तमिलनाडु: नियुक्तियों में हो रही अनिश्चितकालीन देरी के ख़िलाफ़ पशु चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन

पिछले एक दशक से भी अधिक समय से तमिलनाडु सरकार ने स्थायी आधार पर पशुचिकित्सकों को काम पर नहीं रखा है। 2009 के बाद, 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जाकर पशुचिकित्सकों के चयन के लिए राज्य परीक्षा अंततः फरवरी 2020 में आयोजित की गई थी। हालाँकि, परीक्षा आयोजित किये हुए डेढ़ वर्ष बीत चुके हैं, पर 1,141 चयनित डॉक्टरों को अभी भी नियुक्ति आदेशों का इंतजार है।

जिन डाक्टरों ने परीक्षा एवं अन्य योग्यताओं को सफलतापूर्वक पास कर लिया था उन्हें जनवरी, 2021 में चयन आदेश प्राप्त हो गये थे, जिसके कारण उनमें से अधिकांश ने अपनी निजी-प्रैक्टिस छोड़ दी थी और अपनी नियुक्तियों की प्रतीक्षा में थे। लेकिन पोस्टिंग में छह महीने से भी अधिक की देरी ने उन्हें बिना किसी आजीविका के जीवन गुजारने के लिए मजबूर कर दिया है।

इनमें से कई डाक्टर गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए पहली पीढ़ी के स्नातक हैं। इनमें से ज्यादातर लोग विवाहित और बाल-बच्चेदार हैं, और इस अंतहीन देरी ने उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

हताश पशु चिकत्सा स्नातकों ने गुरूवार, 29 जुलाई को चेन्नई में वल्लुवर कोट्टम के पास एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार से नियुक्तियों में तेजी लाने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में 600 से अधिक पशुचिकित्सकों ने भाग लिया था।

देरी क्यों?

2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दुधारू गायों और बकरियों/भेड़ों के मुफ्त वितरण की योजना शुरू की थी। इस योजना को अंजाम देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 636 पशु चिकित्सकों को काम पर रखा गया था, लेकिन इस प्रक्रिया को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) परीक्षा आयोजित किये बिना ही संपन्न किया गया था।

इसके बाद से ही, इन डॉक्टरों ने अदालतों में याचिकाएं दायर कर मांग की है कि सरकार वरिष्ठता के आधार पर पशु चिकित्सा सहायक सर्जन (वीएएस) के स्थायी पदों को भरने में उन्हें प्राथमिकता दे। इन अदालती मामलों के कारण पशु चिकित्सकों के लिए पिछले एक दशक से टीएनपीएससी परीक्षा में देरी हो रही है, जो अन्यथा हर वर्ष या दो वर्ष में आयोजित की जाती थी।

अंततः, 2019 में जाकर राज्य सरकार ने आवेदनों के लिए मांग जारी की और 1,141 वीएएस पदों हेतु सीधी नियुक्ति के लिए टीएनपीएससी परीक्षा आयोजित की गई। भले ही परीक्षा फरवरी 2020 में आयोजित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और बाद की लगातार प्रक्रियाओं में देरी होने के कारण इसमें एक वर्ष की देरी हो गई है।

जनवरी 2021 में प्रमाणपत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार के काम को पूरा किया गया और जल्द ही 1,097 डॉक्टरों को चयन आदेश मुहैय्या करा दिए गये थे।

फिर भी, नियुक्तियों में आगे भी देरी इसलिए हो गई क्योंकि 2011-12 में राज्य द्वारा नियुक्त किये चुने गए 636 डाक्टरों में से 110 डॉक्टरों ने वीएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उन्होंने पदों को भरने में प्राथमिकता की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अप्रैल 2021 में अपने एक अंतरिम आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने घोषणा की कि कुल उपलब्ध 1,141 वीएएस पदों में से 110 सीटों को रोककर, बाकी के 987 पदों को बिना किसी देरी के भरा जाए।

हालाँकि, जिन डाक्टरों का चयन जनवरी 2021 में किया गया था, उन्हें अब 100 पदों पर रोक लगा दिए जाने के कारण नियुक्तियों से वंचित किया जा रहा है, ने अदालतों में याचिकाएं दायर कर दी हैं।

पिछले सप्ताह के विरोध प्रदर्शन को नियुक्तियों में हो रही अंतहीन देरी से उपजी हताशा के उबाल के रूप में देखा जा सकता है। डॉक्टर अब बिना किसी देरी के तत्काल नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने पर जोर दे रहे हैं।

विपदाग्रस्त डॉक्टर

सीमित सरकारी रिक्त पदों और दूसरी तरफ सुरक्षित सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में नौकरियों की चाह रखने वाले पशु चिकित्सा स्नातकों की व्यापक संख्या ने उच्च प्रतिस्पर्धा की इस स्थिति को जन्म दिया है।

तमिलनाडु पशु चिकित्सक संघ के सचिव, थंगावेल देवराजन के अनुसार “इस वर्ष की शुरुआत में डॉक्टरों को चयन आदेश प्रदान किये जाने के बाद, उनमें से कई लोगों ने अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया था और वे पिछले छह महीने से बेरोजगार हैं। जैसे ही वे नौकरियां हासिल करने वाले थे, यह एक बार फिर से उनके हाथ से फिसल गई है।”

नियुक्तियों के लिए प्रतीक्षारत 1,141 डाक्टरों में से एक तमिलसेल्वन ने न्यूज़क्लिक को बताया “हममें से कई निजी प्रैक्टिस से 1 लाख रूपये तक की कमाई कर रहे थे, लेकिन अब हमें निजी तौर पर भी काम से वंचित कर दिया गया है। यह देखते हुए कि हमें किसी भी समय सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, निजी अस्पताल हमें काम पर रखने के इच्छुक नहीं हैं। हम सभी पूर्ण प्रशिक्षित हैं, लेकिन निजी और सार्वजनिक सेवा दोनों में ही प्रैक्टिस करने में सक्षम नहीं हैं। यह हमारी दुर्दशा है।”

उन्होंने आगे कहा “हम सभी 25 से 38 आयु वर्ग से हैं, हमारे पास परिवार और बच्चे हैं, लेकिन हम कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि हम सुरक्षित सरकारी रोजगार चाहते हैं।”

तमिलसेल्वन ने बताया, “2009 से पहले हर एक या दो साल में सहायक सर्जन पदों की परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं, लेकिन 11 साल की देरी की वजह से उम्र की सीमा निकल जाने के कारण कई लोगों के पास परीक्षा देना का अवसर खत्म हो चुका है। यह अनुचित है।”

नियुक्तियों की बाट जोह रहे पशु चिकित्सा स्नातकों का कहना है कि इस सिलसिले में वे पिछले कुछ महीनों में पशुपालन मंत्री, अनीता राधाकृष्णन, पशुपालन विभाग के निदेशक, ए ज्ञानशेखरन और विभाग के सचिव, टी एस जवाहर से मिल चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ को भी पत्र लिखा है और इस बारे में आगे की प्रगति का इंतजार कर रहे हैं।

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