र" के शब्दजाल का उपयोग करने का भी आनंद लेते हैं, लेकिन यह एक खोखली प्रतिज्ञा है क्योंकि इसका मानना है कि केवल मुद्दों के बारे में उसका दृष्टिकोण ही स्वीकार्य है और 'सही' है।

नेहरू और मोदी शासन के बीच अंतर यह है कि पूर्व ने सर्वसम्मति से लोकतंत्र का निर्माण किया, जबकि बाद वाले ने भाजपा के भीतर भी राजनीति की सहमति की शैली को छोड़ दिया है।

1952 में, नेहरू ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी दावेदार था। इसके विपरीत, यह सरकार देश को एक सत्तावादी लोकतंत्र में मजबूत कर रही है, जहां नागरिक नाम के लिए हितधारक हैं, लेकिन प्रभावी रूप से या तो वे रबर स्टैंप हैं, 'अदृश्य' अल्पसंख्यक हैं या वे हैं जो बहिष्कारवादी नीतियों के खिलाफ और एक समावेशी, बहुलवादी और समतावादी भारत के लिए बहस करते हैं।

लेखक एनसीआर स्थित लेखक और पत्रकार हैं। उनकी हालिया किताब 'द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट: अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रीकॉन्फिगर इंडिया' है। उनकी अन्य पुस्तकों में 'द आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' एंड 'नरेंद्र मोदी: द मैन, द टाइम्स' शामिल हैं। उनसे @NilanjanUdwi पर संपर्क किया जा सकता है।