म्यांमार में सैन्य तख़्तापलट, आंग सान सू की और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया
सेना द्वारा नागरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की दुनिया को आश्वस्त करने की घोषणा के महज एक ही दिन बाद इसने आपातकाल घोषित कर दिया और 31 जनवरी को स्टेट काउंसेलर आंग सांग सू की और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
रविवार को घोषित एक वीडियो प्रसारण में सेना ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शक्ति सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ जनरल मिन आंग ह्लैंग को सौंपी गई है और एक साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है।
पिछले साल नवंबर में हुए संसदीय चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए देश में नागरिक प्रशासन के साथ सैन्य टकराव हो रहा है। आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में भारी जीत हासिल की थी। यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) को सेना का समर्थन प्राप्त है जिसकी संसद में एक तिहाई सीटें हैं। संसद को 01 फरवरी सोमवार को खोला जाना था।
अन्य पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। सरकार ने सरकारी मीडिया को बंद करने के साथ साथ इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है।
इस तख्तापलट पर प्रतिक्रिया देते हुए आंग सान सू की ने लोगों से इसे स्वीकार न करने और इस कार्रवाई का पूरी तरह से विरोध करने को कहा है। उन्होंने सेना की इस कार्रवाई को "तानाशाही के अधीन देश को वापस झोंकने" के एक प्रयास के रूप में बताया है। उनका बयान उनकी पार्टी एनएलडी ने प्रकाशित किया था।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि ये तख्तापलट "लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एक गंभीर झटका था।"
कई अन्य देशों ने भी इस तख्तापलट का विरोध किया है और सेना से कहा है कि चुनाव में लोगों द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करें और सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नेताओं को रिहा करें। अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार आसियान पार्लियामेंटेरियन्स फॉर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष चार्ल्स सैंटियागो ने आसियान से अपनी राजनयिक शक्ति का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। म्यांमार आसियान का सदस्य है।
रविवार को सेना द्वारा उठाया गया कदम 1990 में हुए घटना का दोहराव है जब उसने तत्कालीन चुनाव परिणामों को रद्द कर दिया था और सू की तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 2012 में सैन्य शासन को आंशिक रूप से हटा दिया गया था और सू की 2016 में सत्ता में आई थीं।
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