नज़रिया: तेजस्वी इसलिए हारे क्योंकि वे अपनी यूएसपी भूल गए थे...!

जहां जीत के 10 कारण, वहीं हार के 100 कारण होते हैं। फिर भी, जीत तो जीत ही है और हार तो हार ही है। इसलिए, जीत के साथ ही हार की हर दृष्टि से विवेचना आवश्यक है, ताकि भविष्य की जीत सुनिश्चित हो। कहा जाता है कि कंफ्यूजन हो तो मूल की तरफ लौटे। ये जीवन का ही नहीं, कई बार राजनीति का भी मूलमंत्र बनता दिखा है। पिछले 7 सालों में इसी मूलमंत्र पर काम करते हुए भाजपा सत्ता में आती रही है (हिन्दुत्व के मुद्दे पर केन्द्र से ले कर राज्यों तक में)। लेकिन समस्या विपक्ष के साथ है। विपक्ष इतने दबाव में है या कहे भ्रम में है कि “विकास” नाम का रिटेल स्टोर खोल कर बैठ जाती है और कमोबेश हर बार “विकास” नाम के होलसेलर (भाजपा) से हार जाती है। तो क्या बिहार में भी यही हुआ? 

तेजस्वी की यूएसपी क्या थी? 

राजद की यूएसपी सोशल जस्टिस रही है। सोशल जस्टिस से आगे निकल कर (पिता की छाया से निकलने की छटपटाहट) इकोनॉमिकल जस्टिस की तरफ जाने की ललक क्या हार की वजह बनी?

क्योंकि भाजपा पहले से ही “विकास” का थोक दुकान चला रही है। तो भला कोई खुदरा दुकान से “विकास” क्यों खरीदेगा?

क्या तेजस्वी ये भूल गए या भूलने के लिए मजबूर कर दिए गए कि 2015 के चुनाव का रूख उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ एक मुद्दे पर मोड़ दिया था। वो मुद्दा था, आरक्षण। लालू प्रसाद यादव ने संघ प्रमुख भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को इस तरह लोगों के सामने रखा कि बाकी के सारे मुद्दे (विकास) गौण हो गए। 2015 में उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई और वे सत्ता में आ गए थे। लेकिन, जाने किस मजबूरी में या कहे किसी की सलाह पर, उन्होंने आर्थिक न्याय के मौसौदे पर चुनाव लडने का निर्णय ले लिया। 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, जिस पर भाजपा ने 19 लाख रोजगार का दांव चल दिया। और शायद लोगों ने हिन्दुत्व की सैलरी के साथ मिल रहे रोजगार के बोनस पर ज्यादा भरोसा कर लिया।

ए टू जेड बनाम सबका साथ-सबका विकास

तेजस्वी ए टू जेड की बात करते रहे, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों को के कल्याण की बात की। लेकिन, सबका साथ, सबका विकास का झंडा सामने हो तब भला कोई ए टू जेड पर कितना भरोसा करेगा? एमवाई को मजदूर-युवा में बदलने की उनकी कोशिश एक ईमानदार कोशिश थी। लेकिन बिहार की राजनीति में जाति वो सच्चाई है, जो कभी जाती नहीं। परिणाम ये हुआ कि 15% ब्राह्मण, 19% भूमिहार, 9% राजपूत और 16% अन्य अपर कास्ट ने महागठबन्धन को अपना वोट दिया, और बाकी के सारे वोट एनडीए के पक्ष में चले गए (इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक)। इतना ही नहीं, इसी खबर के मुताबिक, यादव, कुर्मी आदि को छोड कर अन्य ओबीसी/ईबीसी वोट का महज 18% वोट ही महागठबन्धन को मिला, जबकि मुसहर और अन्य दलितों का वोट भी महज 24-24% ही मिल सका। हां, एमवाई समीकरण अभी भी तेजस्वी के साथ मजबूती से डटा रहा। 83% यादव और 76% मुस्लिम मतदाताओं ने तेजस्वी पर भरोसा किया।

तो सवाल है कि क्या ओबीसी/ईबीसी मतदाताओं ने तेजस्वी यादव के ए टू जेड और 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर भरोसा नहीं किया? इसका जवाब आसान है। या तो मतदाताओं को टॉल प्रॉमिस पर भरोसा नहीं हुआ या फिर हिन्दुत्व की राजनीति के साथ विकास की होलसेल दुकान चलाने वाली भाजपा ने विकास के रिटेल दुकान को अविश्वसनीय बना दिया। यहीं पर अगर लालू प्रसाद यादव होते तो शायद खुलेआम ये कहते कि पिछडों/दलितों के खाली कोटे को प्राथमिकता दिखाते हुए भरा जाएगा। वे यह भी मांग कर देते कि भाजपा जिस 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, उसमें वंचितों के लिए कितना रोजगार आरक्षित होगा? भले ये रोजगार प्राइवेट सेक्टर के होते, फिर भी लालू प्रसाद यादव प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग खुलेआम उठाते। इसकी मांग करते। लेकिन ये हिम्मत लालू प्रसाद यादव के अतिरिक्त बिहार में कोई नेता नहीं दिखा सकता। खुद तेजस्वी यादव भी नहीं। शायद यही कारण रहा कि सहृदयता से सबका साथ ले कर चलने की उनकी कवायद सफलता के मुहाने पर जा कर थम गई।

100 में 60 बनाम 100 में 20

ये इस बिहार चुनाव का सबसे दिलचस्प आकड़ा है। जिसकी संख्या 100 में 20 से भी कम है, उसके 64 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं 26% अति पिछडा आबादी से महज 5 विधायक महागठबन्धन के खाते में आए, जबकि राजद ने 25 और कांग्रेस ने 5 टिकट ईबीसी को दी थी। लेकिन, एक और आकड़ा है, ये आकड़ा है भाकपा (माले) का। माले के 12 विधायक चुनाव जीत कर आए है। इनमें से सारे पिछडे, दलित और मुस्लिम समुदाय के हैं। यानी, माले ने अपना फोकस नहीं खोया और न ही ए टू जेड के चक्कर में पड़ी। उसे पता था कि उसका वोटर कहां है, उसे पता था कि किस मुद्दे को हवा देनी है और किस चीज से उसे फायदा होगा। माले ने जिस बुद्धिमता से बिहार चुनाव लडते हुए सफलता पाई है, उससे निश्चित ही सीखने की जरूरत है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि 20 के चक्कर में 60 से हाथ धोना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है।

भदेस नेता-भदेस राजनीति

इस वक्त तेजस्वी यादव के सलाहकार डीयू और जेएनयू के ऐसे स्कॉलर-प्रोफेसर हैं, जिनका भरोसा ए टू जेड में था। उनकी सलाह ने राजद को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लेकिन बिहार की भदेस राजनीति को लालू प्रसाद यादव जैसा भदेस नेता ही बेहतर तरीके से चला सकता है। 2015 के चुनाव में भी नई पीढी ने इसे देखा-समझा है। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल, जो कभी राजद से जुड़े रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहे कि राजद को अपना कोर एजेंडा नहीं छोडना चाहिए, कोर वोटर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लेकिन, हुआ क्या? राजद आज भी लालू प्रसाद यादव का पर्यायवाची है। और अपने ही नेता की एक भी तस्वीर पूरे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल न करने की सलाह कितनी कामयाब रही, इसका आकलन भी किया जाना चाहिए। 2015 में भी लालू प्रसाद यादव जमानत पर थे, लेकिन चुनाव प्रचार में अकेले आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने जो कमाल कर दिखाया, वह 10 लाख रोजगार का मुद्दा शायद ही कभी दिखा पाए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं)