नोटबंदी: प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे थे लेकिन 2555 दिन बीत गए!

"मैंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का कदम उठाया है। मैं जानता हूं कि मैंने कैसी-कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कि कैसे लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, वे मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आप ईमानदारी को बढ़ावा देने के काम में मेरी मदद कीजिए और सिर्फ 50 दिन का समय मुझे दीजिए।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भाषण सात साल पहले नोटबंदी लागू होने के पांच दिन बाद यानी 13 नवंबर, 2016 को दिया था। नोटबंदी के उनके फैसले की जब देश-दुनिया में व्यापक आलोचना हो रही थी और विशेषज्ञों द्बारा उसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसक फैसला बताया जा रहा था तो पीएम मोदी ने गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त भाषण देते हुए भावुक अंदाज़ में कहा था, "मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। मुझे 30 दिसंबर तक का वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई कमी रह जाए, मेरे इरादे गलत निकल जाए तो देश जिस चौराहे पर खड़ा करके जो सज़ा देगा, उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं।"

प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद कई ‘50 दिन’ ही नहीं, पूरे 2555 दिन बीत गए हैं, लेकिन वे भूल से भी अब नोटबंदी का ज़िक्र तक नहीं करते हैं। नोटबंदी के तहत 1000 और 500 रुपए के करैंसी नोट बंद कर उनकी जगह जो 2000 और 500 रुपए का नया करैंसी नोट चलन में लाया गया था, उसमें भी दो हज़ार का नोट अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने चलन से बाहर कर दिया है। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया है कि 1000 की जगह 2000 रुपए का नोट चलाने का क्या औचित्य था। अब जबकि उस नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है तो भी नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया?

पिछले आठ-नौ सालों से वैसे तो केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल की ओर से कैलेंडर देख कर हर मौके पर कोई न कोई इवेंट होता रहता है। यहां तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ताली-थाली, दीया-मोमबत्ती, अस्पतालों पर वायुसेना के विमानों से फूल-वर्षा और टीका महोत्सव जैसे आयोजन हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्बारा घोषित तमाम योजनाओं को उपलब्धि की तरह पेश करते हुए आयोजन होते ही रहते हैं, भले ही उन योजनाओं के कोई सकारात्मक परिणाम न मिले हों।

लेकिन प्रधानमंत्री द्बारा लागू की गई नोटबंदी का कोई ज़िक्र न तो सरकार की ओर से किया जाता है और न ही भारतीय जनता पार्टी कभी उसका नाम लेती है। नोटबंदी के सात साल पूरे होने मौके पर भी दोनों चुप्पी साधे रहे। अलबत्ता इस बार भी सोशल मीडिया में नोटबंदी छाई रही। आम लोगों ने अपनी तकलीफें साझा की और प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके मंत्रियों के उस समय के भाषणों व बयानों के वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उनका मज़ाक उड़ाया।

नोटबंदी के समय सरकार का कहना था कि उसने नोटबंदी के ज़रिए अर्थव्यवस्था से बाहर गैरकानूनी ढंग से रखे धन को निशाना बनाया है, क्योंकि इस धन से भ्रष्टाचार और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ती हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग इस पैसे की जानकारी छुपाते हैं। सरकार का मानना था कि जिनके पास बड़ी संख्या में गैरकानूनी ढंग से जुटाई गई नकदी है, उनके लिए इसे कानूनी तौर पर बदलवा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अगस्त, 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सरकार के इन दावों की पोल खोल कर रख दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए नोटों का 99.3 फीसदी हिस्सा बैंकों के पास लौट आया है।

रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी और इस बात का संकेत दे रही थी कि लोगों के पास नकदी के रूप में जो गैरकानूनी या काला धन होने की बात कही जा रही थी, वह सच नहीं थी और अगर सच थी तो यह भी संभव है कि लोगों ने नोटबंदी के बाद अपने काले धन को सफ़ेद यानी कानूनी बनाने का रास्ता निकाल लिया होगा। वैसे नोटबंदी के समय ही प्रो. अरुण कुमार सहित कई जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने सरकार की इस धारणा को गलत ठहराया था कि नकदी का मतलब काला धन होता है। इसलिए नोटबंदी से काला धन खत्म होना ही नहीं था। विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन पर तो इसका असर पड़ने का तो कोई सवाल था ही नहीं।

नोटबंदी से काला धन खत्म होने के दावे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था और बाद में कई दिनों तक उनके मंत्री भी देश को समझाने की मासूम कोशिश करते रहे कि नोटबंदी से नकली नोटों का चलन भी रुकेगा और आतंकवाद पर भी लगाम लग जाएगी। लेकिन जब काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ने के संकेत और सबूत मिलने लगे, 500 और 2000 के रुपए के नए नोटों की शक्ल में नकली नोट बाज़ार में आने लगे और आतंकवादी वारदातों में कमी नहीं आई तो नोटबंदी की आलोचना भी तेज़ हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पैंतरा बदलते हुए कहा था कि देश में कैशलेस इकॉनमी बनाने यानी नकदी व्यवहार कम करने के लिए, नोटबंदी, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। उस समय के एक अन्य मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नोटबंदी से देश में देह व्यापार मे कमी आई है। कुछ अन्य मंत्रियों ने भी नोटबंदी के फैसले का बचाव करने के लिए इसी तरह के बयान दिए थे।

बहरहाल यह प्रचार आज तक हो रहा है कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेन-देन बढ़ गया है। यह सही है कि तब से अब तक डिजिटल लेन-देन बढ़ा है लेकिन सच यह भी है कि नकदी पर लोगों की निर्भरता भी पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है और बैंकों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। नोटबंदी के ऐलान के 7 साल बाद देश में कैश सर्कुलेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 32.42 लाख करोड़ रुपए कैश सर्कुलेशन में हैं, जो 4 नवंबर 2016 को चलन में रहे 17.97 लाख करोड़ रुपए से 71.84 फीसदी ज़्यादा है।

रिज़र्व बैंक की परिभाषा के मुताबिक जनता के हाथ में नकदी होने का मतलब है 'करैंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश इन बैंक्स’ यानी कुल तरलता में से बैंकों की नकदी अलग कर दे तो जो बचता है वह लोगों के हाथ की नकदी है और अभी यह 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से पैदा हुए हालात ने भी नकदी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है।

लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। इस आंकड़े से कैश बबल पर फैलाए गए मोदी सरकार के झूठ की कलई तो खुलती ही है, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि नोटबंदी के फैसले के बाद देश में हाहाकार मचा। जिन रसूखदार लोगों के पास भारी मात्रा में 500 और 1000 के नोट थे, उन्हें तो बैंकों से अपने नोट बदलवाने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन सीमित आमदनी वाले आम लोगों ने अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जो छोटी-छोटी बचत अपने घरों में कर रखी थी, उन्हें अपने नोट बदलवाने के लिए तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई-कई दिनों तक बैंकों पर लाइन में लगना पड़ा, पुलिस के डंडे भी खाने पड़े और बैंक कर्मचारियों से अपमानित भी होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस सिलसिले में कई लोगों की तो मौत भी हो गई।

जिस समय नोटबंदी के चलते देशभर मे हाहाकार मचा हुआ था, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेशी दौरों में इस फैसले के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए इसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया था।

नोटबंदी के चलते छोटे-मझौले स्तर के कारोबारियों के काम-धंधे ठप हो गए थे, जो अब भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। लाखों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। आज बेरोज़गारी आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा है तो इसकी बड़ी वजह नोटबंदी भी है। जिनके पास रोज़गार बचा हुआ है, उनकी आमदनी कम हुई है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन नोटबंदी के बाद कई छोटे कारोबारियों और बेरोज़गार हुए लोगों ने भी असमय मौत को गले लगाया है और यह सिलसिला अभी भी थमा नहीं है।

सरकार आंकड़ों की बाज़ीगरी दिखाते हुए भले ही यह कहे कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन हकीकत बेहद स्याह है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने का सिलसिला भी नोटबंदी के बाद ही तेज़ हुआ है। देश से होने वाले निर्यात में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आई है। नोटबंदी के कारण पहली बार यह नौबत आई है कि भारत सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए रिज़र्व बैंक के रिज़र्व कोष से एक बार नहीं, दो-दो बार पैसा लेना पड़ा है और मुनाफ़े में चल रहे सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेचना पड़ रहा है। इन्हीं हालात के चलते नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ पूरी तरह बैठ गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जीडीपी की जो ग्रोथ रेट 8 फीसदी के आसपास थी वह साल 2020-21 में माइनस में 7.3 दर्ज की गई थी, जिसमें 2021-22 और 2022-23 के दौरान ज़रूर कुछ सुधार आया है।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनडीपी तमाम आंकड़ों के आधार पर बता रही है कि भारत टिकाऊ विकास के मामले में दुनिया के 190 देशों में 117वें स्थान पर है। अमेरिका और जर्मनी की एजेंसियां बताती हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं।

सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह सच भी है लेकिन सच यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के पहले ही बिगड़ चुकी थी और इसकी शुरुआत नोटबंदी के बाद ही शुरू हो गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने नोटबंदी के एक साल बाद 7 नवंबर, 2017 को संसद में कहा था कि नोटबंदी एक आर्गनाइज्ड (संगठित) लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर (कानूनी डाका) है। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के शब्दों में नोटबंदी पूरी रफ्तार से चल रही कार के टायरों पर गोली मार देने जैसा कार्य था। आज नोटबंदी के सात साल बाद उनका कहा सच साबित हो रहा है। सरकार भी इस हकीकत को समझ चुकी है। इसीलिए उसने अपने अपराध-बोध के चलते नोटबंदी के सात साल पूरे होने पर पूरी तरह खामोशी बरती। सरकार के ढिंढोरची की भूमिका निभाने वाले कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया ने भी इस मामले में सरकार का अनुसरण किया। ज़्यादातर टीवी चैनल या तो अपने पसंदीदा खेल हिंदू-मुस्लिम में मगन रहे या फिर चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सहारा देते दिखे।