यमन में युद्ध अपराध की जांच कर रहे यूएन इंवेस्टिगेटर की जासूसी के लिए सऊदी ने किया पेगासस का इस्तेमाल

सऊदी अरब ने यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य समूह के एमिनेंट एक्स्पर्ट्स (जीईई) पैनल के प्रमुख का फोन हैक कर लिया था। इस हैकिंग को अंजाम देने के लिए सऊदी अरब ने इजरायली एनएसओ ग्रुप के कुख्यात पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। सउदी ने यमन में युद्ध अपराधों पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करने से कुछ दिन पहले, अब भंग हो चुके जीईई के अध्यक्ष कामेल जेंदौबी को निशाना बनाया। यह खुलासा टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब और एमनेस्टी इंटरनेशनल के विशेषज्ञों द्वारा फोरेंसिक विश्लेषण के बाद हुआ। जेंडोबी का फोन नंबर 50,000 फोन नंबरों की सूची में दिखाई दिया, जिन्हें एनएसओ समूह के ग्राहकों के लक्ष्य के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब वर्षों तक एनएसओ का ग्राहक था, इससे पहले कि कंपनी ने अपने निगरानी सॉफ़्टवेयर के दुरुपयोग की रिपोर्ट को समाप्त कर दिया, विशेष रूप से इस्तांबुल, तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की भीषण हत्या में।

हाल के महीनों में, एनएसओ और उसका पेगासस सॉफ्टवेयर दुनिया भर में सत्तावादी और दमनकारी सरकारों द्वारा विपक्षी राजनीतिक हस्तियों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की अवैध रूप से जासूसी करने के लिए इसके उपयोग के लिए गहन अंतरराष्ट्रीय निंदा और जांच के दायरे में आया है। कई देशों ने प्रतिद्वंद्वी विदेशी सरकारों और कुछ मामलों में सहयोगियों पर भी अवैध रूप से जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश दैनिक द गार्जियन, एमनेस्टी और फ्रांसीसी गैर-लाभकारी मीडिया समूह फॉरबिडन स्टोरीज के नेतृत्व में अन्य समाचार आउटलेट्स द्वारा एक जांच में पेगासस के बारे में खुलासे के बाद, कई देशों ने जासूसी के दावों की जांच शुरू की।

एक प्रमुख ट्यूनीशियाई मानवाधिकार कार्यकर्ता जेन्डौबी ने कई मानवाधिकार संगठनों का नेतृत्व किया है और उनका हिस्सा रहा है। उन्होंने 2011 में पूर्व राष्ट्रपति ज़ीन एल अबिदीन बेन अली के सत्तावादी शासन के खिलाफ ट्यूनीशियाई क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अली के निष्कासन के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई ट्यूनीशियाई सरकारों में से एक में भी काम किया।

जीईई द्वारा संकलित हानिकारक रिपोर्ट यमन में सभी पक्षों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और युद्ध अपराधों का खुलासा करती है। यह निष्कर्ष निकाला कि सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने "अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन" किया था, जिससे "युद्ध अपराधों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी" हो सकती है। यह कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) द्वारा संभावित अंतरराष्ट्रीय कानूनी अभियोजन पक्ष के सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के सदस्यों के बीच भय का कारण बना, और सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन की समीक्षा पश्चिमी देशों ने अब तक गठबंधन तक बढ़ा दी है।

समाचार आउटलेट्स में जेन्डौबी कहा था कि पेगासस का उपयोग करके उनके फोन को लक्षित करना एक "दुष्ट राज्य" का कार्य था जो "प्रतिबद्धताओं और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय नियमों" की परवाह नहीं करता था। उन्होंने कहा कि "कोई अन्य शब्द नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ताओं के रूप में, हमें कम से कम संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। मैं 2019 से इस बारे में आशंकित हूं। हम जानते थे कि 2018 की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से हमें [पैनल] संभावित रूप से लक्षित किया जा सकता है। उस रिपोर्ट ने सऊदी अरब और यूएई में खलबली मचा दी थी। उन्हें इस तरह के निष्कर्षों की उम्मीद नहीं थी।"

सऊदी अरब की आलोचना करते हुए जेन्डौबी ने कहा, "उन्होंने हमें बदनाम करने और हमारे काम को बदनाम करने के लिए अपने सभी प्रचार, अपने मीडिया का इस्तेमाल किया। आप उनसे जो कुछ भी उम्मीद करेंगे। 2021 के वोट तक जिसने हमारे मिशन को समाप्त कर दिया। ” वह इस अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोट का जिक्र कर रहे थे जिसमें अधिकांश सदस्य देशों ने युद्ध अपराधों की जांच जारी रखने के लिए पैनल के जनादेश का विस्तार करने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। द गार्जियन ने दिसंबर में बताया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने प्रस्ताव को वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए कई सदस्य देशों के खिलाफ "प्रोत्साहन" और "धमकी" के अभियान का सहारा लिया था।

जेन्डौबी ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि उनके काम से समझौता नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी जांच करने के लिए किसी अन्य उपकरण का इस्तेमाल किया था।

2015 से यमन में गृहयुद्ध के बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सैन्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अब तक युद्ध, अकाल और बीमारी के कारण 377,000 से अधिक यमनियों की मौत हुई है। 14 मिलियन लोग, यमनी आबादी का लगभग आधा, आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। लगभग 80% आबादी 24 मिलियन यमनियों को भोजन, दवाओं और उनके दैनिक अस्तित्व के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। 14 मिलियन भुखमरी के गंभीर खतरे में हैं।

सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की यमन में अंधाधुंध सैन्य अभियानों के लिए मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं द्वारा बार-बार आलोचना की गई है, जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों जैसे घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों और इमारतों को लक्षित किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए हैं। यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य हस्तक्षेप के लिए सैन्य, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित इसके प्रमुख सहयोगियों द्वारा  खुफिया और राजनयिक समर्थन को समाप्त करने का आह्वान करता है।

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