लेबनान के यूनियनों की सरकारी सब्सिडी में कटौती के ख़िलाफ़ बुधवार को हड़ताल

आवश्यक वस्तुओं जैसे कि ईंधन, आटा, गेहूं, दवाओं और अन्य गैर-आवश्यक वस्तुओं, कमर्शियल, कंज्यूमर गुड्स के प्रावधान के लिए दिए जा रहे सब्सिडी को समाप्त करने की सरकार की योजना के खिलाफ लेबनान के यूनियन्स बुधवार 16 दिसंबर को देशव्यापी व्यापक हड़ताल करने जा रहे हैं। इसे कई मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया है।

इस हड़ताल में हजारों सरकारी और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के शामिल होने की उम्मीद है जो सरकार को अपने निर्णय को पलटने के लिए मजबूर करने के लिए काम नहीं करेंगे। सरकार के ये निर्णय देश के अधिकांश गरीब लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने जा रहा है जो कि कुल आबादी के लगभग 55% हैं। यह वर्ष 2019 में 28% के आंकड़े से काफी अधिक है।

दिसंबर की शुरुआत में लेबनान के केंद्रीय बैंक बैंके डु लीबन (बीडीएल) के गवर्नर रियाद सालामेह ने कहा था कि ये बैंक केवल दो महीने तक सब्सिडी प्रदान करना जारी रख सकता है, हालांकि यह पहले से ही धीरे-धीरे कुछ उत्पादों पर सब्सिडी में कटौती करना शुरू कर दिया है। गवर्नर के अनुसार, बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार इस साल अप्रैल के 20 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में लगभग 18 बिलियन अमरीकी डॉलर है और जब ये भंडार 17.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा तो बैंकों को सब्सिडी सहायता बंद करना पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भी चेतावनी जारी की है कि इस सब्सिडी पर पूरी तरह निर्भर खासकर गरीब और जो अत्यधिक गरीब हैं उन पर ध्यान दिए बिना सब्सिडी में इस कटौती से सरकार की वैकल्पिक योजना के अभाव में देश में तबाही मचेगी।

देश की सबसे बड़ी यूनियनों में से एक जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबनानीज वर्कर्स (जीसीएलडब्ल्यू) जिसमें कुल 43 छोटे यूनियन और फेडरेशन शामिल हैं वह बुधवार को वॉकआउट प्रदर्शन का नेतृत्व करेगा। लैंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रमुख बासम टाईल्स ने कहा कि वे सरकार द्वारा सब्सिडी रोकने की किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेंगे।

लेबनान एक वर्ष से अधिक समय से तीव्र आर्थिक और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसके कारण देश में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है साथ ही इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कर्ज में वृद्धि हुई है जो कि देश के जीडीपी से 194 से अधिक हो गया। ये ऋण पिछले वर्ष के अंत में 171% से ऊपर पहुंच गया है।