यूपी में बढ़ती पुलिसिया हिंसा और हिरासत में मौत: क्या भारत में मानवाधिकार संगठन अब मृतप्राय: हैं?

उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में रविवार शाम पुलिस हिरासत में 35 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप तोमर की मौत हो गई। आरोप है कि प्रदीप तोमर की मौत पुलिसिया पिटाई और यातना से हुई।

बताया जा रहा है कि इस घटना के तार पिलखुआ थाना क्षेत्र के लाखन गाँव में 30 अगस्त को एक महिला के शव बरामद होने की पुलिस जांच से जुड़े हैं। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतका, प्रदीप तोमर के साले की पत्नी थी और पुलिस को शक था कि इस हत्या के पीछे प्रदीप का भी हाथ है।

इस सिलसिले में पुलिस ने रविवार की शाम प्रदीप के छोटे भाई कुलदीप तोमर को फोन करके पिलखुआ बुलाया और उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद छिजारसी चौकी पुलिस ने कुलदीप तोमर से फोन कराकर प्रदीप को भी पुलिस चौकी बुलवा लिया। प्रदीप अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ पुलिस चौकी पहुंचा, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

प्रदीप तोमर के 11 वर्षीय बेटे के अनुसार 10-11 पुलिस के लोग मेरे पिता को अंदर बुरी तरह पीटते रहे। शरीर के हर अंग पर सुआ चुभा रहे थे। थाने के भीतर पुलिस के लोग लगातार शराब पी रहे थे और जब मेरे पिता ने दर्द से छटपटाते हुए पानी माँगा तो वह उसे नसीब नहीं हुआ। अंदर से लगातार चीखें आ रही थीं।

परिवार का कहना है कि जब प्रदीप की हालत अधिक ख़राब होने लगी तो आनन फानन में उसे हापुड़ के स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब हालत अधिक बिगड़ने लगी तो उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही प्रदीप ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मेरठ मेडिकल पहुंच गए और हंगामा किया।

इस मामले में एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने पिलखुवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश बालियान, छिजारसी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अजब सिंह व आरक्षी मनीष कुमार को निलंबित कर दिया है। युवक की मौत के बाद ग्रामीण भड़क उठे और बवाल की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर सोमवार को दिन भर थाना पुलिस छावनी बना रहा।

उत्तर प्रदेश में यह कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं है। यूपी पहले भी पुलिसिया ज्यादती और आम जन विरोधी घटनाओं के लिए मशहूर है। लेकिन योगी राज में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह पुलिस प्रशासन को मनमानी करने की खुली छूट मिली हुई है, वह पिछले सभी आंकड़ों को ध्वस्त करती दिखती है।

देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलावा जिस चीज की महती आवश्यकता है कि ये तीनों अंग सुचारू रूप से काम कर सकें, और उनपर समाज की निगरानी बनी रहे वह है स्वतंत्र प्रेस और साथ में जागरूक नागरिक समाज। बेहतर समाज के निर्माण के लिए जहाँ इन सभी नीति नियामक संस्थाओं को अपना अपना काम स्वतंत्र रूप से करना चाहिए और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में कम से कम अतिक्रमण करना चाहिए, वहीँ स्वतंत्र मीडिया की भूमिका ने भारतीय लोकतन्त्र को 70 के दशक के आपातकाल के दौरान भी पहचान दिलाई थी, लेकिन उस दौर में जो बात सबसे प्रमुखता से निकल कर आई वह थी नागरिक अधिकार आंदोलन के अपने एक स्वतंत्र पहचान के रूप में स्थापना की।

नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में दो नाम प्रमुखता से सामने आये PUCL और PUDR, 80 और 90 के दशक में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। देश के तमाम रिटायर्ड न्यायविद, वकील, शिक्षाविद, पत्रकार जगत से जुडी सम्मानीय हस्तियाँ इनका हिस्सा बनीं, और लगा कि देश में नागरिक समाज की ओर से शासन में बैठे लोगों के कार्यकलापों पर ज़रूरी अंकुश उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। इन संगठनों ने बेवजह की गई गिरफ्तारियों, न्यायिक हिरासत में हुई मौतों, फर्जी पुलिस एनकाउंटर सहित अभिव्यक्ति की आजादी पर नागरिकों पर होते हमलों की जांच की और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को बड़े ही शानदार तरीके से अपनी जांच रिपोर्टों में दर्शाया, जिसके बेहद शानदार परिणाम देखने को मिले। इन संगठनों के जरिये आदिवासी, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को कई स्तर पर अंकुश लगाने में सफलता मिली, और देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिशों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

लेकिन यह सब आज इतिहास हो चुका है। आज इनकी उपस्थिति बेहद कम है। थोड़ा बहुत जो कुछ होते दीखता है, वह सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक देश की चाहत रखने वाले कुछ व्यक्तियों, समूहों, बुद्धिजीवियों और पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए वैकल्पिक मीडिया पोर्टल के व्यक्तिगत और सामूहिक आवाज़ का नतीजा है।

एक समय था जब यूपीए 1 और यूपीए 2 के दिनों में भोजन का अधिकार, रोजगार के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, सूचना का अधिकार और जमीन के अधिकार पर देश बहस कर रहा था। देश में लग रहा था कि हम नागरिक समाज के आंदोलन के जरिये एक पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य की ओर बढ़ रहे हैं।

लेकिन आज ये सब मुद्दे सिरे से गायब हैं। आज घृणा और नफ़रत के ख़िलाफ़ समूह बन रहे हैं। आज मुद्दे हैं कि किसी को लिंच करने का अधिकार न हो। देश के किसी नागरिक को देशद्रोही, घुसपैठिया घोषित करने का सर्टिफिकेट न दिया जाय।

जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नागरिक अधिकार आंदोलन के सामने बड़ी मुश्किल है, तो देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में योगी शासन में एक थाने में पुलिसिया दमन और हिरासत में पिता की 4-5 घंटे के भीतर मौत होते देख, एक बच्चे के रूप में हम कैसे भारत को बनते देख रहे हैं? यह बहुत सम्भव है कि जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में पुलिसिया जांच, SIT गठन और उसकी रिपोर्ट एक के बाद एक कर निरपराध को अपराधी साबित करती जाती हैं, और मुद्दे एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में सिर्फ आपको कोई झटका नहीं बल्कि इस हिंसा, दमन की अभ्यस्त करती जाती हैं, उसमें एक समतामूलक, गैर बराबरी, और शोषण रहित समाज की कल्पना और सिविल सोसाइटी की कल्पना भूसे में सुई ढूंढने जैसा होने लगा है।

नागरिक समाज बेहद असंगठित और बिखरा हुआ है। उसे अगर इस तरह की तमाम बढ़ती प्रवत्तियों पर लगाम लगाने के लिए सोचना है तो उसे परंपरागत तरीकों से अलग नए विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)