राष्ट्रीय महिला आयोग: सामाजिक न्याय का साधन या महज एक राजनीतिक मुखपत्र?

राष्ट्रीय महिला आयोग, एक वैधानिक प्राधिकरण, ने हाल के दिनों में सभी गलत कारणों से सुर्खियाँ बटोरी हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक उपकरण बनने और भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई न करने के आरोप से लेकर गैर-भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को हिंसा के झूठे बयान देने के लिए मजबूर करने के आरोपों तक, वैधानिक प्राधिकार ने जनता का विश्वास खो दिया है।
 
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 का मैंडेट एक स्वायत्त, वैधानिक निकाय की स्थापना करना था जिसके पास कई शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे। इसका उद्देश्य यह था कि उपरोक्त आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, देश भर में महिलाओं की मुक्ति का समर्थन करेगा और महिलाओं के खिलाफ अन्याय की निगरानी करेगा। हालाँकि, चेयरपर्सन रेखा शर्मा और वर्तमान सत्तारूढ़ दल के मार्गदर्शन में आयोग कितनी गहराई तक उतर चुका है, इसे नजरअंदाज करना असंभव है, खासकर जब कोई हिंसा की घटनाओं में महिलाओं के लिए न्याय मांगने में प्राधिकरण की आम तौर पर नकारात्मक या अनुपस्थित भूमिका पर विचार करता है।  
 
एनसीडब्ल्यू महिलाओं और उनके अधिकारों का कानूनी रूप से नियुक्त संरक्षक है और इसका मुख्य कार्य महिलाओं को दुर्व्यवहार, शोषण, धमकी और बल से बचाना है। और फिर भी, पिछले एक साल में, एनसीडब्ल्यू, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए न्याय की मांग करने के बजाय राजनीति के मुद्दों में अधिक शामिल हो गया है। क्या वैधानिक प्राधिकार ने अब केवल एक राजनीतिक मुखपत्र होने का चोला पहन लिया है? पिछले एक साल की प्रमुख घटनाओं पर एक संक्षिप्त नजर डालने से ऐसा ही पता चलता है।
 
बहरी खामोशी: कर्नाटक

इसका सबसे ताज़ा उदाहरण प्रज्वल रेवन्ना यौन हिंसा कांड है। 21 अप्रैल, 2024 को, 26 अप्रैल को हासन संसद चुनाव से पहले, पेन ड्राइव और सीडी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सार्वजनिक डोमेन में सामने आए थे, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो थे। यह खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा। गौरतलब है कि लीक हुई पेन ड्राइव में सांसद के यौन संबंधों के वीडियो और तस्वीरों वाली करीब 2,900 फाइलें मिली थीं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 300 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा की शिकार थीं, जबकि केवल तीन महिलाएं उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आगे आई हैं। इस खबर के सामने आने के एक दिन बाद मौजूदा सांसद रेवन्ना जर्मनी जाने के लिए भारत से रवाना हो गए थे। घटना के एक माह बीत जाने के बाद भी रेवन्ना फरार है। सांसदों और विधायकों के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
 
चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस यौन हिंसा कांड का विवरण सामने आना शुरू हुआ, तब भी एनसीडब्ल्यू ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस चुप्पी के पीछे का कारण जनता दल (सेक्युलर), जिसके रेवन्ना सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक गठबंधन है। यहां यह उजागर करना उचित है कि केंद्रीय प्राधिकरण ने लीक हुए वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यौन हिंसा के बचे लोगों/पीड़ितों को जोखिम में डाल दिया गया था। इसके बजाय, घटना सामने आने के लगभग 20 दिन बाद, NCW ने अजीब बयान जारी किया, जिसमें घोषणा की गई कि महिलाओं को रेवन्ना के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केंद्रीय प्राधिकरण ने कथित तौर पर मामले में शामिल महिलाओं में से एक द्वारा प्रदान किए गए संस्करण पर अपना बयान आधारित किया।
 
लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनसीडब्ल्यू ने कहा कि “एक महिला शिकायतकर्ता सिविल वर्दी पहने तीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आयोग में आई थी, जिन्होंने कथित तौर पर खुद को कर्नाटक पुलिस अधिकारियों के रूप में पेश किया और उस पर इस मामले में झूठी शिकायत देने के लिए दबाव डाला।”
 
आयोग ने आगे दावा किया कि “उस (महिला) ने कहा कि उसे रैन्डम फोन नंबरों से कॉल किया जा रहा है और शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। यह पता चला है कि इस शिकायतकर्ता को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा संभावित उत्पीड़न और झूठे फंसाने की धमकी के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। पीड़िता ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अपने परिवार की भलाई के लिए सुरक्षा की मांग की है।
 
यह बयान भारत को झकझोर देने वाली घटना पर केंद्रीय महिला आयोग द्वारा दिया गया एकमात्र बयान था। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पश्चिम बंगाल राज्य में की गई कार्रवाई के बिल्कुल विपरीत है, जहां विपक्षी दल के एक सदस्य के खिलाफ यौन हिंसा के आरोप सामने आने के एक महीने के भीतर, प्राधिकरण ने अपनी तथ्यान्वेषी टीम के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए आज तक ऐसी कोई टीम नहीं भेजी गई है।
 
उन चीज़ों को देखना जिनका अस्तित्व ही नहीं है: पश्चिम बंगाल

फरवरी 2024 के महीने में पश्चिम बंगाल राज्य में एक राजनीतिक तूफान आ गया। महीने की शुरुआत से ही, पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के एक गाँव संदेशखाली में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा था। ये विरोध प्रदर्शन कई स्थानीय महिलाओं द्वारा स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाजहान शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और जबरदस्ती यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाने के बाद सामने आए थे। कथित यौन हिंसा के मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक मोड़ ले लिया क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
 
चूंकि यौन हिंसा का मुद्दा एक विपक्षी दल से संबंधित था, इसलिए एनसीडब्ल्यू और उसकी टीम ने इसमें बहुत रुचि ली। चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी व्यक्त करने और टीएमसी नेता के खिलाफ आरोप लगाने के अलावा, केंद्रीय प्राधिकरण ने मामले की जांच के लिए राज्य में एक तथ्य-खोज दल भी भेजा। उक्त तथ्यान्वेषी एनसीडब्ल्यू टीम, जो 12 फरवरी को इस क्षेत्र में पहुंची थी, ने स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और धमकी की रिपोर्टों के जवाब में स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों का आकलन करने के लिए संदेशखली का दौरा किया था।
 
5 मई को, NCW अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 24-पृष्ठ की तथ्य-खोज रिपोर्ट के माध्यम से, NCW द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि संदेशखाली में महिलाओं द्वारा और उसके बाद हुई हिंसा के आरोपों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 
 
इस बीच, पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने कहा था कि उसे संदेशखाली में लोगों से केवल चार शिकायतें मिली हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी बलात्कार या यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं है।
 
मई के महीने में, एक "स्टिंग ऑपरेशन" का एक वीडियो सामने आया जिसमें गंगाधर कोयल नाम के एक व्यक्ति, कथित तौर पर भाजपा मंडल (बूथ) के अध्यक्ष, को यह कहते हुए दिखाया गया कि संदेशखाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था और उन्हें बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के इशारे पर 'बलात्कार' पीड़ितों के रूप में पेश किया गया था।  
 
इसके केवल चार दिन बाद, टीएमसी द्वारा साझा किए गए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें संदेशखाली यौन हिंसा मामले में महिला शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा और भाजपा नेता पियाली दास द्वारा हिंसा की धमकी देकर बिना उद्देश्य बताए एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके साथ ही महिला ने अपनी शिकायत भी वापस ले ली।
 
जैसे-जैसे यौन हिंसा की शिकायतें वापस ली जाने लगीं, टीएमसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा और पियाली दास सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की।
 
दर्ज की गई शिकायत में, टीएमसी ने आरोप लगाया था कि शर्मा और दास ने “संदेशखली में महिलाओं को हिंसा की धमकी देकर” बिना उसका उद्देश्य बताए एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर का इस्तेमाल महिलाओं की सहमति के बिना "झूठी बलात्कार की शिकायतें" दर्ज करने के लिए किया गया था। शिकायत में आगे कहा गया है कि ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष और भाजपा नेताओं की गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं।
 
एनसीडब्ल्यू द्वारा ईसीआई के पास दायर की गई शिकायत के जवाब में, यह दावा करते हुए मामले की जांच की मांग की गई कि 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए "मजबूर" किया जा रहा है।
 
अभी तक इस मामले में कोई और खुलासा नहीं हुआ है। जबकि अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे की जांच की जा रही है, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, विशेष रूप से महिलाओं को राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए मजबूर करना, वैधानिक प्राधिकार की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा करता है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी प्राधिकारी ने एक बार भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश नहीं की थी, एक ऐसा राज्य जिसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे भयानक उदाहरण देखे थे।
 
आंखें मूंदना: मणिपुर

19 मई, 2023 को भारत में गुस्सा और अराजकता फैल गई जब मणिपुर में भीड़ द्वारा तीन महिलाओं को नग्न घुमाने, यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। यह घटना, जो वास्तव में 4 मई, 2023 को हुई थी, ने मई 2023 के बाद से मणिपुर राज्य में फैली हिंसा का सबसे खराब पक्ष दिखाया था। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि राज्य में अभी तक शांति की कोई झलक नहीं दिख रही है, और वह मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष गृहयुद्ध में तब्दील होता जा रहा है।
 
जब अदालतें घटना पर ध्यान दे रही थीं और सरकार से कार्रवाई करने के लिए कह रही थीं, 20 जुलाई को यह बताया गया कि एनसीडब्ल्यू को 12 जून को इस मामले पर एक शिकायत भेजी गई थी, लेकिन शिकायतकर्ताओं को कभी कोई प्रतिक्रिया या पावती नहीं मिली। यह प्रदान किया गया कि दो मणिपुरी महिलाओं और विदेश में मुख्यालय वाले एक मणिपुर आदिवासी संघ ने उक्त मुद्दे पर आयोग के पास दो शिकायतें दर्ज की थीं। कथित तौर पर, शिकायतकर्ताओं ने पीड़ितों से बात की थी और फिर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा को ईमेल किया था। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एनसीडब्ल्यू को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया गया था और मेडिकल जांच रिपोर्ट में "हमले और बलात्कार की पुष्टि" हुई थी।
 
विशेष रूप से, जघन्य अपराध का वीडियो वायरल होने और देश भर में आक्रोश पैदा होने के बाद ही एनसीडब्ल्यू ने ट्वीट किया था कि वह मामले का स्वत: संज्ञान ले रहा है और मणिपुर के डीजीपी से तुरंत उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था। 
 
जब लोगों ने इस भीषण घटना में एनसीडब्ल्यू की निष्क्रियता पर सवाल उठाया था, तो रेखा शर्मा ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि आयोग ने 12 जून को शिकायत प्राप्त होने के बाद तीन बार मणिपुर सरकार से संपर्क किया था।
 
एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा, "कई शिकायतें थीं और वह भी भारत के बाहर और मणिपुर के बाहर के लोगों से।" उन्होंने आगे कहा था, 'सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि जो कुछ भी लिखा गया है वह सच है। मणिपुर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और अगर यह सच है तो उन्हें इस पर काम करना चाहिए। इसलिए, तदनुसार, हमने उन्हें लिखा। हमने अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन जब वीडियो (महिलाओं को नग्न घुमाने का) वायरल हुआ तो हमने स्वत: संज्ञान लिया।
 
आयोग द्वारा कार्रवाई की कमी और लापरवाही बरतने पर, 22 जुलाई को राष्ट्रीय महिला संगठन द्वारा एनसीडब्ल्यू द्वारा दिखाई गई घोर लापरवाही को उजागर करने के लिए एक संयुक्त पत्र भेजा गया था। पत्र, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए), राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ (एनएफआईडब्ल्यू), अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ (एआईपीडब्ल्यूए), पीओडब्ल्यू पीएमएस आईजेएम के अखिल भारतीय समन्वय, अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन और अखिल भारतीय अग्रगामी महिला सैमिटन द्वारा हस्ताक्षरित है। सभी ने आयोग की निष्क्रियता की निंदा की थी और उनसे यौन हिंसा के क्रूर और अमानवीय कृत्यों के माध्यम से महिलाओं के असंगत उत्पीड़न का तत्काल आकलन करने का आग्रह किया था।
 
पिछले कुछ वर्षों में हानिकारक पैटर्न का उद्भव

उपर्युक्त तीन घटनाएं केवल कुछ उदाहरण हैं जो उन राजनीतिक पूर्वाग्रहों को रेखांकित करती हैं जो अब उस कार्रवाई को नियंत्रित कर रहे हैं जो एक वैधानिक प्राधिकरण इस लोकतांत्रिक देश की महिलाओं की रक्षा के लिए करता है। इन तीन घटनाओं, जिनमें से सभी का राजनीतिक इतिहास है, ने यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अदालतों की भागीदारी की आवश्यकता की है कि उठाए गए आरोप बिना किसी गुप्त उद्देश्य के हैं और इसमें शामिल लोगों, विशेष रूप से बचे लोगों/पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। एनसीडब्ल्यू और राज्य महिला आयोग जैसे वैधानिक संस्थानों को कानून के तहत जांच की विशाल शक्तियों पर जोर देना महत्वपूर्ण है, जो उन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करता है। और फिर भी, एनसीडब्ल्यू ने भारत की महिलाओं को विफल कर दिया है - उनकी रक्षा करने में विफल होने के साथ-साथ न्याय के रखरखाव के साथ राजनीतिक विचारधाराओं को जोड़कर।
 
इसके अलावा, एनसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 10 आयोग द्वारा निष्पादित कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 10(1)(एफ) स्पष्ट रूप से आयोग को शिकायतों पर गौर करने, महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने से संबंधित मामलों का स्वत: संज्ञान लेने और ऐसे मामलों से उत्पन्न मुद्दों को उचित अधिकारियों के साथ उठाने की शक्ति प्रदान करती है। हालाँकि, ये शक्तियाँ और कार्य अभी भी पाठ्यपुस्तक में छपे हैं, वैधानिक प्राधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं।
 
नीचे चयनात्मक आक्रोश और पीड़िता को शर्मसार करने के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा स्वयं इस वर्ष शामिल रहीं:
 
पीड़िता को शर्मसार करना:

2024 के मार्च महीने में एक भयावह घटना सामने आई जब झारखंड के दुमका जिले में एक विदेशी बाइकर महिला के साथ सात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। 1 मार्च को, अपने पति के साथ डेरा डाले हुए स्पेन की एक महिला पर्यटक के साथ पश्चिम बंगाल से नेपाल जाते समय झारखंड में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। जोड़े द्वारा स्वयं उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, यह घटना उस समय घटी जब दंपति कुरमाहाट गांव के एक सुनसान इलाके में एक अस्थायी तंबू में आराम कर रहे थे। घटना के कुछ दिनों के भीतर आठ आरोपियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उन पर दंपति को लूटने, पति पर हमला करने और महिला से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया।
 
उक्त घटना का भारत के भीतर और बाहर के लोगों पर भयानक प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने इस घटना के साथ-साथ भारत में महिलाओं के लिए बने असुरक्षित माहौल पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। डेविड जोसेफ वोलोड्ज़को नाम के एक पत्रकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए 'एक्स' का सहारा लिया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध "भारतीय समाज में एक वास्तविक समस्या है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है"। उन्होंने उक्त पोस्ट में अपनी एक महिला मित्र के साथ हुई यौन हिंसा की घटना का भी जिक्र किया था।

पूरी पोस्ट यहां देखी जा सकती है:

The level of sexual aggression I witnessed while living in India for several years was unlike anywhere else I have ever been. Once a total stranger, a British woman, asked to sleep in my bed and pretend to be my girlfriend on a train ride because a man walking by in the hall had… https://t.co/ZssX0Eq9aJ

— David Josef Volodzko (@davidvolodzko) March 2, 2024

ऐसी विशेष रूप से वीभत्स घटना की पृष्ठभूमि और भारत में वैसे भी दैनिक आधार पर रिपोर्ट की जाने वाली यौन हिंसा की घटनाओं के बावजूद, चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने पत्रकारों द्वारा उपरोक्त प्रदान की गई पोस्ट पर आपत्ति जताई थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने इस पोस्ट में उल्लेख किए गये अधिकारियों से इस घटना की रिपोर्ट की थी, "क्या आपने पुलिस को घटना की सूचना दी?"
 
भारत में महिला सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर कोई बयान देने के बजाय, शर्मा ने पत्रकार पर ही हमला करते हुए कहा था कि अगर घटना की सूचना अधिकारियों को नहीं दी गई, तो पत्रकार "पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार व्यक्ति" हैं।
 
संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित पत्रकार से अपना पोस्ट हटाने के लिए कहते हुए, उन्होंने आरोप लगाया था कि पोस्ट ने अनावश्यक रूप से एक देश को यह कहते हुए बदनाम किया कि "केवल सोशल मीडिया पर लिखना और पूरे देश को बदनाम करना अच्छा विकल्प नहीं है।"

पोस्ट यहां देखी जा सकती है:

To vilify an entire country with a tweet is not only in poor taste but also unacceptable, as data speaks otherwise. As much as this incident needs to be condemned and perpetrators brought to justice, let me share a few statistical indicators and request you to remove this tweet.… https://t.co/RGzyw6d74b

— Rekha Sharma (@sharmarekha) March 4, 2024

इसके साथ ही, चेयरपर्सन ने आरोपियों को जवाबदेह ठहराने के बजाय महिलाओं को दोष देने की अपनी निंदनीय आदत में खुद को शामिल पाया। यहां इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि अगस्त 2023 में, जब महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की रिपोर्ट 'एनसीडब्ल्यू और राज्य महिला आयोगों की कार्यप्रणाली' लोकसभा में पेश की गई थी, तो यह पता चला कि लगभग 75 प्रतिशत शिकायतें 2019 से 2022 तक NCW के NRI (अनिवासी भारत) सेल का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। एनसीडब्ल्यू के शिकायतों के सांख्यिकीय अवलोकन ने 2021 में 23,700 मामलों से दर्ज की गई कुल शिकायतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी। 2014 के बाद, जब उसे 33,906 शिकायतें मिलीं, एनसीडब्ल्यू को 2022 में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
 
इनमें से आधी शिकायतें - 16,872 मामले, जो कि 54.5 प्रतिशत हैं - देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) से थीं, इसके बाद दिल्ली में 3,004 शिकायतें (10 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 1,381 शिकायतें (5 प्रतिशत), बिहार में 1,368 शिकायतें (4.4 प्रतिशत), हरियाणा में 1,362 शिकायतें (4.4 प्रतिशत), मध्य प्रदेश में 1,141 शिकायतें (3.7 प्रतिशत), राजस्थान में 1,030 (3.3 प्रतिशत), तमिलनाडु में 668 (2.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल में 621 (2 प्रतिशत), कर्नाटक में 554 (1.8 प्रतिशत) और शेष राज्यों में 2,955 शिकायतें (9.5 प्रतिशत)  थीं।
 
चयनात्मक आक्रोश:

मार्च 2024 के महीने में, जब भारत अपने सबसे बड़े लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा था, हर दिन नए राजनीतिक विवाद बाधा डाल रहे थे। इसी का हिस्सा हैं वो अपमानजनक शब्द जो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर हमला करते हुए कहे थे। रनौत की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद, सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा की, जिसमें कहा गया था कि "क्या कोई बता सकता है कि मंडी (बाजार) में वर्तमान दर क्या है?" महिला विरोधी पोस्ट किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया से हटा दिया गया और श्रीनेत द्वारा माफी का एक बयान भी जारी किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उक्त पोस्ट उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा डाला गया था जो उनके सोशल मीडिया को संभालता है।
 
फिर भी, पोस्ट के पीछे के शब्दों और अपमानजनक भावनाओं के कारण कई लोगों ने इस घटना की निंदा की। चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी इस अवसर पर श्रीनेत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि “एनसीडब्ल्यू सुश्री सुप्रिया श्रीनेत और श्री एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।' (एनसीडब्ल्यू प्रमुख) रेखा शर्मा ने ईसीआई को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें।”
 
एनसीडब्ल्यू ने बयान के खिलाफ ईसीआई से भी संपर्क किया था और श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। हालाँकि वैधानिक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई एक स्वागत योग्य कदम था, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक हस्ती को महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, आक्रोश भी चयनात्मक था क्योंकि उसी प्राधिकारी ने तब चुप्पी साध ली थी जब रानौत ने खुद ऐसे शब्द कहे थे। उदाहरण के लिए, अतीत में, जब रानौत ने एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री को सॉफ्ट पोर्न स्टार कहा था। भले ही महिलाओं के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयानों पर निष्क्रियता के पिछले उदाहरणों को एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन वर्तमान लोकसभा चुनावों के दौरान कोई अन्य उदाहरण नहीं था जब एनसीडब्ल्यू ने महिला विरोधी बयानों पर कोई कार्रवाई की हो। 16 मई को ही तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक सार्वजनिक रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक लैंगिक बयान दिया था। गंगोपाध्याय ने अपने भाषण में कहा, ''ममता बनर्जी, आप कितने में बिक रही हैं? आपका रेट 10 लाख है, क्यों? क्योंकि आप अपना मेकअप केया सेठ से करवा रही हैं? क्या ममता बनर्जी भी एक महिला हैं? मैं कभी-कभी सोचता रहता हूं।
 
एनसीडब्ल्यू द्वारा एक राज्य के बहुत सम्मानित और मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार द्वारा कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की निंदा करने वाला कोई बयान जारी नहीं किया गया था।
  
एनसीडब्ल्यू जिस विचारधारा के साथ काम कर रहा है वह तब सामने आई थी जब 2018 में चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने थॉमसन रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के जवाब में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक देश पाया था, इसके बाद अफगानिस्तान और सीरिया थे। उन्होंने कहा कि एनसीडब्ल्यू द्वारा जांच की गई बलात्कार के लगभग 30 प्रतिशत मामले फर्जी पाए गए। उन्होंने यह भी कहा है कि महिलाएं मुआवजे का दावा करने या संपत्ति विवाद निपटाने के लिए ऐसी शिकायतें करती हैं।
 
जबकि वर्तमान लेख में पिछले एक साल की चर्चा की गई है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कुछ वर्षों में एनसीडब्ल्यू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन हिंसा के प्रमुख मामलों पर आयोग ने जो सचेत अध्ययन चुप्पी बनाए रखी है, वह त्वरित कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने में एनसीडब्ल्यू की घोर विफलता को भी दर्शाती है। ऐसा ही एक उदाहरण जघन्य हाथरस बलात्कार मामले (2020) का है, जिसमें एनसीडब्ल्यू ने अपराध को कवर करने में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका के बारे में चुप्पी साध रखी थी।
 
14 सितंबर को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक गाँव में एक दलित लड़की के साथ प्रमुख जाति के चार पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार और शारीरिक अत्याचार किए जाने की सूचना मिली थी। घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पीड़िता के परिवार की सहमति या जानकारी के बिना उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 29 सितंबर 2020 को रात में लगभग 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने के काफी बाद और एक बार सब कुछ हो जाने के बाद एनसीडब्ल्यू ने पीड़िता के अंतिम संस्कार के तरीके की निंदा की थी। आयोग ने 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर यूपी पुलिस से स्पष्टीकरण भी मांगा था।
 
यहां तक कि जब कठुआ बलात्कार मामला (जनवरी 2018) और उन्नाव बलात्कार मामला (जून 2017) हुआ था, तब भी एनसीडब्ल्यू ने यह कहकर चुप्पी बनाए रखी थी कि चूंकि घटनाओं में नाबालिग लड़कियां शामिल थीं, इसलिए एनसीडब्ल्यू इससे चिंतित नहीं हो सकता। विशेष रूप से, कठुआ बलात्कार मामले में जनवरी 2018 में कठुआ के पास रसाना गांव में सात हिंदुओं, छह पुरुषों और एक किशोर द्वारा 8 वर्षीय मुस्लिम लड़की आसिफा बानो का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल थी। दूसरी ओर, कुख्यात उन्नाव बलात्कार मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ से चार बार के विधायक और पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 17 वर्षीय लड़की के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार को संदर्भित करता है। 4 जून, 2017 को हुए जघन्य अपराध के लिए उनके भाई अतुल सिंह, रिश्तेदार शशि सिंह, 3 पुलिसकर्मी और 4 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाया गया था, जिनमें एक अवधेश तिवारी और ब्रजेश यादव भी शामिल थे।
 
एक आदर्श दुनिया में, अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से होता जो पारदर्शी और लोकतांत्रिक होती, जिससे सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों को नियुक्त करने की संभावना कम हो जाती।
 
ऐसा लगता है कि वर्तमान एनसीडब्ल्यू के पास महिलाओं के मुद्दों के लिए लड़ने की न तो इच्छाशक्ति है और न ही क्षमता है और वह केवल वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए व्यापक असुरक्षित माहौल के साथ-साथ बढ़ता अविश्वास उन महिलाओं के लिए एक दयनीय तस्वीर पेश करता है जो अपने साथ हुई हिंसा के लिए न्याय मांगना चाहती हैं। एनसीडब्ल्यू ने कई ऐतिहासिक अवसरों पर हमें विफल किया है, जिनमें से कुछ पर ऊपर प्रकाश डाला गया है। कब तक वैधानिक निकाय सत्ता की राह पर चलता रहेगा? 

साभार : सबरंग