जॉर्डन में नए सदन के लिए कल मतदान होगा
जॉर्डन में मंगलवार 10 नवंबर को संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदान होगा। किंग अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा गत सितंबर में संसद भंग करने के बाद चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।
जॉर्डन के क़ानून के अनुसार मौजूदा सदन के भंग होने के बाद चार महीने के भीतर चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। सदन का कार्यकाल चार साल होता है।
लगभग 4.5 मिलियन पात्र मतदाता हैं जो नेशनल एसेंबली (मजलिस अल-उम्मा) नामक दो सदनों वाली संसद में 130 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (मजलिस अल-नुवाब) का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। पहले सदन को सीनेट कहा जाता है। सीनेट या मजलिस अल-अयान में राजा द्वारा नियुक्त 65 सदस्य होते हैं।
294 लिस्ट में 1,670 से अधिक उम्मीदवार हैं। ये देश 23 चुनावी ज़िलों में विभाजित है। इन प्रतिनिधियों को इन 23 जिलों से ओपन लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर चुना जाता है। 15 सीटें महिलाओं के लिए और 9 ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं।
COVID-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण देश में प्रचार करना प्रतिबंधित था। अधिकांश उम्मीदवारों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार करने के लिए मजबूर किया गया था।
हालांकि जॉर्डन की संसद को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है और राजा अंतिम शक्ति है। इसके सदस्य अपने मतदाताओं को महत्वपूर्ण सहायता और सेवाएं प्रदान करते हैं जो ज्यादातर जनजातीय संबंध और स्थानीय संपर्कों पर आधारित होते हैं।
COVID-19 के प्रकोप के कारण खासकर के देश के सामने आने वाली गंभीर आर्थिक चुनौतियों के बीच इस साल चुनाव कराया गया। इस प्रकोप ने यहां के पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। पर्यटन देश की जीडीपी में 14% से अधिक योगदान देता है। जॉर्डन बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता पर आधारित अर्थव्यवस्था है। COVID के कारण सहायता भी प्रभावित होती है। देश में बेरोज़गारी दर 23% से अधिक है और आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ रही हैं। देश में ग़रीबी दर में 16% की वृद्धि के साथ ग़रीबों की संख्या भी बढ़ रही है।
हालांकि देश में अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि किसी समूह से संबद्ध नहीं हैं ऐसे में देश में प्रमुख राजनीतिक ब्लॉक इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है, जबकि जॉर्डननियन कम्युनिस्ट पार्टी जिसे पिछले संसद में एक निर्वाचित प्रतिनिधि थे वह अन्य अन्य वाम दलों के साथ प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया है और "जनता अधिकार का स्रोत है" के नारे और संसद के लिए अधिक शक्ति के एजेंडा के साथ चुनाव लड़ रहा है।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
