भीमा कोरेगांव मामला: SC ने NIA कोर्ट को तीन महीने के भीतर आरोप तय करने का निर्देश दिया
भीमा कोरेगांव मामले में ताजा घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत से तीन महीने के भीतर मामले में आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा है।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ भीमा कोरेगांव हिंसा साजिश मामले के एक आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने जमानत याचिका खारिज नहीं की, बल्कि उसने जमानत की सुनवाई तीन महीने के लिए स्थगित कर दी, जिसके दौरान एनआईए अदालत को आरोप तय करने पर फैसला करना है।
उल्लेखनीय है कि पुणे पुलिस ने नवंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो चार्जशीट दाखिल की थीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले को अपने हाथ में लेने के बाद अक्टूबर 2020 में आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। हालांकि, आरोप अभी तय नहीं हुए हैं। जिसके परिणामस्वरूप अभी तक परीक्षण शुरू नहीं हुआ है।
सह-आरोपी सुधा भारद्वाज और अरुण फरेरा के साथ वर्नोन गोंजाल्विस पर प्रतिबंधित वामपंथी चरमपंथी आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) का सदस्य होने का आरोप है। वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन गोंजाल्विस के लिए पेश हुए, और लाइव लॉ के अनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पूरक आरोपपत्र में उन्हें फंसाने के लिए कुछ भी नहीं था।
एनआईए ने जब इस मामले में फरार आरोपी होने के बारे में कोर्ट को बताया तो कोर्ट ने एनआईए को फरार आरोपी के खिलाफ भगोड़ा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसने उन्हें इन फरार आरोपियों से गोंजाल्विस के मुकदमे को अलग करने का भी निर्देश दिया।
साभार : सबरंग
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