गैलरी से खेलकर गोल्ड नहीं जीता जा सकता
दो खबरें भारत के मीडिया स्पेस को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। पहला, तथाकथित 'हाइब्रिड आतंकवादियों' (अर्थात, घरेलू और साथ ही पाकिस्तान-प्रशिक्षित) द्वारा कश्मीर घाटी में चुनिंदा हत्याएं और दूसरा, राजनयिक हमले जो मुस्लिम देशों ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ शुरू किया है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है।
दूसरे मामले ने विशेष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को तब झकझोर दिया जब कुछ खाड़ी देशों ने इस्लाम के पैगंबर को निशाना बनाते हुए बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के आक्रामक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारतीय राजदूतों को इस मामले में स्पष्ट करने के लिए तलब किया जो कि पहली बार हुआ है। आम तौर पर, सभी भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया जो कि वास्तव में सुपरमार्केट से शुरू होने लगा।
ये दो घटनाएं स्पष्ट तौर पर रूप से बेमेल हैं। लेकिन बारीकी से पढ़ें, तो पता चलेगा उनकी अंतर्निहित विषय हिंदुत्व जैसी प्रतीत होगी। इस विषय को और भी अधिक अर्थपूर्ण ढंग से समझने के लिए उसके उप-विषय को भी समझना होगा। यह उप-विषय इस बारे में है कि कैसे हिंदुत्व चुपके से देश की विदेश नीति संस्थान में प्रवेश कर रहा है। ये परिणाम भारत की विदेश-नीति नौकरशाही का एक व्यवस्थित गैर-व्यावसायिकीकरण है।
यह कई लोगों से बच नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - भारत के पहले 24/7 राजनेता जिनका कोई परिवार नहीं है और कोई अन्य बौद्धिक या गैर-राजनीतिक हित नहीं है - अपने कुशल, उच्च शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम विदेश मंत्री एस. जयशंकर को अपने राजनीतिक एजेंट में बदल रहे हैं।। अपने विनम्र व्यवहार और कूटनीतिक गैर-बयानों के माध्यम से जयशंकर अपने बॉस की राजनीति का बचाव विदेश नीति के मामले में करने से कहीं ज्यादा करते हैं।
आइए इन तीनों मुद्दों का समग्र रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करें। सभी जानते हैं कि कश्मीर समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। लेकिन सभी को यह भी पता होना चाहिए कि हिंदुत्व निश्चित रूप से कोई समाधान नहीं है। किसी भी जटिल बीमारी की तरह, कश्मीर में भी बहुस्तरीय उपचार की आवश्यकता है। इस अर्थ में हिंदुत्व बहुत सरल है। फिलहाल, इसका एक सूत्री एजेंडा है: जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने पर हिंदू मुख्यमंत्री को कैसे पदस्थापित किया जाए। लेकिन यह ध्यान दिया जाए कि केवल कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम-बहुल प्रदेश नहीं है; यह भारत के दो परमाणु-सशस्त्र शत्रुओं को भी आमने-सामने लाता है जिनके साथ भारत ने युद्ध लड़ा है।
दरअसल, घाटी में हाल ही में हुई हत्याओं में ज्यादातर पीड़ित हिंदू हैं, लेकिन यह वह सब नहीं है जो किसी को पता होना चाहिए। पहले हत्याओं में भी हिंदू पीड़ित शामिल थे, कभी संख्या में मुसलमानों से अधिक तो कभी कम। आंकड़ों की बात करें तो यहां तक कि अब हताहतों के आंकड़े भी पिछले वर्षों की तुलना में उतने खतरनाक नहीं हैं।
तो, फिर क्या अंतर है? ये अंतर आशा और निराशा के बीच भारी अंतर है, जैसा पहले कभी नहीं था। हिंदू की आशा, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की, इतनी अधिक प्रचारित थी कि अब उन्हें वर्तमान की वास्तविकता से सामंजस्य बिठाना बेहद मुश्किल हो रहा है।
इस बेमेल स्थिति के लिए अकेले मोदी सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। इससे पहले कि उसकी नीतियों को धरातल पर परखा जाए, पार्टी और उसकी प्रचार मशीनरी अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर याद कीजिए कि नोटबंदी का क्या हश्र हुआ। अब, यह सरकार का डीएनए बन गया है।
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा करते समय, भाजपा के प्रचार का शोर बहरा कर देने वाला था। भारत 1962 से चीन के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लेगा, भारत भविष्य में कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त कर देगा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को जम्मू-कश्मीर के साथ फिर से जोड़ दिया जाएगा और सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाया जाएगा।
इन सभी वादों को सतही तौर पर लिया जा सकता था अगर कश्मीर फाइल्स ने उम्मीदों के स्तर को आसमान से ऊंचा नहीं किया होता। जम्मू में खचाखच भरे सिनेमाघरों में कश्मीरी पंडितों की भीड़ उमड़ी। इस फिल्म को न केवल मोदी सरकार से बल्कि सभी भाजपा शासित राज्यों से मिले अभूतपूर्व समर्थन से उनकी उम्मीदों की पुष्टि हुई, जिसने इसकी स्क्रीनिंग को कर-मुक्त कर दिया।
यह सोचना सरल है कि देश में जो होता है उसका कश्मीरी मुसलमानों के मानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के कुछ कस्बों में कुछ छोटे कश्मीरी मुस्लिम हॉकरों को जितना अपमान सहना पड़ा, वह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में उनके विश्वास को नहीं बढ़ाया। डिजिटल मीडिया के युग में, ये और अन्य इस्लामोफोबिक वीडियो घाटी में जंगल की आग की तरह फैलते हैं। जैसे कि मालदीव की रिपोर्ट से हमें कोई संकेत मिलता है।
कश्मीर समस्या का एक अन्य आयाम है जिस पर संवाद की पंडित की केंद्रीय स्थिति हावी हो जाती है। यह जम्मू के अनुसूचित जाति (एससी) हिंदुओं की शिकायतों के बारे में है। अगर आतंकियों ने जम्मू की एससी शिक्षिका रजनी बाला को न मारा होता तो यह आयाम कभी सामने नहीं आता।
रजनी बाला की मृत्यु के बाद, राज्य के एससी कर्मचारियों ने घाटी के बाहर सुरक्षित पोस्टिंग के लिए जम्मू में आंदोलन शुरू किया, जैसा कि कश्मीरी पंडितों ने मांग की थी। यह आरोप लगाया जाता है कि जम्मू के हिंदू, ज्यादातर डोगरा या राजपूत, सरकारी पोस्टिंग में हेरफेर करते हैं ताकि अधिकांश एससी को घाटी में भेजकर एससी कोटा भर दिया जाए और जम्मू में अधिकांश पद हिंदू उच्च जातियों द्वारा भरे जाएं।
यह हमें हमारे दूसरे बिंदु पर लाता है, जिसका भी पूरी तरह से भाजपा के अहंकार से संबंध है। उस विश्वगुरु का क्या हो रहा है जो अब कुछ छोटे मुस्लिम पश्चिम एशियाई देशों के सामने अपनी स्थिति की रक्षा करने को मजबूर है? क्या यह सच नहीं है कि इस लेख के लेखक सहित कई टिप्पणीकारों ने वर्षों से आगाह किया है कि भारत गैर-जरूरी हिंदू-मुस्लिम और हिंदू-ईसाई मुद्दों को उठाकर आग से खेल रहा था, जो आने वाले समय में भारत की विदेश नीति के हितों को वास्तव में खतरे में डाल देगा?
यह पूर्वसूचना आदर्श रूप से भारत के विदेश मंत्रालय का काम होना चाहिए था, बशर्ते इसकी पेशेवर भूमिका को विधिवत मान्यता दी गई हो। भारत के विदेशी मिशन इन दिनों हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने में अधिक व्यस्त हैं। मानो उनके समर्थन के बिना, हिंदू धर्म मर चुका होता और अब तक समाप्त हो गया होता। पूरी नैतिक शक्ति के साथ, मैं कहता हूं कि मोदी सरकार हिंदू धर्म पर एक बड़ा उपकार करेगी यदि नीचे वाले को जीने दिया जाता है।
इन सबका भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के गैर-पेशेवरीकरण से बहुत कुछ लेना-देना है। बहुत लोग उन्हें आग उगलने वाले टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हुए देखकर हैरान रह गए, जिन्हें मुंबई पुलिस ने कुछ समय पहले गिरफ्तार किया था। मामले का जो भी मेरिट हो, ऐसे में क्या भारत के विदेश मंत्री से यही उम्मीद की जानी चाहिए?
कुछ लोग यह नहीं भूले हैं कि भारतीय सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान रॉबिन रिहाना (एक बारबेडियन गायक) और बेंगलुरु की दिशा रवि जैसे युवा कार्यकर्ताओं को किस तरह से निशाना बनाया गया था, जिसमें जयशंकर सबसे आगे थे। विडंबना यह है कि जिन विवादास्पद कृषि कानूनों का उन्होंने विरोध किया, उन्हें अंततः बिना किसी शर्त के खुद नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया।
भारत के संदर्भ में अब देश अरब कूटनीतिक हमले से हुए नुकसान को रोकने के लिए बैकफुट पर काम कर रहा है, भारत के मानवाधिकारों की स्थिति में गिरावट की अमेरिका की मृदु आलोचना के लिए जयशंकर का पहले का जवाब हास्यास्पद लगता है। क्या उनका वास्तव में यह मतलब है कि अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को भी वहां नस्लीय क्रोध का शिकार होना पड़ता है, उसी तरह से जैसे भारत में मुसलमान हिंदू सांप्रदायिक क्रोध के शिकार हैं? भारतीय-अमेरिकी समुदाय, जो अब यहूदियों के बाद अमेरिका में सबसे समृद्ध जातीय समूह है, के हित के लिए इससे अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता।
अंत में: जेएनयू (2006-12) में मेरे शिक्षण के दिनों में, एक भारतीय सेना अधिकारी एक बार मुझसे मिलने आए। हमारी बातचीत के दौरान, उन्होंने अपनी कश्मीर पोस्टिंग के दौरान के एक दिलचस्प अनुभव को याद किया। भारतीय सेना ने जितना संभव हो सके विशाल देश से प्रतिभागियों को अवगत कराने के लिए भारत के कुछ हिस्सों में एक छात्र यात्रा का आयोजन किया था।
उनके लौटने के बाद उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया। एक छात्र ने उत्तर दिया: सर, उधर बड़ी आजादी है। जहां तक भारतीय राज्य का संबंध है आज़ादी शब्द का घाटी में केवल एक ही अर्थ है; यानी कोई भारत से आजादी की मांग कर रहा है। उस कश्मीरी लड़के के लिए इस शब्द का बिल्कुल अलग अर्थ था।
लेखक नई दिल्ली स्थित इंस्टिच्यूट ऑफ सोशल साइंस में सीनियर फेलो हैं। वह जेएनयू में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर और आईसीएसएसआर नेशनल फेलो थे। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंः
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