सुनक को प्रधानमंत्री बनाने में सिटी ऑफ लंडन का बड़ा हाथ
ब्रिटिश वित्त के गढ़ लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन के बगल में एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र सिटी ऑफ लंदन की जीत पूरी हो गई है। इसने न केवल एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल 44 दिनों की अवधि में हटा दिया बल्कि अपनी पसंद का एक नया प्रधानमंत्री भी तुरंत बना दिया। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री पर उसने भरोसा नहीं किया।
ऋषि सनक को बहुत सी बातें कही जा रही है जैसे कि प्रथम ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री, प्रथम हिंदू प्रधानमंत्री इत्यादि। हालांकि, उनके बारे में ये तथ्य अप्रासंगिक हैं; उनकी नियुक्ति को लेकर भारत में हंगामे के बावजूद ये तथ्य केवल सामान्य जानकारी है। मुख्य बात यह है कि वह शहर की पसंद हैं। गोल्डमैन सैक्स का एक पूर्व कर्मचारी, एक पूर्व हेज फंड मैनेजर, वह वित्त की दुनिया से है; इस शहर के लिए, वह निस्संदेह "हम में से एक" हैं।
अपने रहस्यमय तरीक़े से काम करने को लेकर कंजर्वेटिव पार्टी शहर को ब्रिटिश राजनीति को निर्देशित करने के लिए सही साधन देती है। जब मार्गरेट थैचर को इस शहर के इशारे पर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी इच्छा के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया था, तो उन्होंने ज़ाहिर तौर पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी। उन्होंने कहा था, "मैं कभी भी आम चुनाव नहीं हारी; हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने कभी विश्वास मत नहीं खोया; मैंने कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर बहुमत कभी नहीं खोया; और फिर भी मैं कार्यालय से बाहर हूं।”
लिज़ ट्रस भी इसी तरह का ख़्याल ज़ाहिर कर सकती थीं। वास्तव में एक दिन उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की: "मैं एक लड़ाकू हूं, छोड़ने वाली नहीं", और अगले ही दिन वह किसी रहस्यमय प्रक्रिया के ज़रिए कार्यालय से बाहर हो गईं। कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर, एक मंद, भूमिगत, निकाय जिसे 1922 समिति कहा जाता है जिसका चुनाव में और किसी नेता के पद पर बने रहने के लिए एक निर्णायक आवाज़ होती है।
ये शहर न केवल उन मंत्रियों और उनके कर्मचारियों के माध्यम से संचालित होता है जिनके पास शहर के कनेक्शन या शहर की नौकरियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की महत्वाकांक्षाएं हैं, बल्कि बैकबेंचर्स के माध्यम से भी हैं जो 1922 समिति के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। चूंकि मीडिया को शहर से संबंधित वित्तीय कुलीनतंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जनता की राय को आकार देने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है, वास्तव में एक अदृश्य शहर-निर्धारित राजनीतिक प्रक्रिया है, जो दृश्यमान औपचारिक लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रिया के समानांतर और प्रभावी है जो वास्तव में इसे आकार देते हैं।
इस शहर-निर्धारित प्रक्रिया ने ट्रस के ख़िलाफ़ सुनक को क्यों चुना, इसका कारण न केवल उनकी पृष्ठभूमि, एक निवेश बैंकर, हेज फंड मैनेजर और बहु-करोड़पति होने के चलते बल्कि, सबसे ऊपर उनके एजेंडे को ध्यान में रखा गया है। हालांकि ट्रस ने राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तपोषित होने के लिए पूंजीपतियों के कर कटौती की पेशकश की, सुनक कर कटौती (या अन्य इसी तरह की रियायतें) की पेशकश करेंगे, लेकिन उन्हें कहीं और सरकारी ख़र्च में कटौती (या श्रमिकों पर टैक्स लगाना हालांकि यह फिलहाल एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है) ), राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए करना होगा।
लेकिन, कोई यह पूछ सकता है कि शहर को राजकोषीय घाटे के साथ कर कटौती को बिना राजकोषीय घाटे के कर कटौती के लिए क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए?
इस प्रश्न का तत्काल और किसी भी तरह से अमान्य उत्तर यह नहीं होगा कि वित्तीय पूंजी हमेशा राजकोषीय घाटे का विरोध करती रही है, यही वजह है कि वित्तीय वैश्वीकरण के युग में दुनिया के अधिकांश देश, अमेरिका के अपवाद के साथ जो एक अनूठा स्थिति को प्राप्त कर चुका देश है, सकल घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे के हिस्से को सीमित करने वाले क़ानून हैं। और यह विरोध विशेष रूप से मुद्रास्फीति की स्थिति में मज़बूत हो जाता है, जैसा कि ब्रिटेन वर्तमान में अनुभव कर रहा है।
दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति की अवधि में राजकोषीय घाटा बढ़ने से कुल मांग में वृद्धि होती है और इसलिए रोज़गार, जो पूंजीवादी परिस्थितियों में श्रमिकों के प्रतिरोध को मज़बूत करके मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। यही कारण है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में गिरावट को लेकर आशंकित वित्त पूंजी विशेष रूप से मुद्रास्फीति के समय में राजकोषीय घाटे का कड़ा विरोध करती है। लेकिन इस तथ्य का क्या कि राजकोषीय घाटा बढ़ाना पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है? क्या उसे इस विरोध को रोकना नहीं चाहिए?
हम पहले ही देख चुके हैं कि सरलता विदेशी लेन-देन और श्रमिकों की बचत की अनदेखी करते हुए, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट पूंजीपतियों के उपभोग, उनके निवेश और राजकोषीय घाटे के योग के बराबर होना चाहिए। चूंकि निवेश और पूंजीपतियों की खपत तत्काल लाभ का जवाब नहीं देती है (और इसलिए किसी विशेष अवधि में दिए गए परिमाण के रूप में लिया जा सकता है), पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट संशय की अवधि में नहीं बढ़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी कर रियायतें पूंजीपतियों को दिया जाता हो, जब तक कि इन रियायतों को बड़े राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तपोषित नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में, भले ही पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर कर रियायतें दी जाती हैं, अगर इन कर रियायतों को सार्वजनिक व्यय में कटौती से मिला दिया जाता है, तो पोस्ट- टैक्स प्रॉफिट में कोई वृद्धि नहीं होगी।
हालांकि, यह प्रस्ताव कुल लाभ के लिए है; पूंजीपतियों के बीच पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट का वितरण इस आधार पर बदल सकता है कि ये कर रियायतें किसे दी जा रही हैं और जिनका प्री-टैक्स प्रॉफिट सार्वजनिक व्यय में कटौती के कारण घट रहा है। चूंकि आम तौर पर बड़े पूंजीपतियों को कर रियायतें दी जाती हैं (यह टॉप टैक्स ब्रैकेट हैं जहां दरें कम की जाती हैं), जबकि सार्वजनिक व्यय गतिविधि के स्तर को कम करता है और इसलिए इस स्पेक्ट्रम में कम या ज़्यादा लाभ होता है, इन दोनों उपायों का शुद्ध प्रभाव, अगर वे एक साथ राजकोषीय घाटे को अपरिवर्तित छोड़ देते हैं, तो कुल मुनाफ़े की एक निश्चित राशि के वितरण को छोटे से बड़े पूंजीपतियों में स्थानांतरित करता है।
संक्षेप में, कर रियायतें बड़े पूंजीपतियों के मुनाफ़े के परिमाण में हमेशा वृद्धि करती हैं, भले ही वे सार्वजनिक व्यय में कटौती या राजकोषीय घाटे से वित्तपोषित हों (बाद के मामले में निश्चित रूप से वृद्धि अधिक होती है)।
इसलिए, कम से कम तीन अलग-अलग कारण हैं कि क्यों वित्त पूंजी पूंजीपतियों के लिए सार्वजनिक व्यय में कटौती से वित्तपोषित कर रियायतों के एक कार्यक्रम को एक राजकोषीय घाटे से वित्तपोषित एक के लिए प्राथमिकता देती है। पहले, बेरोज़गारी अनिवार्य रूप से पहले मामले में बढ़ती है, जबकि यह बाद के मामले में गिरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक व्यय में 100 रुपये की कटौती से कुल मांग में तुरंत 100 रुपये की कमी आती है, जबकि पूंजीपतियों के लिए कर-कटौती कुल मांग को बहुत कम राशि तक बढ़ा सकती है, अगर इस तरह की कटौती के लाभ बचत में जोड़ देंगे तो। (वास्तव में यदि पूंजीपतियों की खपत और निवेश दोनों को संशय की अवधि के लिए दिया जाता है तो इस तरह की कर-कटौती के कारण कुल मांग में शून्य वृद्धि होती है)।
इसलिए, कुल मांग शुद्ध कमी आई है और साथ ही उत्पादन और रोज़गार में भी कमी आई है। और चूंकि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा अधिक बेरोज़गारी पैदा करके ही मुद्रास्फीति से निपटती है, वित्त पूंजी पूंजीपतियों को विशेष रूप से मुद्रास्फीति के समय में सार्वजनिक व्यय में कटौती से वित्तपोषित कर रियायतों को प्राथमिकता देती है।
दूसरा, पूंजीपतियों को कर रियायतें, भले ही सार्वजनिक व्यय में कटौती के द्वारा वित्तपोषित हो, और इसलिए कुल पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट को अपरिवर्तित छोड़ते हुए, बड़े पूंजीपतियों या वित्तीय कुलीनतंत्र के पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट को हमने देखा है। तीसरा, ये दोनों विचार, अर्थात बड़ी बेरोज़गारी और वित्तीय कुलीनतंत्र के बड़े पैमाने पर पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट का दुनिया के अन्य हिस्सों से वित्त को आकर्षित करने का प्रभाव है, जिससे देश के भीतर होने वाले कुल वित्तीय व्यवसाय में वृद्धि होती है।
बेशक, सुनक ने अभी तक अपने सभी नीति पैकेज का खुलासा नहीं किया है। वह निश्चित रूप से राजकोषीय न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह कितनी कर रियायतें देने जा रहे हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है; लेकिन वह पूंजीपतियों को कुछ रियायतें देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि व्यवस्था की पुरानी रवायतों का मानना है कि इसकी वृद्धि ऐसी रियायतों पर निर्भर करती है।
इसलिए, सुनक कार्यक्रम में अधिक बेरोज़गारी के साथ-साथ वित्तीय कुलीनतंत्र के लिए लाभ शामिल होने की संभावना है, जो दोनों शहर की ज़रूरत है। सुनक ब्रिटिश मज़दूर वर्ग के लिए ट्रस से भी बदतर होंगे; जो चीज उन्हें शहर के लिए आकर्षक बनाती है, वही उन्हें मज़दूर वर्ग के लिए और भी बदतर बना देती है।
यह सोचा जा सकता है कि चूंकि सुनक का मुद्रास्फीति विरोधी एजेंडा होगा और चूंकि मुद्रास्फीति मज़दूर वर्ग को नुक़सान पहुंचाती है, इसलिए कोई भी उनके एजेंडे को मज़दूर वर्ग विरोधी नहीं कह सकता। लेकिन इससे यह बात छूट जाती है कि उनका एजेंडा मज़दूर वर्ग की क़ीमत पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का है। मूल्य मुद्रास्फीति को मज़दूरी अपस्फीति के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है; श्रमिकों को किसी भी मामले में नुक़सान होता है, लेकिन इस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से वित्तीय संपत्ति के वास्तविक मूल्य के किसी भी नुक़सान को रोकने के लिए वित्त के दृष्टिकोण से लाभ होता है।
जैसा कि हम ज़ोर देते रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय में कटौती न केवल बेरोज़गारी का कारण बनेगी बल्कि यह ब्रिटेन में सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति के साथ तबाही मचाएगा और युद्ध के बाद के वर्षों में शुरू किए गए कल्याणकारी राज्य के उपायों के लाभों को काफ़ी हद तक वापस ले लेगा।
ब्रिटेन में सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पहले से ही वित्त का अभाव है। कोई और कटौती उन्हें अंतिम गिरावट की स्थिति में धकेल देगी। लेकिन क्या ब्रिटिश मज़दूर वर्ग सुनक सरकार को इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा?
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