मनरेगा की हालत दयनीय: इस वर्ष पांच में से एक परिवार को काम देने से मना किया गया

यह स्वाभाविक लगता है कि भारत मंदी की मार से जूझ रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था केवल 2% की दर से बढ़ रही है और ग्रामीण बेरोज़गारी 8% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में शायद कुछ कोशिश करे। इससे ग्रामीण ग़रीबों के पास अधिक पैसा आएगा और न केवल उन्हें इस संकट से बचने में मदद मिलेगी बल्कि यह अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रोत्साहित करेगा।

हालांकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मनरेगा के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अक्टूबर तक इसकी मांग के बावजूद 2.51 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत काम करने से मना कर दिया गया था। इसका मतलब है कि योजना में काम की तलाश में आए पांच लोगों में से एक या लगभग 19% को वापस कर दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 13.2 करोड़ से अधिक परिवारों ने काम की मांग की (जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है) जबकि 10.71 करोड़ को ही काम दिए गए थे।

हाल के वर्षों में इस तरह मना करने यह सबसे बड़ा मामला है जो नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है। वास्तव में चालू वर्ष में मना करने में आई वृद्धि चौंकाने वाली है। पिछले साल की तुलना में ये वृद्धि लगभग 33% ज़्यादा है।

राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना काम से मना करने में अन्य सभी राज्यों में आगे हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 61 लाख परिवारों को वापस कर दिया गया था यानी कुल लागू करने वाले परिवारों के 35% को वापस कर दिया गया। तेलंगाना में लगभग 24 लाख परिवार दर्ज किए गाए हैं जिन्हें वापस कर दिया गया और जो कुल आवेदकों का लगभग 32% है।

काम की मांग से मना करने वाले राज्यों में हरियाणा (28%), बिहार (26%), कर्नाटक (21%), उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ (20- 20% ), पंजाब (24%) और गुजरात और राजस्थान (18-18%) शामिल हैं।

फंड की कमी

हालांकि केंद्र की तरफ से जारी किया फंड इस साल सामान्य से थोड़ा कम है। इस तरह राज्य सरकारों ने भी फंड में कमी कर दिया और 10% ही योगदान दिया। इस साल केंद्र ने केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कुल केंद्रीय आवंटन 60,000 करोड़ में से अब तक 51,950 करोड़ रुपए जारी किया। योजना के लिए जारी किए गए कुल बजट का यह लगभग 86% है। साल पूरा होने में अब पांच महीने ही बचे हैं और इस योजना को किस तरह लागू किया जाएगा इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। याद रहे कि इस वर्ष का मनरेगा आवंटन पिछले वर्ष के व्यय के संशोधित अनुमान से 1000 करोड़ रुपये कम था। इस तरह इस वर्ष यह योजना शुरू से ही लचर थी।

लेकिन अब तक के वित्तीय ब्योरा में चिंता का विषय यह है। ऐसा लगता है कि राज्यों ने अपेक्षा से बहुत कम जारी किया है और अब तक राज्यों में से किसी के लिए कोई प्रारंभिक बैलेंस नहीं दिखाया जा रहा है। सभी शून्य प्रारंभिक बैलेंस के साथ शुरू कर रहे हैं।

पिछले साल राज्यों ने लगभग 3716 करोड़ रुपये ख़र्च नहीं किया। इसका मतलब है कि देय या बकाया राशि पिछले वर्ष लंबित थी। यह केंद्र सरकार की घटिया नीति के कारण हर साल होता है। इस तरह चाहे वह केंद्र हो या राज्य इस राशि को भी इस वर्ष के रिलीज से पहले ही निपटा लिया गया होगा।

लेकिन 'शून्य' आरंभिक बैलेंस (ओपनिंग बैलेंस) अजीब है। पिछले साल सभी राज्यों के लिए कुल मिलाकर शेष राशि 2064 करोड़ रुपये थी। या तो कुछ लेखांकन मुद्दा है जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) प्रस्तुत नहीं करना या कोई दूसरा घपला।

व्यय न किए गए फंड और लंबित भुगतान

लेकिन पैसा ख़र्च न होने का असली कारण जो कि मना करने के उच्च दरों से दिखाई देता है ऐसा लगता है कि आर्थिक मंदी के चलते सामान्य फंड में कमी होने की वजह से राज्यों ने फंड को दबा रखा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि केंद्र ने उन्हें हाथ तंग करने की सलाह दी है या यह उनका अपना फैसला हो सकता है।

ख़ैर जो भी मामला हो, सभी राज्यों के पास कुल मिलाकर अब तक 12,546 करोड़ रुपये ख़र्च न किया हुआ बैलेंस है और 5284 करोड़ रुपये का बकाया है। जाहिर है, ख़र्च को बहुत ही सीमित तरीक़े से रोका जा रहा है। और, ऐसा चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार या यहां तक कि क्षेत्रीय पार्टी के सरकार हो वहां हो रहा है।

इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इस वर्ष मंदी के कारण काम की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाल ही में बाढ़ और फसलों की बर्बादी ने मनरेगा के काम की मांग में भी बढ़ोतरी की है। फिर भी सरकार पूरा करने में असफल हो रही है। वास्तव में, सरकारी फंड को कम करने के नवउदारवादी हठधर्मिता से प्रेरित होकर कम फंड खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब आम लोगों के लिए मुसीबत और संकट है और आने वाले महीनों में स्थिति और खराब हो जाएगी।

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आपने नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

Sinking MGNREGA: Almost One-in-Five Households Refused Work This Year