यूक्रेन युद्ध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
भारत में मुख्यधारा का मीडिया यूक्रेन में संघर्ष के व्यापक लेकिन एकतरफा कवरेज में लगा हुआ है। अन्य सभी संकटों की तरह, यूक्रेन में संघर्ष के भी कई आयाम हैं जिनकी गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है। इस लेख में, हम इस संकट की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश करेंगे।
सोवियत संघ के विघटन के बाद से, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), 1999, 2004, 2009, 2017 और 2020 में कई चरणों में रूस की ओर बढ़ा था। "अधिकार-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" के समर्थकों का तर्क यह है कि नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों के "स्वैच्छिक इच्छा" के कारण हुआ है। हालांकि, इन "स्वैच्छिक इच्छाओं" की जांच करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर देने की जरूरत है। सबसे पहले, नाटो एक "रक्षा" के मामलों का सैन्य "गठबंधन" है जिसका "नेतृत्व" संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में है। दूसरे शब्दों में, नाटो के मामले में अमरीका का पहला और अंतिम निर्णय दोनों उसके पास हैं। इस पर निर्भर करते हुए कि दूसरे देश कितनी रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अन्य नाटो सदस्य केवल कुछ राय ही रख सकते हैं। दूसरा, पूर्वी यूरोप के देशों में शॉक थेरेपी के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था की पुन: स्थापना के कारण रूसी अर्थव्यवस्था से उनका अलगाव हो गया था।
नतीजतन, इन देशों को पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए श्रम आपूर्ति के स्रोतों के रूप में विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल किया गया था, दोनों इलाके प्राथमिक वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं के उत्पादक हैं (जो कि तकनीकी "सीढ़ी" पर अपेक्षाकृत कम हैं) और एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (विशेषकर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका) का है। इसलिए, इन देशों के नए अभिजात वर्ग (जो उक्त दो प्रक्रियाओं से पैदा हुए थे) ने इन देशों के नाटो में "स्वैच्छिक" प्रवेश को क्षीण रणनीतिक स्वायत्तता को स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रकार वे "पश्चिम" के "प्रामाणिक" सदस्य बन गए।
इसी अवधि के दौरान, रूस में शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्था पर एक विनाशकारी प्रभाव डाला और इसकी रणनीतिक स्वायत्तता का लगभग पूरी तरह उन्मूलन हो गई थी। इस संदर्भ में रूसी पूंजीपतियों के नए उभरते वर्ग ने अनिवार्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन और हथियारों के निर्यात पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। 1991 और 2007-08 के बीच, "एकध्रुवीय क्षण" रूस की सामरिक स्वायत्तता के उन्मूलन और चीन और रूस के बीच रणनीतिक टकराव (यद्यपि धीरे-धीरे संकुचित हो रहा था) के बढ़ाने के कारण अस्तित्व में आया था। इसलिए, 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नाटो का पूर्व की ओर विस्तार करने को खारिज किए जाने जाने के आश्वासन के बावजूद, नाटो का विस्तार जारी रहा।
उस समय रूस अपने कमजोर विरोध के कारण इसे रोक नहीं पाया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक सिद्धांत का ही हिस्सा था कि यूरेशिया के देश मिलकर अपने बढ़ते प्रभाव के माध्यम से कहीं "एकध्रुवीय क्षण" को उलट न दें और इसलिए अमरीका ने उन्हे रोकने की कोशिश के लिए काफी गंभीरता से काम किया। पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के विपरीत, रूस "पश्चिम" का हिस्सा बनने के लिए अपने रणनीतिक रूप या अपने बड़े आकार के मामले में फिट का नहीं था और इसलिए रूस को रोकने के लिए नाटो के पूर्व की ओर विस्तार करने जरूरत महसूस हुई थी। उदाहरण के लिए, रूस द्वारा अपनी रणनीतिक को पुनर्भाषित न करने के कारण देश में पहले से प्रभावी पश्चिमी समर्थक "उदारवादी” तबका राजनीतिक रूप से लुप्त हो गया। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और चीन के आसपास सैन्य ठिकानों (इन दोनों देशों के पड़ोसियों को "सुरक्षा" प्रदान करने के नाम पर) की तरफ अपने रुख को मजबूत करना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरेशिया में कोई रणनीतिक चुनौती अमरीका के सामने न आ पाए।
हालाँकि, 2008 में इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब जर्मनी और फ्रांस के विरोध के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो की "अंतिम" सदस्यता देने का फैसला किया था। इसके बाद, 2008 में जॉर्जिया और रूस के बीच एक संक्षिप्त सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसके कारण नाटो में जॉर्जिया की सदस्यता प्रक्रिया रुक गई थी। नाटो के पूर्व की ओर नियोजित विस्तार के इस नए दौर की कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे समय में की थी जब विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था जो 2007-8 में शुरू हुआ था और चीन के उदय से इसे चुनौती दी जा रही थी। इसके अलावा, "एकध्रुवीय क्षण" की चुनौती को देखते हुए चीन और रूस के बीच रणनीतिक टकराव काफी कम हो गया था। यकीनन, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि "एकध्रुवीय क्षण" समाप्त होने वाला था या वह नाटो के पूर्व की ओर विस्तार से इसे लम्बा करना चाहता था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के पूर्व की ओर विस्तार (जिसके जरिए अमरीका रूस पर नियंत्रण करना चाहता था) के साथ-साथ "एशिया की धुरी" (जो कि चीन रोकने की योजना का हिस्सा था) पर नज़र गड़ाए हुए था। दूसरे शब्दों में, दोहरी रोकथाम की उसकी योजना अव्यवहारिक साबित हो गई थी।
यूक्रेन में भी, नाटो सदस्यता के मामले में आंतरिक और बाहरी कारक परस्पर जुड़े हुए थे। आंतरिक रूप से, नाटो सदस्यता को लेकर बढ़ते कदमों को पश्चिमी यूक्रेन में अधिक "समर्थन" मिला, जबकि पूर्वी यूक्रेन में इसका समर्थन नहीं किया गया था। विचारों के इस क्षेत्रीय विचलन की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। पश्चिमी यूक्रेन के कई हिस्से जो ज़ारिस्ट रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, सोवियत सरकार और पोलैंड के बीच युद्ध के बाद 1920-21 में पोलैंड ने उन पर कब्जा कर लिया गया था। 1939 में नाजी जर्मनी से पोलैंड की हार होने के बाद इन क्षेत्रों को सोवियत यूक्रेन में फिर से मिला दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, महाद्वीपीय यूरोप के सभी देशों में नाजी जर्मनी के साथ काफी सहयोग था। इसमें नाजी जर्मनी की नरसंहार नीतियों में इन सहयोगियों की भागीदारी शामिल थी, जो पूर्वी यूरोप में "स्टेरॉयड पर" और सोवियत संघ के नाजी जर्मन-कब्जे वाले हिस्से में प्रभावी रूप से एक उपनिवेश की औपनिवेशिक नीति थी।
ये नरसंहार की नीतियां "सर्वोत्तम प्रथाएं" थीं क्योंकि वे एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के पिछले औपनिवेशिक प्रथाओं के आधार पर "पूर्ण" थीं। सोवियत यूक्रेन में, नाजी जर्मनी के साथ सहयोग पश्चिमी भाग में असमान रूप से केंद्रित था। यूक्रेन में उल्लेखनीय नाजी संगठन यूक्रेनी राष्ट्रवादियों का संगठन (ओयूएन) और यूक्रेनी विद्रोही सेना (यूपीए) थे। नाजी जर्मनी की हार के बाद, ऐसे आपराधिक संगठनों के कई नेताओं और कैडर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप भाग गए थे (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुगम बनाया था। वहां इन यूक्रेनी नाजियों ने शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से रूस के खिलाफ काफी "प्रमुख भूमिका" निभाई थी।
सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस और पूर्वी यूरोप (और मध्य एशिया में भी) दोनों जगहों पर उभरते हुए अभिजात वर्ग को नए युग में अपने शासन को मजबूत करने के लिए इन देशों के इतिहास का आविष्कार करने के लिए "पुनर्विचार" करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह रूस और शेष यूरोप में अलग-अलग तरीकों से हुआ। रूस में, नए अभिजात वर्ग ने सोवियत संघ के वीर योगदान को नाजी जर्मनी की हार के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऐतिहासिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि समाजवादी व्यवस्था और (इसलिए) सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर जोर दिया गया। यूरोप में, रूस के बाहर, इतिहास की इस "पुनर्कल्पना" का खाका यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया था, जिसने दावा किया था कि नाजी जर्मनी और सोवियत संघ संयुक्त रूप से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। यह पूर्वी यूरोप को "अधिकार-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" के दायरे में शामिल करने और इन देशों के भीतर स्थानीय अभिजात वर्ग की शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक वैचारिक बिंदु थे।
इस "पुनर्कलपना" के अनुसार ओयूएन या यूपीए (या उनके पूर्ववर्ती उत्तराधिकारी) जैसे नाजी सहयोगी 1917 से 1991 तक यूक्रेन में सोवियत "कब्जे" से प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। फिर इस "पुनर्कल्पना" के आधार पर वे "मजबूर" थे क्योंकि नाजी जर्मन कब्जे के दौरान उन्होने कुछ "अफसोसजनक" कार्यों में भाग लिया था, लेकिन यह उनकी "ऐतिहासिक" भूमिका का केवल "छोटा" हिस्सा था। 1991 के बाद, यह "पुनर्कल्पना" पश्चिमी यूक्रेन में के लिए सच बन गई थी और 2014 के बाद यूक्रेन के अन्य हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। मुख्यधारा के मीडिया में, "वांछित परिणाम" के बाद से इस अतीत की चर्चा को कुशलता से हटा दिया गया था। "इस "पुनर्कल्पना" अर्थात् "पश्चिम" की ओर यूक्रेन का "पुनर्विन्यास" उनकी पहुंच के भीतर लग रहा था और ऐतिहासिक रूप से उसके "अवशेष" से इसे बाधित नहीं किया जा सकता था।
2014 में, यूक्रेन के निर्वाचित राष्ट्रपति को "ऑरेंज क्रांति" में उखाड़ फेंका गया था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमली जामा पहनाया था। इससे रूस के साथ एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ। क्रीमिया, जिसे 1954 में सोवियत रूस से सोवियत यूक्रेन में स्थानांतरित कर दिया गया था, एक बार फिर रूसी संघ में शामिल हो गया था। हालांकि, 2014 के बाद यूक्रेन में "पश्चिम" की ओर इतिहास की "पुनर्कल्पना" और "पुनर्विन्यास" में एक "नई" राष्ट्रीय परियोजना का उदय भी शामिल है, जहां रूसी भाषी यूक्रेनियन, जो पूर्वी यूक्रेन में असमान रूप से केंद्रित हैं, को "एलियंस" के रूप में अलग-थलग किया जा रहा था। इस "नई" राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में, इन "एलियंस" को या तो रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़कर या उन्हें रूस से दूर कर "नई पश्चिमी मुख्यधारा" में लाने की जरूरत महसूस हुई थी। निस्संदेह, इस "नई" राष्ट्रीय परियोजना ने ब्रिटेन (जिने स्कॉट्स, वेल्श और आयरिश आदि में जैसा किया था), संयुक्त राज्य अमेरिका में (मूल अमेरिकियों, अफ्रीकी अमेरिकियों, हिस्पैनिक अमेरिकियों आदि के बारे में जो किया गया था) यहाँ भी अपनी उन्ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सबक लिया जा रहा था और ऐसे लोगों को "मुख्यधारा" के बाहर का बताया जा रहा था।
2014 के बाद से इस भेदभाव का नेतृत्व नव नाजी यूक्रेनी अर्धसैनिक संगठनों और पार्टियों जैसे अज़ोव बटालियन, ऐदर बटालियन, स्वोबोडा, राइट सेक्टर आदि ने किया है। 2014 के बाद के ये नव-नाजी संगठन "क्षेत्र" और यूक्रेन के सशस्त्र बल राज्य मशीनरी में प्रमुख ताकतों के रूप में उभरे हैं। नाज़ी-युग के सहयोगियों का उनका सार्वजनिक महिमामंडन इज़राइल सरकार सहित विरोध के बावजूद जारी है। आखिरकार, "अधिकार-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" में "विविधता" ज़ायोनीवादियों और नव नाज़ियों (और पश्चिम एशिया में कुछ "उदारवादी" इस्लामी आतंकवादियों) दोनों के लिए इन्हे निचले पायदान पर रखना जरूरी लगता है।
ये नव-नाजी अर्धसैनिक बल पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं। उनका सामना सशस्त्र मिलिशिया से हुआ है जिन्हें रूस का समर्थन प्राप्त है। प्रारंभ में, डोनबास में नव-नाजी अर्धसैनिक बलों के विरोधियों ने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नोवोरोसिया की मांग पर जोर दिया था, जिसकी वैधता रूस के लिए स्पष्ट रूप से ट्रांस-ऐतिहासिक संबंधों से प्राप्त हुई थी। हालांकि, समय के साथ, इन लड़ाकों ने खुद को डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की सरकारों में शामिल कर लिया है।
2014 में यूक्रेन की सरकार द्वारा हस्ताक्षरित मिन्स्क समझौते में डोनबास में युद्धविराम, टकराव खत्म करने और डोनबास को स्वायत्तता प्रदान कर फेडरेलिज़्म की ओर एक कदम बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, एक संघीय यूक्रेन खासकर नव नाजियों का समूह नाटो में प्रवेश के लिए "तड़प" रहा था। इसलिए डोनबास में सशस्त्र संघर्ष जारी रहा क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने "एकतरफा" मिन्स्क समझौते का पालन नहीं किया था, जिसे यदि उसके प्रारूप के हिसाब से लागू किया जाता तो रूस और यूएसए के बीच यूक्रेन की तटस्थता सुनिश्चित हो जाती। यूक्रेन की सरकार का इसका अनुपालन न करना संयुक्त राज्य अमेरिका की बिना पर किया गया था।
2021 में, यूक्रेनी सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के बहकावे में नाटो सदस्यता की ओर अपने कदम बढ़ाती रही। रूसी सरकार ने दो प्रमुख सुरक्षा गारंटियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत की मांग की: पहला, यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता प्रक्रिया को स्थायी रूप से रद्द करना और इसके परिणामस्वरूप तटस्थता की मांग की; दूसरा, जर्मनी की पूर्वी सीमाओं से नाटो की वापसी की मांग की गई। अगस्त 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से हटने के बाद से रूसी सरकार चिंतित थी। इससे यूएसए को परमाणु मिसाइलों को रूसी संघ के क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर ले जाने की अनुमति मिल गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पिछले समझौतों के बार-बार अनादर के इतिहास को देखते हुए, रूसी संघ की सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल तैनाती स्थानों के बारे में बातचीत के बारे में विश्वसनीय प्रस्ताव नहीं मिला। आखिरकार, कोई भी नाटो सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु मिसाइलों को तैनात करने के लिए को बाहरी "खतरों" (यानी रूस) से "रक्षा" करने का "अनुरोध" कर सकता है। इस मामले में, नाटो के "पवित्र नियम" संयुक्त राज्य अमेरिका के गैर-नाटो देशों के साथ "समझौतों" पर बढ़त हासिल कर लेंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी की इन मांगों को यह दावा करते हुए खारिज कर दिया कि नाटो सदस्यता "स्वैच्छिक" है और प्रत्येक देश का "संप्रभु विशेषाधिकार" है। लेकिन इसने वह हालत पैदा किए कि अब यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता केवल "दूर" का खवाब ही बन सकता था। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1960 के दशक के अनुभव को नजरअंदाज कर दिया जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने क्रमशः एक समझौते के बाद तुर्की और क्यूबा से अपनी परमाणु मिसाइलें वापस ले लीं थी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पड़ोसी देश और एक अन्य महान शक्ति के बीच सैन्य गठबंधन के जरिए उनकी भूमिकाओं को उलट दिया जाता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका "मजबूत कानूनी ढांचे" के भीतर "प्रभावी" सशस्त्र हस्तक्षेप शुरू करने के लिए मुनरो सिद्धांत का सहरा ले लेता। यूक्रेन से जुड़े वर्तमान मामले में, यह संभव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकध्रुवीय "हैंगओवर" की चपेट में रूस के संबंध में अपनी सामरिक शक्ति का गलत आकलन कर लिया। रूसी संघ और जनवादी गणराज्य चीन के राष्ट्रपतियों के संयुक्त वक्तव्य और उसके परिणामों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ शक्ति का यह सापेक्ष संतुलन आगे बढ़ गया है।
इसलिए जर्मनी और फ्रांस ने नॉर्मंडी प्रारूप प्रक्रिया के माध्यम से रूस और यूक्रेन के साथ इन दोनों देशों को शामिल करते हुए एक बातचीत से समझौता किया जो सभी देशों की चिंताओं को दूर करेगा और जहां आवश्यक हो, विभिन्न चिंताओं के बीच संतुलन बनाएगा। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन की सरकार के क्यूरेटर के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नॉर्मंडी प्रारूप प्रक्रिया को उलट दिया है। लेकिन नॉरमैंडी प्रारूप प्रक्रिया को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सार्वजनिक मुद्रा बार-बार यह दावा कर रही थी कि "रूस यूक्रेन पर हमला करेगा चाहे कुछ भी हो" यानी इसलिए वार्ता "व्यर्थ" थी। जर्मनी और फ्रांस की कमजोर हुई सामरिक स्वायत्तता को देखते हुए, वे नॉर्मंडी प्रारूप प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में असमर्थ थे। यद्यपि यह "समझने वाली बात" है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन की रणनीतिक स्वायत्तता की लगभग पूर्ण अवहेलना की जिसने वार्ता की विफलता में योगदान दिया। इसलिए, कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हठधर्मिता ने सशस्त्र संघर्ष के बीज बोए हैं।
सी शरचचंद दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफ़ेसर हैं। विचार व्यक्तिगत हैं
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