भारत @75 : हिंदू राष्ट्रवाद ने धर्मनिरपेक्षता के वादे को कैसे प्रभावित किया है

1947 में जब भारत ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल के थी, तो इसके संस्थापकों ने नइ हुए मुक्त राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में पाया था। बीते 75 वर्षों में, यह दक्षिण एशियाई देश गरीबी से पीड़ित होने से लेकर अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बदल गया है।

यह अपने सत्तावादी पड़ोसी चीन के सामने एक लोकतांत्रिक प्रतिकार के रूप में भी उभरा है।

भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र चुनाव कराए हैं और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक जीवंत मीडिया ने इस परिदृश्य को मजबूत किया है।

लेकिन कई असंतुष्टों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत, जो 2014 से सत्ता में है, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुक्सान पहुंचाया है।1989 से मोदी की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का परिभाषित सिद्धांत "हिंदुत्व" रहा है, एक राजनीतिक विचारधारा जो हिंदू धर्म के "मूल्यों" को भारतीय समाज और संस्कृति की आधारशिला के रूप में बढ़ावा देती है।

अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ की कविता कृष्णन ने डीडब्ल्यू को बताया कि, "मोदी शासन विधायी, प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहा है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य से एक सत्तावादी हिंदू-सर्वोच्च गणतंत्र में बदलना चाहता है।" कृष्णन ने कहा कि "इसलिए मैं मोदी की राजनीति का वर्णन करने के लिए हिंदू वर्चस्व शब्द को प्राथमिकता देती हूं।"

हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ रहा है

स्वतंत्रता के बाद से, भारत को अपनी बहुसंस्कृतिवाद पर हमेशा से गर्व रहा है, भले ही वह कभी-कभी खूनी सांप्रदायिक हिंसा से जूझता रहा हो। भारत के 1.4 अरब लोगों का भारी बहुमत हिंदुओं का है, और हाल के वर्षों में धार्मिक दक्षिणपंथी समूहों की तरफ से भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने और कानून में हिंदू वर्चस्व को स्थापित करने की मांग बढ़ी है।

उक्त  मांगों  के साथ-साथ, भाजपा हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के अभियान के  ज़रिए धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को अलग-थलग कर रही है, आलोचकों का कहना है कि हाल के वर्षों में देश के 210 मिलियन मुसलमानों को लक्षित करने वाली अभद्र भाषा और हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कुछ समूहों का कहना है कि भाजपा की आक्रामक हिंदुत्व नीतियां धार्मिक अल्पसंख्यकों को "द्वितीय श्रेणी के नागरिक" के रूप में परिभाषित करती हैं।

2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए नागरिकता को फास्ट-ट्रैक बनाता है, उनके लिए जो 2015 से पहले भारत आए थे। आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के अधिकारों पर बड़ा हमला है।

2020 में, दिल्ली में मुस्लिम-बहुल इलाकों में हिंसक दंगे हुए, जो जिन्हे सीए ए आन्दोलनों के पृष्ठभूमि के खिलाफ भड़काया गया था। हाल ही में, स्कूलों और कॉलेजों में दक्षिण भारत  राज्य द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में तनाव और विरोध पैदा कर दिया था।

भाजपा द्वारा शासित कुछ राज्यों ने कथित मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, जिसे सामूहिक सजा के रूप में पाया गया है।

हिंदू समूहों ने कई इस्लामिक स्थलों पर भी दावा किया है और उनका कहना है कि मुस्लिम शासन के दौरान इन्हे मंदिरों के ऊपर बनाया गया था।

बीजेपी ने धार्मिक भेदभाव से किया इनकार

लेखक और कार्यकर्ता, सायरा शाह हलीम ने डीडब्ल्यू को बताया कि पुरानी उदारवादी व्यवस्था बढ़ते जातीय राष्ट्रवाद के सामने संघर्ष कर रहीहै, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर कर रही थी और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के दावे के भविष्य के बारे में संदेह पैदा कर रही है।

सायरा ने कहा, "हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों को अल्पसंख्यक समुदाय के साथी नागरिकों से नफरत नहीं होनी चाहिए। इस नफरत को अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और जहां मुसलमानों का उत्पीड़न इतना व्यापक हो गया है, वहां इसे बिना किसी डर के किया जा रहा है।"

हालांकि, बीजेपी लगातार इस बात से इनकार करती रही है कि वह मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि पार्टी एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश कर रही है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को बाहर या हाशिए पर रखना चाहती है।

इल्मी ने डीडब्ल्यू से कहा कि , "भारत विविध संस्कृतियों का घर है जहां विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग सद्भाव से रह रहे हैं। भारत के पास दुनिया को शांति की राह पर ले जाने का नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार है।"
भाजपा का तर्क है कि यह विपक्षी कांग्रेस पार्टी थी - जिसने स्वतंत्रता के बाद पांच दशकों से अधिक समय तक भारत पर शासन किया था - और जिसने  विभिन्न धार्मिक समुदायों के चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया और देश में धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर किया है।

बढ़ता विभाजन और अविश्वास

बढ़ते धार्मिक विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी संदेह को जन्म दिया है, जो बिगड़ते व्यक्तिगत संबंधों के साथ-साथ बढ़ती असहिष्णुता में योगदान दे रहा है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इंजीनियर, कुर्बान अली ने डीडब्ल्यू को बताया कि हर साल उनके इलाके में हिंदू ईद-उल-फितर के इस्लामी त्योहार के दौरान उनके घर पर इकट्ठा होते थे और एक साथ जश्न मनाते थे, यह एक परंपरा का हिस्सा था जिसे उन्होंने सालों की मेहनत पोषित किया था। अली ने कहा, "लेकिन इस बार कोई हिंदू हमें बधाई देने नहीं आया।" "यह अजीब लगा क्योंकि हिन्दू समुदाय हमेशा से हर साल इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।  यह दर्शाता है कि देश में जीवन बदल गया है।"

हाल ही में प्रकाशित किताब "अनमास्किंग इंडियन सेक्युलरिज्म" के लेखक हसन सुरूर ने डीडब्ल्यू को बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए एक नए रोड मैप की तत्काल जरुरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुरूर ने कहा, "यह विचार कि हिंदुओं का भारत पर सबसे पहले दावा है, यह विचार कई उदारवादियों के बीच भी गहरी जड़ें जमा चुका है।" "किसी भी स्थायी समाधान को, पिछले एक दशक में भारत जरुरत ए वास्तविक 'हिंदूकरण' की मान्यता की जरुरत होगी।"

सुरूर ने कहा, "यह धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से छोड़ने या अचानक एक धार्मिक हिंदू राज्य को अपनाने की दलील नहीं है, बल्कि समकालीन राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप एक मॉडल की तलाश करने के लिए है।"

सुरूर ने कहा कि आदर्शवाद के बजाय यथार्थवाद पर आधारित एक नए सौदे का मतलब होगा अल्पसंख्यक अधिकारों और बहुसंख्यक आबादी की संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन खोजना।

संपादन: श्रीनिवास मजूमदार
सौजन्य: डी डब्लू 

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India at 75: How Hindu Nationalism Overshadows the Promise of Secularism