कैसे मोदी का माइक्रो-मैनेजमेंट मॉडल अराजकता में बदल गया
नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)-केंद्रित प्रशासनिक नियंत्रण प्रणाली को आगे बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता दी। शपथ के ठीक एक दिन पहले (25 मई 2014 को) कैबिनेट सचिव अजीत सेठी ने सभी सचिवों को नए प्रधानमंत्री के लिए पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहने को कहा। यह एक स्पष्ट संदेश था कि इसके बाद पीएमओ प्रशासन का प्रमुख केंद्र होगा।
इसके बाद मोदी ने खुद सचिवों से कहा कि वे अपने मंत्रियों के अलावा पीएमओ को भी अपने मंत्रालयों में होने वाली गतिविधियों से समय-समय पर अवगत कराते रहें। फिर उन्होंने संयुक्त सचिवों की एक बैठक बुलाई और उनसे भी यही कहा कि अगर उनके पास बताने के लिए कुछ विशेष है तो वे पीएमओ से संपर्क करें। समकालीन मीडिया ने कैबिनेट प्रणाली के इस तरह के एकमुश्त अवमूल्यन को प्रशासन को 'टोनिंग अप' करने और उसकी दक्षता को बढ़ाने के प्रयास के रूप में सराहना की।
मीडिया को इस बात का एहसास ही नहीं था कि यह सब समयसिद्ध-सम्मानित प्रणाली को निरंकुश करने और पीएमओ को महाशक्तिशाली बनाने की एक परियोजना का हिस्सा था। सब कुछ पर नियंत्रण करने की इच्छा से जिसे सभी लोकलुभावन मजबूत नेताओं ने सफलता के अलग-अलग स्तर के साथ इसे आजमाया है। यदि मोदी परियोजना विफल हो गई, तो इसका कारण इसके अपरिपक्व कार्यान्वयन और व्यवस्था में निहित अंतर्विरोध ही था।
मैं ही सब कुछ हूँ (मयि सर्वमिदं प्रोतं, गीता सप्तम अध्याय, श्लोक 7)
शपथ लेने के पांच दिन बाद (3 मई 2014) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) नामक संस्थाओं को समाप्त कर दिया, जो मनमोहन सिंह सरकार के तहत निर्णय लेने के लिए महत्त्वपूर्ण मंच थे। यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के पास 68 जीओएमएस थे और 14 ईजीओएम। मोदी का मानना था कि ऐसी संस्थाएं केवल फैसलों में देरी करने का काम करती हैं। उन्होंने 10 जून को कैबिनेट की स्थायी समितियों की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया,लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर बनी एक समिति को रहने दिया। यह कम-सरकार-अधिक-शासन सिद्धांत के अनुसरण में किया गया था। (हिंदू बिजनेस लाइन, 11 जून)
हालाँकि, विडंबना के अपने निष्ठुर क्रूर तौर-तरीके होते हैं। छह महीने के भीतर (10 नवंबर को) प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद की संख्या 46 से बढ़ाकर 66 करनी पड़ी। यह आंशिक रूप से कुछ अधिक मंत्री पद के गंभीर उम्मीदवारों के दावों के कारण करना पड़ा था, हालांकि इसके कारकों में प्रशासनिक आवश्यकताएं भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री को इसके बाद 5 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का एक और विस्तार करना पड़ा। इस बार मंत्रियों की कुल संख्या 77 पहुंच गई, जो मनमोहन सिंह के कुल 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल की तुलना में 6 अधिक थी।
‘'मत्तः परतरं, न्यत्किंचदस्ति...'’ (मेरे अलावा और कोई सर्वोच्च नहीं है) भगवत गीता, सप्तम अध्याय, श्लोक 7)
नरेंद्र मोदी के कैबिनेट प्रबंधन का मॉडल एक विषय बन गया। सारी शक्तियां पीएमओ में केंद्रित थीं। प्रत्येक गैर-नियमित निर्णय को औपचारिक अनुमोदन के लिए पीएमओ को भेजा जाता था। विभाग के सचिवों को उनके मंत्रालयों में विचाराधीन मामलों को अपने मंत्रियों के अलावा सीधे पीएमओ को भेजने का निर्देश दिया गया था।
इसके तुरंत बाद, प्रधानमंत्री ने सरकार के संयुक्त सचिवों को समूहों में बुलाया और उनसे अपने मंत्रालयों के विकास पर पीएमओ के संपर्क में रहने को कहा। बाद में जून में, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के बिना वरिष्ठ सचिवों के एक समूह की बैठक बुलाई (इकोनॉमिक टाइम्स, 26 जून)। मीडिया ने इसे नौकरशाहों का औपचारिक 'सशक्तीकरण' बताते हुए कहा कि इसके जरिए पीएमओ मंत्रालयों और विभागों के साथ 'दूसरा चैनल' खोल रहा है। शुरुआती उत्साह के बावजूद, कनिष्ठ अधिकारियों को पीएम के निर्देशों पर एक गुनगुनी प्रतिक्रिया हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कठोर नौकरशाह यह ताड़ने में काफी चतुर थे कि पीएमओ को सीधे रिपोर्ट करने से कैबिनेट सिस्टम और प्रशासनिक लाइन ऑफ कमांड की जड़ें कट जाती हैं। इस प्रणाली ने कैबिनेट सचिव और संबंधित मंत्री की भूमिका को कम कर दिया। इसके अलावा, भविष्य में होने वाली किसी जांच के दौरान, उन पर नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता था।
यह सब नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले ही उनकी एक विशाल छवि निर्माण के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। समकालीन मीडिया ने मोदी के 'कर सकते हैं' गुणों को उजागर किया था और कहा था कि नौकरशाही के भीतर मंत्रियों और अंतर-संबंधों की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए उनके पास एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया प्रशासनिक मैट्रिक्स था और पीएम इसे लागू करने के लिए दृढ़ थे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन बाद, उन्होंने स्मार्ट शासन के विषय को आगे बढ़ाया।
प्रधानमंत्री ने 27 मई को अपने सहयोगियों की टीम को अपने पहले संबोधन में कहा कि पीएमओ का कार्यक्रम भारी होगा। वह इसे निर्णय लेने का एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहते थे (इंडियन एक्सप्रेस, 27 मई)। इसमें त्वरित कार्य करने और भारी जिम्मेदारी वहन करने की बात शामिल थी। उसी दिन, उन्होंने दो और निर्देश जारी किए गए थे। उनके आदेश पर कार्मिक विभाग ने नए मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे रिश्तेदारों या आश्रितों को निजी स्टाफ के रूप में न लाएं। इसके बजाय, उन्हें कॉमन पूल से सहयोगी चुनना चाहिए। यह शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों को टालने और कार्य में दक्षता लाने के लिए था। अनुवर्त्ती कार्रवाई के रूप में कार्मिक विभाग ने पीएमओ के हवाले से 14 जून को उनके मंत्रियों से यह जानकारी मांगी थी कि क्या किसी रिश्तेदार या उनके संबंधी ने उनके निजी स्टाफ के रूप में काम किया है (हिंदुस्तान टाइम्स, 20जून)। आदेश में मंत्रालयों के कामकाज को 'साफ' करने के पीएम के फैसले का जिक्र था।
एक दूसरा निर्देश 27 मई को दिया गया, जिसमें नए वर्गों तक पहुंचने के लिए अपने सहयोगियों मंत्रियों को ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय होने के लिए कहा गया। मंत्रियों को भी ऐसे साधनों का लाभ उठाकर नए विचारों को आमंत्रित करना चाहिए जिससे उनके मंत्रालयों के कामकाज में सुधार हो। 27 मई को दिए गए निर्देश के अनुपालन में डीओपीटी ने 16 जून को मंत्रियों को एक और नोट भेजा। इसमें उनसे अपने निजी सचिवों और संबद्ध कर्मचारियों के बायोडेटा की जांच करने के लिए कहा गया था। 9 जून को मोदी ने अपने मंत्रियों को पूर्व मंत्रियों के अधीन काम कर चुके किसी अधिकारियों को नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया। इसमें वे लोग शामिल थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत कर्मचारी थे। 29 मई को पीएमओ ने सभी मंत्रालयों को अगले 100 दिनों में प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए कार्यक्रम बनाने के निर्देश जारी किए। पीएमओ मंत्रालयों में काम की प्रगति की निगरानी करेगा (टाइम्स ऑफ इंडिया, मई 30-9)। इतना ही नहीं, मंत्रियों को परेशानी में डालने के लिए पीएम एक-एक करके उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को समझते थे और उनके प्रदर्शन का आकलन करते थे। इसका मतलब था कि पीएम का जोर डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने पर रहेगा।
(तात्कालीन) कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नरेंद्र मोदी के इस 'गतिशील प्रशासन मॉडल' के बारे में अधिक जानकारी दी। उन्होंने 30 मई को मीडिया से कहा कि पहले की सरकारों के विपरीत, मोदी सरकार की पहचान 'त्वरित निर्णय और त्वरित कार्यान्वयन' की होगी। मंत्रियों और नौकरशाही को परामर्श और अनुमोदन प्राप्त करने में समय बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, सरकार 'पीएमओ से संचालित' होगी। पीएमओ मंत्रालयों में काम की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा। मंत्रियों को अपनी प्रगति की रिपोर्ट पीएमओ को देनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह की गड़बड़ी के बारे में सूचित करना चाहिए। इसी तरह, किसी भी देरी की स्थिति में अधिकारी सीधे पीएमओ से संपर्क करने के लिए बाध्य होंगे।
प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा (2019 के सितंबर में सेवानिवृत्त) ने पीएमओ के जरिए इसका पालन कराया, उन्होंने सभी मंत्रालयों के सचिवों को महत्त्वपूर्ण निर्णयों के बारे में पीएमओ को रिपोर्ट करने और समयबद्ध अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि, उन्हें अपने स्तर पर (मंत्री के स्तर पर नहीं) अनुरोध 'सटीक और स्पष्ट' भाषा में भेजना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों के 70 से अधिक सचिवों की 4 जून को बुलाई गई बैठक में मोदी ने उन्हें सीधे उन नियमों और प्रक्रियाओं की एक सूची भेजने के लिए कहा जिन्हें फाइलों और अनुमोदनों की आवाजाही में आड़े आ रही लालफीताशाही को कम करने के लिए समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा,“मुझे प्रत्येक विभाग से 10 ऐसी प्रक्रियाएं दीजिए" (इंडियन एक्सप्रेस, 5 जून) अगर वे अपनी तरफ से ऐसी पहल (अपने मंत्रियों के अलावा) करते हैं, तो पीएम पूरी तरह से उनके साथ खड़े होंगे। हालांकि, कुछ सचिवों ने बताया कि जब कोई मामले को न्यायपालिका में ले जाता है तो उन्हें आरटीआइ, प्रवर्तन एजेंसियों और अदालतों द्वारा जांच जैसी बाधाओं से सावधान रहना पड़ता है। मोदी ने उनकी बात सुनी और ऐसी बाधाओं पर ध्यान दिया।
इसके दो दिन बाद, पीएमओ ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 11 बिंदुओं का एक नोट भेजकर पुराने नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान करने और निर्धारित प्रपत्रों को छोटा करने के लिए कहा। यह भी कहा कि उन्हें प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए हर विभाग को अपना एक लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। इसमें मंत्रालय के कार्यालयों के गलियारों की सफाई और पुराने फर्नीचर और रास्ते और सीढ़ियों पर कागज के ढेर को साफ करने जैसे नियमों का एक और सेट था। पीएमओ ने अपने कार्यालयों में फाइलें और कागजात रखने के बारे में भी विस्तृत निर्देश दिए थे।
पहली बार, 2 जून को पीएम ने भारत सरकार के सभी सचिवों को उनके मंत्रियों और कैबिनेट सचिव के बिना ही एक विशेष बैठक के लिए बुलाया। अपने घंटे भर के संबोधन के दौरान, मोदी ने उनसे मंत्रालयों के भीतर के घटनाक्रमों से सीधे पीएमओ को अवगत कराने के लिए कहा। उन्हें निर्णयों के लिए अपने स्तर पर पीएमओ से पूर्वानुमति लेनी होगी, चाहे मंत्री स्तर की बातचीत कुछ भी हो रही हो।
प्रधानमंत्री के इस निर्देश पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 16 लाख करोड़ रुपये की लागत से 285 अधिक से अधिक के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की घोषणा की। मोदी ने इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी के लिए मनमोहन सिंह की 'नीतिगत पक्षाघात' को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस तरह के सभी प्रतिबंधों को महीनों के भीतर खत्म करने का वादा किया। उनके साथ 4 जून की बैठक में, पीएम ने एक दर्जन मंत्रालयों (उनके मंत्रियों के बिना) जैसे कि पेट्रोलियम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, कोयला, शिपिंग, विमानन और सड़क मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की एक विशेष बैठक बुलाई। यह 2014 के जून महीने का अंतिम सप्ताह था (इकोनोमिक्स टाइम्स, 26 जून)। उन्होंने इन सचिवों से विकास योजनाओं का एकीकृत बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। बैठक के बाद सचिवों ने इस विषय पर प्रधानमंत्री के गहन ज्ञान की सराहना की।
27 जून को पीएमओ की ओर से एक और आदेश आया था। इसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को सोशल मीडिया के रुझानों पर कड़ी नजर रखने और पीएमओ को दिन-प्रतिदिन (आईई, 28 जून) के विवरण पर पोस्ट करने के लिए कहा था। उसी दिन सूचना एवं प्रसारण सचिव ने 20 सदस्यीय एक विशेष टीम गठित की थी। उनका काम वेबसाइटों को स्कैन करना और उनके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना था। 30 जून को मोदी ने पीआइबी (प्रेस सूचना ब्यूरो) को सात अलग-अलग शीर्षकों के तहत मीडिया रिपोर्टों की क्लिपिंग भेजने के लिए कहा। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की रिपोर्टों को शामिल की जानी चाहिए।
पीएमओ की एक और सक्रियता का क्षेत्र था। इसने 6 जुलाई को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा कि कैसे अनधिकृत एजेंट पोर्ट का संचालन कर रहे थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। इसके कुछ ही दिनों के भीतर 10 जुलाई को परेशान जहाजरानी मंत्रालय ने केओपीटी को ऑन-शोर कार्गो हैंडलिंग (आइई, 8जुलाई और द हिंदू, 12 जुलाई) के लिए खुली नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। पीएम ने 6 जुलाई को रेल मंत्री को अलग से निर्देश भेजकर और ट्रेनों में वाईफाई शुरू करने और एक महीने में प्रगति पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
जब तक सरकार में सभी को एहसास हो गया कि पीएमओ सभी प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरा गया है। कई मामलों में, निर्णय लेने के केंद्रीकरण और बहुत सारे निर्देशों ने पूरी तरह से भ्रम पैदा कर दिए थे। उदाहरण के लिए, पीएमओ को मंत्रियों के विशेष कर्तव्य पर निजी सचिवों और अधिकारियों की नियुक्ति पर, त्वरित उत्तराधिकार में चार निर्देश जारी करने पड़े, जिनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे आदेश में संशोधन किया था। पहला, 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद दिया गया था, जिसमें मंत्री के रिश्तेदारों को निजी स्टाफ बनाने को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
19 जून को एक और सर्कुलर आया, जिसमें कहा गया था कि यूपीए के पूर्व मंत्रियों के कर्मचारियों में से किसी को भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। 8 जुलाई को एक और परिपत्र था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि प्रतिबंध केवल निजी कर्मचारियों से संबंधित है, न कि सरकारी सेवा में करने वालों के लिए। 23 जुलाई को एक और सर्कुलर सामने आया, इसमें ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों को प्रतिबंध से छूट दी गई थी।
और इसका नतीजा हुआ कि साउथ ब्लॉक शिकायतों और सवालों से भर गया। 15 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश के लिए आरआइएल गैस की कीमतों के विवादास्पद मुद्दे को पीएमओ को भेज दिया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि उन्होंने पीएमओ से रेलवे में किराए और माल ढुलाई में बढ़ोतरी पर फैसला लेने का अनुरोध किया है। 20 जुलाई को खान मंत्रालय ने पीएमओ से पूछा कि खनन पट्टे के लिए बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों का निपटारा कैसे किया जाए। इसके बाद मोदी ने 27 जून को मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तलब किया था और लंबित फैसलों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। जुलाई की शुरुआत में, ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने पीएमओ की मंजूरी के लिए प्रस्तावों का एक सेट भेजा था (ईटी, 7जुलाई)।
जाहिर है, अति-केंद्रीकरण ने निर्णय लेने में देरी का कारण बनना शुरू कर दिया था। पीएमओ में जमा हुए अनुरोधों और स्पष्टीकरणों के अलावा, कई बार मंत्रालयों और विभागों ने अपनी गलतियों के बहाने पीएमओ से मंजूरी लेने में देरी की। इस बारे में 28 जुलाई के मीडिया रिपोर्ट्स में कैबिनेट नोट के मुद्दे पर पैदा हुए भ्रम की खबर दी गई थी। पीएमओ जानना चाहता था कि उसकी जानकारी के बिना यह कैसे हो गया। एक अन्य मामले में, प्रधानमंत्री के जापान दौरे को स्थगित करने के निर्णय पर विदेश मंत्रालय आश्चर्यचकित रह गया (आइई, 28 जुलाई)।
संभवत: मोदी को अपने पीएमओ में लंबित फैसलों के बड़े ढेर होने के कारण होने वाले गंभीर बेमेल के बारे में पता नहीं था। एक मामले में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएमओ में लंबित फाइलों के कारण नियमित मामलों पर भी मंत्रालयों में निर्णय लेने पर देरी के बारे में मोदी से शिकायत की। उनके इस खुलासे से मोदी भौचक्के रह गए थे। फिर उन्होंने तेजी से काम किया। इसका परिणाम अगस्त (2014) को एक पीएमओ की तरफ से जारी किया गया परिपत्र था, जिनमें मंत्रालयों द्वारा अनुरोध भेजने और पीएमओ अधिकारियों (टाइम्स ऑफ इंडिया) द्वारा अनुमोदन के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की बात कही गई थी।
इनमें सबसे बड़ी बाधा कैबिनेट की टिप्पणी को लेकर थी। इससे पहले, मंत्रालय अपनी टिप्पणियों और आपत्तियों के लिए अन्य मंत्रालयों को कैबिनेट नोट दे सकते थे। इसके बाद इन्हें मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाता है। मोदी के पीएम बनने के बाद, पीएमओ ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों को पहले अन्य मंत्रालयों की टिप्पणियों और नोट को कैबिनेट (हिन्दुस्तान टाइम्स एचटी, 24 अप्रैल,2015) को अग्रेषित करने से पहले पीएमओ को भेजना चाहिए। इससे पीएमओ में अनावश्यक देरी भी हुई। पीएम के दखल के बाद पीएमओ ने मंजूरी के लिए तीन दिन की समयसीमा तय की। कैबिनेट नोटों के मामले में, पीएमओ से तीन दिनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में मंत्रालय सीधे कैबिनेट को इनपुट भेज सकते हैं। इसी तरह, इसने अन्य कार्यालयों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई। इसके साथ ही पीएमओ ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कैबिनेट नोट के मसौदे की एक कॉपी पीएमओ (ईटी,11 सितंबर 2015) को भेजने को कहा गया।
मंत्रियों की घटती भूमिका पीएमओ के नेतृत्व वाले शासन का केवल एक पक्ष थी। कभी-कभी, उनकी ईमानदारी के प्रति अविश्वास के संकेत मिलते थे। कैबिनेट के कागजात के लीक होने के कुछ मामलों से यह संकेत और बढ़ गया था। एक बहुत ही दोस्ताना कॉरपोरेट घराने से संबंधित विवरण कथित तौर पर उसके एक प्रतिद्वंद्वी के दरवाजे पर मिले थे। इसमें एक मंत्री पर संदेह किया गया था। ऐसी ही कुछ प्रतिकूल जानकारी मीडिया में भी आई थी।
सबसे बड़ा मीडिया लीक तो पेट्रोलियम मंत्रालय की खबरों से जुड़ा है। चिंतित पीएमओ ने तब निर्णय लिया कि कैबिनेट के कागजात मंत्रियों और अधिकारियों को सम्मेलन की मेज पर बैठक से आधे घंटे पहले ही सौंपे जाने चाहिए। जल्द ही पीएमओ एक धवल विचार के साथ आया: किंडल टैबलेट पर स्विच करने के लिए (आईई, 17फरवरी 2015)। 12 फरवरी 2017 को मोदी ने अपने मंत्री सहयोगियों से पिछले तीन महीनों (टीओआई, 13फरवरी) के दौरान उनके द्वारा किए गए दौरों का विवरण देने को कहा। इसके जरिए उनका इरादा यह जांचना था कि क्या मंत्री वास्तव में सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानों का दौरा करते हैं।
अगस्त 2017 में, पीएम को कुछ वरिष्ठ मंत्रियों सहित अपने मंत्रियों के दुर्व्यवहारों के बारे में कुछ दस्तावेज मिले। इन आरोपों में अवांछनीय तत्वों के साथ मंत्रियों के संपर्क किए जाने तथा शानदार और आडंबरपूर्ण आतिथ्य स्वीकार किए जाने के आरोप लगाए गए थे। इस पर क्षुब्ध होकर मोदी ने तुरंत अपने मंत्रियों को इस तरह के एहसान को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया और उन्हें फाइव स्टार होटलों में नहीं रुकने के लिए कहा (टीओआइ, 20 अगस्त)।
नरेंद्र मोदी का सरकारी अधिकारियों को अपने रचनात्मक सुझावों के साथ सीधे पीएमओ से संपर्क करने के निर्देशों को मिले खूब प्रचार के कारण अभ्यावेदन की बाढ़ आ गई। जब यह असहनीय हो गया, तो पीएमओ ने निर्देश को उलटने की कोशिश की। इसने डीओपीटी से एक संबंधित अधिकारियों को यह कहते हुए एक आदेश जारी करने को (अगस्त 2015) कहा कि इस तरह के अभ्यावेदन जून 2013 में मौजूद नियमों के अनुसार किए जाने चाहिए (टीओआइ 2 सितम्बर 2015)। मोदी सरकार के पूर्व नियमों में कहा गया है कि जो लोग सीधे तौर पर अपने वरिष्ठों से ऊपर सरकार से शिकायत और सुझाव लेकर पहुंचे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद तो पीएम के मूल निर्देश का ईमानदारी से पालन करने वालों में से कई ने खुद को मुश्किल में घिरा पाया।
परमाणु ईंधन परिसर के पशुपति राव का मामला लें (ईटी,13 मार्च 2017)। 28 सितंबर 2014 को राव ने कोटा में कई सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पीएमओ को कुछ रचनात्मक सुझाव भेजे थे। इस पर उन्हें सराहना मिलने की बजाए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पीएमओ के अधिकारी ने दस्तावेजों को 'शिकायत' के रूप में चिह्नित किया और उन्हें अपने नियोक्ता परमाणु ऊर्जा विभाग को भेज दिया। वास्तव में, ये उनकी 'शिकायत' नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रस्ताव था। फिर भी डीएई अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ आगे बढ़ा क्योंकि यह निर्देश पीएमओ से आया था।
पीएमओ को तब हकीकत का पता चला जब उसे विभिन्न विभागों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा। रक्षा और अर्धसैनिक बलों ने सबसे पहले इस मुद्दे को पीएमओ के सामने उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सेना के सदस्य सीधे अपने वरिष्ठों के खिलाफ पीएमओ से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, तो यह कमांड लाइन को बाधित करेगा और अनुशासनहीनता को आमंत्रित करेगा। इसके बाद सरकार के अधीन आने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने भी शिकायत की। और एक साल के भीतर (17 अगस्त 2015) कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को सख्त निर्देश जारी करना पड़ा कि इस तरह के सभी संचार विभागों के प्रमुखों के माध्यम से किए जाएं-सीधे पीएमओ (ईटी, 25-28अगस्त) को नहीं भेजे जाएं।
नौकरशाही में से डेडवुड को साफ करना मोदी का अगला अभियान विषय था। 25 जुलाई 2014 को पहला नोट कैबिनेट सचिवालय से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपने सभी कर्मचारियों को 'मैपिंग' करने और एक डेटाबेस तैयार करने के (आइई, 26-30जुलाई, 2014) लिए कहा गया। इसमें सभी मंत्रालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और फील्ड स्टाफ को शामिल किया गया था। इसके बाद विवरण का आधार से मिलान किया जाएगा। प्रत्येक विभाग को अपने कर्मचारियों का विवरण एक्सेल फॉर्मेट में फीड करना होता था। 3.5 मिलियन कर्मचारी की डिजिटल मैपिंग उनकी उपस्थिति और कार्यक्षमता के प्रदर्शन जैसे कर्मचारियों के रिकॉर्ड तैयार करेंगे। अफसोस की बात है कि यह भव्य योजना भी अंततः अटक गई।
(लेखक दिल्ली में रहने वाले एक वरिष्ठ एवं अनुभवी पत्रकार हैं, जो 1970 के दशक से ही राजनीति को कवर कर रहे हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)
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