मध्य प्रदेश: आदिवासियों ने भरी हुंकार, लेकर रहेंगे अपना अधिकार

वन अधिकार कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश के बाद जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय पर बेदखली का संकट गहरा गया। इसके बाद आदिवासियों ने विभिन्न जन संगठनों के बैनर तले एकजुटता शुरू की और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया।

पिछले 2 अक्टूबर से मध्यप्रदेश के विभिन्न आदिवासी बहुल जिलों में रैली और सभा आयोजित करने के बाद 17 नवंबर को पूरे प्रदेश के जन संगठनों ने जल-जंगल-जमीन व जीवन बचाओ साझा मंच के बैनर तले आदिवासी अधिकार हुंकार यात्रा का समापन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 10 हजार से ज्यादा आदिवासी शामिल हुए।

आदिवासी हुंकार यात्रा को संबोधित करते हुए आदिवासी नेता फागूराम ने कहा कि आजादी की दूसरी लडाई का आगाज़ अदिवासियों की हुंकार रैली से हो चुका है। हर आदिवासी को अपने अधिकार के लिए आज स्वयं लड़ना होगा और अपनी बात खुद रखनी होगी।

आदिवासी मुक्ति संगठन सेंधवा के राजेश कन्नौज ने कहा कि हम सरकार को याद दिलाने आए हैं जो अपने घोषणा-पत्र में जो किए हैं, उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी है जंगलों को खत्म कर हर आदिवासी को जंगल छोड़ने पर मज़बूर किया जा रहा है।

जयस की सीमा मास्कोले ने कहा कि आदिवासी महिलाओं पर वन अधिकारियों द्वारा हिंसा की जाती है। रास्ते में आते-जाते, लकड़ी लाते समय जबरन परेशान किया जाता है। आदिवासी महिला अपने बच्चों व परिवार का पोषण जंगल से करती है और इसलिए उसे खत्म करना, हमें खत्म करना है। हिंसा रोकने के लिए हमें आगे आना होगा।

सहरिया आदिवासी समाज के फूलसिंह ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिस सरकार को हम बना सकते हैं उसे हटा भी सकते हैं। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखली बर्दाश्त नहीं करेंगे।

डिंडौरी की श्याम कुमारी धुर्वे ने अपनी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी का जीवन, आजीविका, संस्कृति, पहचान और परम्पराएं, जंगल-नदी-पहाड़ और प्रकृति पर निर्भर है। आदिवासी सदियों से जंगली जानवरों, पेड पौधें सहित असंख्य विविधताओं के साथ सामंजस्य बनाकर रहता आया है, तो वन्य जीव सरंक्षण के नाम पर जंगल से उनकी बेदखली क्यों? कैम्पा के नाम पर उनके संसाधनों को निजी कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों को सौपने की तैयारी क्यों?

जयस संगठन के लोकेष मुजाल्दा ने कहा कि आज के दौर में पूंजीपति भूमि सुधारों की कोई जगह नहीं है। भूमि सुधार का सही मायने में अर्थ संसाधनों पर पूंजीवादी वर्चस्व के खिलाफ वर्ग संघर्ष है।

मंडला से चुटका परमाणु परियोजना संघर्ष समिति के दादूलाल कुडापे ने कहा कि सरकार जंगल में बिजली बनाने का कहकर आदिवासी के बसे बसाये घरों को उजाड़ रही है। सवाल करो तो हर जवाब विकास रहता है।

मंडला जिले से कमल सिंह मरावी ने कहा कि आदिवासी समाज खतरे में है। भारत में भू-सुधार का सबसे बड़ा कानून व आदिवासी अधिकारों को प्रदान करने वाला यह कानून स्वयं भी भारतीय राजनीति व तथाकथित पर्यावरणविदों का शिकार हो गया।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटेकर ने महिलाओं का हौंसला बढ़ाया और कहा कि ऐसा विकास सही नहीं होता जिससे विनाश हो। उन्होंने पांचवी अनुसूची पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपनी आवाज को दिल्ली तक ले जाना होगा वरना पूंजीपतियों द्वारा जंगल और प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा किया जाना दूर नहीं।

इस अवसर पर मौजूद विभिन्न सामाजिक संगठनों के अगुवाई करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि आदिवासियों के लिए जमीन एक आर्थिक स्रोत नही है, बल्कि उसकी गरिमा, पहचान और जीवन पद्धति का मुद्दा है। आदिवासी का जमीन पर मालिकाना हक न्याय संगत दुनिया, विश्व शांति, सरलीकृत विकास के विरुद्ध सांस्कृतिक विविधता और लैंगिक न्याय का प्रतीक है।

अमूल्य निधि ने बताया कि सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के बाद देश भर के जन संगठनों ने तय किया कि लोगों को नए सिरे से संगठित करते हुए उन्हें वनों पर व्यक्तिगत के साथ-साथ सामुदायिक वन अधिकार दिलाने की प्रक्रिया में मदद भी की जाए। इस बीच इस मसले को लेकर सभी दलों के आदिवासी नेताओं के साथ संवाद किया गया।

अदिवासी हुंकार रैली के आयोजक गुलजार सिंह मरकाम ने बताया कि आदिवासी हुंकार रैली के माध्यम से अपने जल जंगल जमीन पर अधिकार और पहचान के लिए एकजुट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 1 करोड़ से अधिक आदिवासियों को जंगल से बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इसकी अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। इस अन्याय के खिलाफ आज हमने एकत्रित होकर संघर्ष का रास्ता अपानाया है। यह हुंकार रैली एक करोड़ अदिवासियों की ओर से सरकार को चेतावनी है।

केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून, वनाधिकार कानून और संविधान में आदिवासियों को अधिकार दिये हैं। कानून को पूर्णतः जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की अनुषंसा हम हर स्तर पर करेंगे।

आदिमजाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा प्रदेश सरकार ने आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा की है। आदिवासी लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रदेष में जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है।

झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला हक आदिवासियों का है, इसे कोई छीन नहीं सकता। संविधान में आदिवासी क्षेत्रों व इन क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पांचवीं अनुसूची बनाई गई है। अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी इस बात को दोहराया कि वे अपनी सरकारों से आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए आदिवासी संगठनों का साथ देंगे।

सभा में एकत्रित होने से पहले आदिवासियों ने भोपाल में रैली निकाली। ‘लडेंगे जीतेंगे’, ‘कार्पोरेट की लूट बंद करो, बंद करो’ का नारा व जोशीले गीत गाते वे सभा स्थल पर आए। रैली में लोग अपने भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी नेताओं की तस्वीर लिए चल रहे थे।

हुंकार यात्रा के समापन पर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, मालवा-निमाड़ एवं मध्यांचल के 38 जिलां एवं 135 विकासखंडों के 80 से अधिक सामाजिक संगठनो से जुड़े लगभग दस हजार अदिवासियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं व मांगों को संकलित कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से वन अधिकार कानून व पेसा कानून को यथावत रखने की मांग की गई है। मध्यप्रदेष के गृहमंत्री बाला बच्चन ने उक्त सभी मांगों को लेकर आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी।