क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर ग़रीब देशों पर दबाव बनाने के लिए स्वास्थ्य का इस्तेमाल किया जायेगा?

यूक्रेन में रूसी संघ के सैन्य हस्तक्षेप की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान के तुरंत बाद लिथुआनिया की सरकार ने 3 मार्च को बांग्लादेश को कोविड-19 टीकों की 444,600 खुराक दान करने के अपने फ़ैसले को रद्द करने का निर्णय लिया था। जैसा कि लिथुआनिया की सरकार ने खुले तौर पर कहा था कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वाले बाक़ी 35 देशों के साथ इस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज करने को लेकर दंडित किये जाने के लिहाज़ से यह फ़ैसला लिया गया था।

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ की गयी यह कार्रवाई युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा सख़्त उपायों,यानी लगाये गये प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं थी। लेकिन, यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि अमीर देश किस तरह ग़रीब देशों पर अपनी कार्रवाई का समर्थन करने के लिहाज़ से दबाव बनाने के लिए स्वास्थ्य का इस्तेमाल करने से भी नहीं परहेज़ करते।

कोविड-19 से जुड़े चिकित्सा उत्पाद स्वास्थ्य संसाधनों के लिए ज़रूरी उन चीज़ों में नवीनतम चीज़ हैं, जिनका इस्तेमाल अमीर देश दशकों से दुनिया के बाक़ी देशों को ब्लैकमेल करने के लिए करते रहे हैं, और वे इस लिहाज़ से बहुत असरदार साबित हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर वैक्सीन, रोगों की पहचान से जुड़े तकनीक और चिकित्सा प्रक्रिया की बराबरी के साथ सुलभता को निर्धारित करने की क्रियाशील व्यवस्था का अभाव है,ऐसे में पश्चिमी देशों की दवा कंपनियां और सरकारें ही यह तय करती हैं कि किसे क्या मिले।

अगर दूसरी सरकारें भी लिथुआनिया की राह पर चलने का फ़ैसला कर लेती हैं और उन देशों को आपूर्ति करना बंद कर देती हैं, जो पश्चिम की ओर से प्रस्तावित उपायों का विरोध करते हैं या समर्थ करने से परहेज करते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के तक़रीबन आधे  अफ़्रीकी सदस्य देशों ने मतदान के दौरान किया था,तो महामारी से निपटने की कोशिशें और धीमी पड़ सकती हैं । यह इसलिए ख़ासकर चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे नये-नये वेरिएंट अब भी खोजे जा रहे हैं, जो ख़ासकर उन लोगों के लिए जोखिम पैदा करने वाले है,जिनकी पहुंच दवाओं और टीकों तक नहीं है।

प्रतिबंधों के तहत रद्द किया गया स्वास्थ्य का अधिकार

अमीर देशों ने ऐसे प्रतिबंधों को पेश करके ग़रीब देशों के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने से कभी संकोच नहीं किया है, बल्कि इस तरह के प्रतिबंधों को हस्तक्षेप करने और इन देशों की अंतरूनी नीतियों को बदलने की कोशिश का एक वैध तरीक़ा ही माना है। प्रतिबंध लगाने वालों का दावा है कि इसका मक़सद उन देशों के शासक वर्गों को दंडित करना है,जो इन प्रतिबंधों के निशाने पर होते हैं और इस तरह, संभावित रूप से शासन परिवर्तन को प्रेरित करना है। हालांकि,इसका सबसे ज़्यादा ख़ामियाज़ा आम लोगों को ही भुगतना होता है।

2017 और 2018 के बीच वेनेज़ुएला पर एकतरफ़ा लादे गये अमेरिकी सख़्त प्रतिबंधों के असर यह हुआ था कि वहां 40,000 लोग मारे गये थे। इसके अलावा, वेनेज़ुएला को पीले बुखार और पोलियो के टीके सहित बाक़ी टीकों की ख़रीद और आयात में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसका नतीजा यह हुआ था कि वेनेज़ुएला में पोलियो का आख़िरी मामला दर्ज होने के लगभग 30 साल बाद,यानी 2018 में इस रोग की वापसी की आशंका पैदा हो गयी थी। हालांकि,स्वास्थ्य अधिकारियों ने बाद में इस बात की पुष्टि कर दी कि इसकी संभावना अब नहीं है। लेकिन, यह एक बड़ी चिंता का विषय इसलिए बना रहा है, क्योंकि लाखों बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है।

ईरान के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंधों के बाद देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ज़रूरी दवाओं और दूसरे उत्पादों के आयात सहित बुनियादी सेवा को सुनिश्चित कर पाने को लेकर संघर्ष कर रही थी। इन प्रतिबंधों के चलते कैंसर और मधुमेह से पीड़ित रोगियों के उपचार में भी समस्यायें पेश आयी हैं, जिसके कारण कई लोग इसकी काला बाज़ारी से हो रही आपूर्ति पर निर्भर हैं। इससे परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ा है और रोज़ी-रोटी तक पर ख़तरे मंडराने लगे हैं।

इस तरह के एकतरफ़ा और ज़ोर-ज़बरदस्ती वाले उपायों के पड़ने वाले नकारात्मक असर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत अलीना डोहान की रिपोर्ट बताती है कि ईरान को इन प्रतिबंधों के सिलसिले में अमीर देशों की कंपनियों की ओर से अख़्तियार किये जाने वाले अति-उत्साह का भी ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा है। हाल ही का एक उदाहरण स्वीडिश कंपनी मोल्नलीके हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है।इस कंपनी ने ईरान को एपिडर्मोलिसिस बुलोसा के रोगियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पट्टियों की आपूर्ति बंद कर दी थी। एपिडर्मोलिसिस बुलोसा दरअस्ल बीमारियों का एक समूह है, जिससे चमड़ी में दर्दनाक फफोले हो जाते हैं और चमड़ी नाजुक हो जाती है। ईरानी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के मुताबिक़, मोल्नीके की इस कार्रवाई से कम से कम 30 बच्चों की मौत हो गयी थी, साथ ही इस पट्टी के अभाव का सामना कर रहे रोगियों के दर्द में 70% का इज़ाफ़ा हो गया था।

महामारी से पैदा हुईं नयी जटिलतायें

कोविड-19 इन प्रतिबंधों को झेल रहे लोगों के लिए कई नयी जटिलतायें लेकर आया, क्योंकि ये ग़रीब देश न तो टीके और न ही उनका रख-रखाव करने के लिए ज़रूरी उपकरण ख़रीद पाने में सक्षम थे। ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर डिफ़ेंडिंग विक्टिम्स ऑफ़ वायलेंस के साथ एक साक्षात्कार में डौहान ने इस बात की चेतावनी दी है कि जिन देशों ने एकतरफ़ा और ज़ोर-ज़बरदस्ती से लादे गये प्रतिबंधों का सामना किया है,उनके बारे में ख़बर है कि उन्हें कोवैक्स कार्यक्रम में भागीदारी में पेश आने वाली समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। कोवैक्स कार्यक्रम ख़ासकर ग़रीब देशों के सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक टीकों की पहुंच को सुनिश्चित करने वाला कार्यक्रम था। ये मसले उन्हें  भुगतान किये जाने को लेकर उन बैंकों की अनिच्छा के नतीजे थे, जिन्हें उन देशों के बदला लेने का डर था, जिन्होंने इन प्रतिबंधों को लगाया था। यहां तक कि जिस क्यूबा ने अपने ख़ुद के टीके बनाये थे  और उन टीकों को उसने प्रतिबंधों का सामना कर रहे दूसरे देशों के साथ साझा किया था, उसे भी इन टीकों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले ज़रूरी सीरिंज की कमी का सामना इसलिए करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी ने सीरिंज के आयात को बाधित कर दिया था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूस के आकार और उसकी भूमिका के साथ-साथ उस पर लगाये गये प्रतिबंधों का समर्थन करने को लेकर पश्चिम के बाहर के कई देशों की अनिच्छा को देखते हुए रूस ख़ुद इस तरह से तुरंत प्रभावित तो नहीं हो सकता,लेकिन व्यापार पर केंद्रित इन ऐतिहासिक प्रतिबंधों का स्वास्थ्य सेवा और पोषण पर तो असर पड़ा ही है। इस बीच, अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को लेकर अख़्तियार किये गये अपने रुख़ पर चलाने को लेकर दुनिया भर के देशों को धमका रहे हैं। अगर पश्चिमी ताक़तें सभी संधियों को ख़त्म करने और दूसरे देशों से इसी तरह की मांग करने की राह पर चलती रहीं, तो इसके नतीजे दुनिया भर को अपनी चपेट में ले सकते हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग जोखिम वाले पहलुओं में से कुछ ऐसे पहलू हैं,जिसका असर वैश्विक स्तर पर इस नयी स्वास्थ्य आपात स्थितियों के मामले में नुक़सानदेह होना तय है। लेकिन, जैसा कि महामारी के दौरान क्यूबा और वियतनाम ने सहयोग की मिसाल क़ायम की है, विपन्न देशों के बीच उस तरह का सहयोग इस बात की उम्मीद जगाती है कि ऐसी समस्याओं को कमतर किया जा सकता है। लेकिन, जब तक इस तरह के विकल्प नहीं बन जाते, पश्चिम देशों की ओर से की जा रही इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई का असर पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है।

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साभार:पीपल्स डिस्पैच