मध्‍य प्रदेश: ग्वालियर-चंबल के युवा मतदाताओं ने चुनाव से पहले दिखाया अग्निपथ योजना के प्रति आक्रोश

भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की महत्वपूर्ण दिमनी सीट से मैदान में उतारा है।

भोपाल: 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के युवा मतदाताओं में केंद्र की प्रमुख अग्निपथ योजना के खिलाफ स्पष्ट आक्रोश पनप रहा है।

पिछले साल जून में जब यह योजना शुरू की गई थी उस क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे जहां मध्य प्रदेश से रक्षा बलों में सबसे अधिक संख्या में भर्तियां होती हैं जिनमें 16,000 सेवारत कर्मी भी शामिल हैं।

ग्वालियर में, गुस्‍साए युवाओं ने 20 वाहनों को आग लगा दी, दो ट्रेनों में तोड़फोड़ की, रेल यातायात अवरुद्ध कर दिया और पटरियों को नुकसान पहुंचाया।

यह योजना 17.5-21 आयु वर्ग के युवाओं को सशस्त्र बलों में चार साल का रोजगार प्रदान करती है। इस अवधि के बाद कुल कर्मियों में से केवल 25% को ही स्थायी रूप से समाहित किया जाएगा।

यह योजना बैंकों, पुलिस और अन्य राज्य सरकार के विभागों में रिक्तियों की तलाश करने वाले नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में स्थायी रोजगार की तलाश में एक बड़ा झटका है।

2013 से सशस्त्र बलों के उम्मीदवारों के शारीरिक प्रशिक्षक, योगेन्द्र गुज्जर ने न्यूज़क्लिक को बताया, "सेना इस क्षेत्र में साल में दो बार भर्ती परीक्षा आयोजित करती थी, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था। अन्य नौकरियों के अवसर मौसमी हैं और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं।"

मुरैना में शारीरिक प्रशिक्षण की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या घटकर आधी हो गई है जो इस योजना के लिए प्राथमिकता में गिरावट को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "सशस्त्र बलों को चार साल देने के बाद भी उम्मीदवारों के सिर पर अनिश्चितता की तलवार लटक रही है, जिससे वे परेशान हैं।"

क्षेत्र में इस योजना पर युवा मतदाताओं के गुस्से को भांपते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 21 जुलाई को ग्वालियर में अपनी रैली के दौरान कहा, “मैं हाल ही में हरियाणा में युवाओं से मिली। उन्‍होंने मुझे बताया कि कई युवा अग्निपथ योजना के तहत कठोर प्रशिक्षण के बीच में ही घर लौट आते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने मुझसे पूछा कि इस तरह के कठोर प्रशिक्षण से गुजरने का क्या मतलब है जब कृषि पर निर्भर रहने के लिए घर लौटने से पहले उनके पास सिर्फ चार साल के लिए नौकरी होगी जो उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए लाभदायक भी नहीं है। यहां तक कि जिन उम्मीदवारों के परिवारों ने परीक्षा पास करने के लिए निजी कोचिंग पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये खर्च किए थे वे भी इस योजना से ठगा हुआ महसूस करते हैं।'

कई युवाओं ने न्यूज़क्लिक को बताया कि बेहतर शिक्षा संस्थानों की कमी और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उन्हें कम उम्र में नौकरी सुरक्षित करने के लिए मजबूर करती है।

मुरैना के एक अभ्यर्थी विक्रम तोमर (21) ने गुस्से में कहा, "अनिश्चित भविष्य के कारण कई अग्निवीरों ने प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ दी।"

योजना शुरू होने के बाद, वर्षों से तैयारी कर रहे सशस्त्र बलों के उम्मीदवार अधिक उम्र के या अयोग्य हो गए, अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय कर दी गई।

“इस योजना के खिलाफ भारी आक्रोश है। योजना का विरोध करने वाले युवाओं पर कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया जिससे अन्य सरकारी नौकरियां पाने की उनकी संभावनाएं खतरे में पड़ गईं अग्निवीर अमृतपाल सिंह की 'आत्महत्या' के बाद उनके साथ हुए व्यवहार से नाराज मनीष राठौड़ (19) ने अफसोस जताया।

युवा मतदाताओं ने कहा कि "मतदान ही इस योजना पर अपना गुस्सा दिखाने का एकमात्र तरीका है।"

पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनर्जीवित करने से भाजपा सरकार के इनकार ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है क्योंकि इस क्षेत्र में कई सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में OPS को फिर से लागू करने का वादा किया है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान ओपीएस को बंद कर दिया गया और 2004 में नई पेंशन योजना (NPS) के साथ बदल दिया गया।

मध्य प्रदेश विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 6.60 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 4.40 लाख NPS के तहत हैं।

मुरैना शहर के एक सरकारी शिक्षक राजवीर अग्निहोत्री ने कहा, "इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो बुढ़ापे और अपने परिवारों के लिए सहारा OPS को पुनर्जीवित करने के पक्ष में हैं।"

कई राज्य सरकारी कर्मचारी संघों ने OPS को पुनर्जीवित करने के कांग्रेस के वादे का स्वागत किया है।

2018 के नतीजे दोहराना कांग्रेस के लिए चुनौती

पिछले चुनावों की तरह, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र फिर से निर्णायक भूमिका निभाएगा।

कांग्रेस का लक्ष्य ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में 2018 की तुलना में अधिक सीटें जीतने का है।

2018 में, कांग्रेस ने क्षेत्र की 34 में से 26 सीटें जीतीं, जिससे भाजपा का 15 साल पुराना शासन समाप्त हो गया। भाजपा ने सात और बसपा ने एक सीट जीती। लेकिन मार्च 2020 में 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के तख्तापलट के बाद, भाजपा ने उपचुनावों में अपनी सीटें बढ़ाकर 16 कर लीं।

क्षेत्र में 2018 में कांग्रेस की जीत का श्रेय 2 अप्रैल के भारत बंद की जातीय हिंसा, सत्ता विरोधी लहर, कृषि ऋण माफी और सिंधिया के मुख्यमंत्री (CM) बनने की संभावना को दिया गया। लेकिन बदले हुए हालात में कांग्रेस के लिए 2018 का प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा.

पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: उन सीटों पर पार्टी इकाई का पुनर्निर्माण करना जहां उसके नेता भाजपा में चले गए और जीतने योग्य उम्मीदवार ढूंढना और विद्रोही उम्मीदवारों को शांत करना।

बसपा के टिकट पर सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी नेता भी कांग्रेस को बुरे सपने दे रहे हैं। फिर भी पार्टी का लक्ष्य 2018 से ज्यादा सीटें जीतने का है.

AICC सचिव और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के प्रभारी शिव भाटिया ने न्यूज़क्लिक को बताया,“ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि मतदाता हैं जो चुनाव लड़ेंगे। इस क्षेत्र ने न केवल 2018 में बल्कि 2020 के उपचुनाव और शहरी निकाय चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ मतदान किया। सिंधिया के जाने के बाद पहली बार कांग्रेस ने ग्वालियर और मुरैना मेयर सीट जीती।"

भाजपा की नजर क्षेत्र से 15-20 सीटों पर है और वह दिग्गजों के समर्थन से सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अपेक्षाकृत विकास कम होने के अलावा, सिंधिया का 'विश्वासघात' और 'विधायकों की बिक्री' अभी भी चर्चा का विषय है।

जैसा कि सिंधिया के विधायकों और पुराने भाजपा नेताओं के बीच विवाद तीन साल बाद भी जारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दो महीनों में ग्वालियर की अपनी तीसरी यात्रा में सोमवार को पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "उन्होंने (शाह) ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपने आंतरिक झगड़े को खत्म करने और राज्य को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।"

क्षेत्र की दिमनी और दतिया सीटें मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से मैदान में उतारा है। भाजपा इन सीटों को खोना नहीं चाहती क्योंकि ये सीटें निर्णायक हो सकती हैं।

भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के निवर्तमान विधायक रवींद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्‍होंने 2020 का उपचुनाव 18,477 से अधिक मतों के अंतर से जीता था। भाजपा को उम्मीद है कि नरेंद्र सिंह तोमर उन दोषों को पाटने में सक्षम होंगे जिन्होंने क्षेत्र में उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है।

बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया दिमनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि इस सीट पर लगभग 30,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। हालांकि यह एक जाति-ग्रस्त सीट है लेकिन किसानों, अग्निपथ और विकास का मुद्दा भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर के लिए मुश्किल बना देगा जिनका नाम CM पद के लिए इस क्षेत्र में जोर पकड़ रहा है।

दूसरी ओर, राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, नरोत्तम मिश्रा का गढ़ दतिया जिसे उन्होंने 2018 में 2,656 वोटों के करीबी अंतर से जीता था एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने जा रहा है।

कांग्रेस ने पहली सूची में जून में पार्टी में शामिल हुए RSS नेता अवधेश नायक को टिकट दिया था लेकिन कड़े विरोध के बाद उनकी जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, जनता की भावना राजेंद्र भारती के साथ है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में उन्हें 13 FIR का सामना करना पड़ा उनके दो भाई अन्याय से लड़ते हुए मर गए और उनकी जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया।

ग्वालियर स्थित राजनीतिक विशेषज्ञ देवश्री माली ने न्यूज़क्लिक को बताया, "अनजाने में, कांग्रेस ने राजेंद्र भारती पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जब कांग्रेस ने अवधेश नायक के नाम की घोषणा की जिनका क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं है तो राजेंद्र भारती के समर्थकों ने समर्थन जुटाना शुरू कर दिया और उन्हें जनता का समर्थन मिला।"

मूल अंग्रेजी में प्रकाशित इस लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लि‍क करें:

Gwalior-Chambal Young Voters Slam Agnipath Scheme Before Election