दिल्ली में 25 मई को मतदान लेकिन विध्वंस पीड़ितों का राजनीतिक दलों पर भरोसा कम

हाउसिंग एंड लॉ राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) की जबरन बेदखली पर हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 और 2023 के बीच 1.5 लाख से ज़्यादा घरों को मनमाने ढंग से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों के घरों के इस बेरहमी से विनाश के कारण देश में 7.4 लाख से ज़्यादा लोगों को बेदखल होना पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2022 की तुलना में 2023 में ध्वस्त किए गए घरों और विस्थापित हुए कुल लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। विशेष रूप से दिल्ली (एनसीटी) में 2023 में ही विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों ने लगभग 2.8 लाख लोगों को बेदखल किया, जो इसी अवधि के दौरान देश में सबसे ज़्यादा संख्या है।

डोमिसाईड की अवधारणा को समझाते हुए, फ़हाद ज़ुबेरी ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के लेख में लिखा है कि विध्वंस “रचनात्मक और विनाशकारी दोनों” हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर, डोमिसाईड, मतलब “घर की हत्या है”। वे आगे कहते हैं, “घर एक जीवित सांस लेने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। यह यादों, जीवन के मील के पत्थरों के टुकड़ों और सामाजिक संबंधों से बना है। घर सुरक्षा का वादा है, सम्मान जा जरिया है और गर्व की बात है। घर एक ऐसा स्थान है जहां परिवार रहता है और भविष्य का निर्माण करता है, आकांक्षाएं पालता है और सपने देखता है… उपलब्धियों पर खुश होता है और नुकसान पर शोक और दुख जताता है… घर पहचान का आधार है, राज्य कल्याण के लिए जरूरी है, और यहां तक कि राज्य द्वारा गिने जाने के लिए एक योग्यता भी है। घर अधिकारों का प्रयोग करने, दूसरों के साथ गोपनीयता और सम्मान में जुड़ने, सामाजिक कलंक के खिलाफ़ अंतिम गढ़ और अंतिम स्थान है जहां गोपनीयता का अधिकार साकार हो सकता है। इसलिए, घर जीवित है और इसलिए, घर को ध्वस्त नहीं किया जाता है बल्कि घर को नष्ट कर दिया जाता है।”

दिल्ली में इस तरह के “घरों को नष्ट करना” लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह मामला और भी बढ़ गया है, शहर में बेदखली अभियानों के कारण प्रभावित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल फरवरी में, दिल्ली वन विभाग ने तुगलकाबाद और आया नगर में ‘वन भूमि’ को मुक्त कराने के नाम पर विध्वंस अभियान चलाया, इसे द प्रिंट की रपट में विस्तार से बयां किया गया है। 27 फरवरी को शुरू हुआ यह अभियान अगले दिन भी जारी रहा, जिसमें लगभग 25-30 घर ध्वस्त कर दिए गए। वन विभाग ने दावा किया कि उसने 1.5 हेक्टेयर वन भूमि को ‘अवैध’ कब्जे से मुक्त करा लिया है। कई परिवारों को शाम को नोटिस दिया गया, और अगले दिन सुबह जेसीबी ने उनके घरों को गिराना शुरू कर दिया, उनमें से कुछ तो उस समय मौजूद भी नहीं थे जब उनके घर तोड़े गए। एक निवासी ने दावा किया कि वे आधार और बिजली बिल सहित सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ 15 साल से यहां रह रहे हैं, और सवाल किया कि वन विभाग इतने सालों से क्या कर रहा था?

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि तुगलकाबाद, संगम विहार, नेब सराय और आयानगर में पिछले कुछ दिनों में की गई तोड़फोड़, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में की गई, जिसमें अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था, जो कि सोनिया घोष बनाम एनसीटी सरकार और अन्य के मामले में एनजीटी के 2015 के आदेश के बाद दिया गया था।

इसी तरह, 28 फरवरी को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने खजूरी खास में वकील हसन के घर को ध्वस्त कर दिया, जो एक मशहूर रैट-होल माइनर हैं, जिन्होंने अपने साथी रैट-होल माइनर्स की टीम के साथ मिलकर 2023 में उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग से फंसे मजदूरों को बचाया था। हसन के परिवार का आरोप है कि उन्हें उनकी मुस्लिम पहचान के कारण निशाना बनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के के अनुसार, श्री राम कॉलोनी जहां हसन रहते थे, अनधिकृत कॉलोनियों की सूची में शामिल थी, लेकिन हसन के हवाले से कहा गया, “मेरा घर भी उसी तरह अनधिकृत है जिस तरह से पूरी कॉलोनी अनधिकृत है। पूरी कवायद मुझसे पैसे ऐंठने की है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर को गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस विध्वंस से पता चलता है कि उनके घर को खास तौर पर निशाना बनाया गया था, जबकि कॉलोनी के कुछ अन्य घर अप्रभावित रहे। विडंबना यह है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित DDA राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण और ‘अवैध’ संरचनाओं को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर विध्वंस करने वाली अग्रणी एजेंसियों में से एक बन गई है।

जनवरी 2024 के पूरे महीने में, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कथित तौर पर कुल 440 विध्वंस किए। नगर निगम ने दावा किया कि उसने इन विध्वंस गतिविधियों से “अवैध संरचनाओं” को हटाकर लगभग 70 एकड़ जमीन वापस पाई है। जिन क्षेत्रों में इसने अपना अभियान चलाया उनमें डेरा मंडी, भाटी, सैद-उल-अजैब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद उत्साही विध्वंस अभियान फिर से शुरू किए गए थे। विशेष रूप से, GRAP स्टेज III को तब लागू किया जाता है जब AQI इंडेक्स 400 से ऊपर चला जाता है, और इसके चरण III को लागू करने के दौरान, शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जनवरी, 2024 को डीडीए ने संजय वन में एक मस्जिद, चार मंदिर और 77 कब्रों को ध्वस्त कर दिया, जिन्हें संरक्षित दक्षिणी रिज में अवैध संरचनाओं के रूप में दर्ज किया गया था। डीडीए ने इस अभियान के तहत ऐतिहासिक अखोंडजी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया, जिसका उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सूची में प्रविष्टि संख्या 135 के तहत मिलता है, जिसमें दर्ज किया गया है कि स्मारक की मरम्मत 1853 में की गई थी, संजय वन या डीडीए के आने से बहुत पहले, जो एजेंसी के अवैध होने के दावे का खंडन करता है। उल्लेखनीय रूप से, एजेंसी ने इस प्रक्रिया में कब्र खोदने वाले जाकिर हुसैन के घर को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे उसके परिवार के सर से छत हट गई।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसंबर 2023 को एमसीडी ने निजामुद्दीन में डीपीएस मथुरा रोड के पास करीब 300 घरों को ध्वस्त कर दिया था, जिससे निवासियों को दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी आश्रय खुले में मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसके अलावा, विध्वंस के कारण प्रभावित निवासियों को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) द्वारा संचालित शहरी आश्रय गृहों में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि डीयूएसआईबी द्वारा संचालित आश्रय गृहों ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार एक महीने पहले 13 नवंबर 2023 को बड़ी संख्या में बुराड़ी निवासियों ने भूमि और भवन विभाग द्वारा भेजे गए विध्वंस के आदेशों का विरोध किया था, जिससे लगभग 1000 परिवार और 4800 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। उसी महीने न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने नोट किया कि निजामुद्दीन में सुंदर नर्सरी के पास एक झुग्गी बस्ती में कथित अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए विध्वंस अभियान ने 500 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया था।

एचएलआरएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान सबसे ज़्यादा बेदखली (58.7 फीसदी) झुग्गी बस्ती हटाने/अतिक्रमण विरोधी श्रेणी के तहत की गई, इसके बाद 35 फीसदी बेदखली बुनियादी ढांचे और ‘विकास’ परियोजनाओं की श्रेणी में की गई। इसने आगे खुलासा किया कि “…2023 में कम से कम 36 प्रतिशत बेदखली और 2022 में 27 प्रतिशत बेदखली में, प्रभावित व्यक्ति ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों से थे, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी/अनुसूचित जनजाति, दलित/अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही खानाबदोश और स्वदेशी समुदाय, जैसे कि गड़िया लोहार शामिल हैं।”

2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में, हजारों गरीब निवासियों को बेघर कर दिया गया था, जबकि अधिकारियों ने शहर को साफ करने और सुंदर बनाने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास किए। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, जी-20 की तैयारियों के कारण लगभग 3 लाख निवासी प्रभावित हुए। संबंधित नागरिक मंच द्वारा तैयार की गई “भारत भर में जबरन बेदखली और जी-20 घटनाक्रम” रिपोर्ट में कहा गया है कि “तुगलकाबाद और महरौली में तोड़फोड़ संभवतः जी-20 प्रतिनिधियों के लिए बनाई जा रही हेरिटेज वॉक से जुड़ी है। तुगलकाबाद में सबसे बड़ी तोड़फोड़ में से एक ने 2,50,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को विस्थापित कर दिया है।” आउटलुक ने बताया था कि अप्रैल 2023 में “तुगलकाबाद में करीब 1,000 घरों को यह दावा करते हुए तोड़ दिया गया था कि यह जमीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की है।” इसी तरह, इसने उल्लेख किया कि मूचंद बस्ती में 600 घर ढहा दिए गए, और महरौली, यमुना के बाढ़ के मैदानों और एनसीआर क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी बेदखली की गई। प्रगति मैदान में स्थित जनता शिविर, जी-20 शिखर सम्मेलन का स्थल, और धौला कुंआ में एक झुग्गी बस्ती को भी ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को उस मार्ग से गुजरना था। जून 2023 में, द वायर ने बताया कि 40 परिवारों को यमुना के किनारे से तुरंत खाली करने का नोटिस दिया गया था, वह भी बिना किसी समय सीमा को निर्दिष्ट किए दे गए थे। क्विंट के अनुसार, मार्च 2023 से, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर, डीडीए ने यमुना के बाढ़ के मैदानों में कई विध्वंस अभियान चलाए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जी-20 प्रेरित विध्वंस पर अपनी रिपोर्ट में रॉयटर्स ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि “1 अप्रैल से 27 जुलाई के बीच नई दिल्ली में कम से कम 49 विध्वंस अभियानों के कारण लगभग 230 एकड़ (93 हेक्टेयर) सरकारी भूमि को पुनः हासिल किया गया”। 7 सितंबर, 2023 को द क्विंट ने आवास मंत्रालय के संसदीय जवाब का हवाला देते हुए एक लेख प्रकाशित किया और कहा कि “राष्ट्रीय राजधानी में 13.5 मिलियन लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं”।

कानून, नीति और राजनीति

जबकि इनमें से ज़्यादातर विध्वंस शहर से अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए वैध और कानूनी प्रवर्तन की आड़ में होते हैं, लेकिन कानून के शासन का मूल प्रश्न अनुत्तरित रहता है। अदालतें अपनी ओर से इस तरह के विध्वंस अभियानों को रोकने के लिए लगातार अनिच्छुक होती जा रही हैं, और कई मौकों पर एजेंसियों को 'अवैध' अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी देती हैं। इस प्रकार, जब बेदखली और विध्वंस गतिविधियों के बारे में पूछा जाता है, तो एजेंसियां अक्सर जवाब के तौर पर अदालती आदेशों या निर्देशों का हवाला देती हैं, इस बात को नज़रअंदाज़ करते हुए कि कई मौकों पर विध्वंस करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को नोटिस भी जारी नहीं किया जाता है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने 2015 में नीति जारी की, जिसमें कहा गया है कि वैकल्पिक आवास के रूप में इन-सीटू पुनर्वास “बस्तियों के जेजे कॉलोनी में रहने वालों को, या तो उसी भूमि पर या आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से यह 5 किलोमीटर से आगे भी हो सकता है।” लेकिन यह सुरक्षा कवर केवल बस्तियों और झुग्गियों तक ही सीमित है जो क्रमशः 2006 और 2015 से पहले बनी हैं। नीति में कहा गया है कि “01.01.2006 से पहले बनी जेजे बस्तियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना हटाया नहीं जाएगा (एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉज़ (स्पेशल प्रोविजन) सेकंड एक्ट, 2011 के अनुसार)। 01-01-2015 से पहले ऐसी जेजे बस्तियों में बनी झुग्गियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना नहीं तोड़ा जाएगा…” लेकिन इसी नीति में उक्त कटऑफ तिथियों के बाद बनी किसी भी बस्ती या झुग्गी को शामिल नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है, "जीएनसीटीडी यह सुनिश्चित करेगा कि 01-01-2015 के बाद कोई नई झुग्गी न बने। यदि कोई झुग्गी इस तिथि के बाद बनी है, तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा और उन्हें कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।"

महत्वपूर्ण बात यह है कि DUSIB की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के सुदामा सिंह और अन्य बनाम दिल्ली सरकार और अन्य मुक़दमे में दिए गए फैसले के जवाब में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि MPD (दिल्ली के लिए मास्टर प्लान) के संदर्भ में, "झुग्गी निवासियों को 'द्वितीयक' दर्जे का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह बुनियादी जीवन-यापन की जरूरतों के हकदार हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है कि अगर झुग्गी निवासियों को जबरन बेदखल किया जाता है और उन्हें स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसे झुग्गी निवासियों की स्थिति और खराब न हो। पुनर्वास ऐसे झुग्गी निवासियों के जीवन, आजीविका और सम्मान के अधिकारों के अनुरूप एक सार्थक अभ्यास होना चाहिए।" फैसले में शहर भर में फैली झुग्गियों को रिकॉर्ड करने के लिए उचित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि "...चूंकि अधिकांश पुनर्वास योजनाओं में एक निश्चित "कट-ऑफ तिथि" से पहले निवास का प्रमाण आवश्यक होता है...यदि ये दस्तावेज़ या तो जबरन छीन लिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं (और अक्सर ऐसा होता है) तो झुग्गी निवासी पुनर्वास के लिए अधिकार स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए, सर्वेक्षण करने का काम बहुत सावधानी से और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि झुग्गी निवासियों की वैकल्पिक आवास की सख्त ज़रूरत को ध्यान में रखा जा सके।"

लेकिन इस निर्णय ने 2022 में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय के सामने अपनी ताकत खो दी, जिसमें कहा गया था कि "केवल DUSIB और DDA द्वारा सूचीबद्ध 675 झुग्गियों के निवासी ही 2015 की नीति के तहत पुनर्वास के लिए पात्र थे", जैसा कि अनुच्छेद 14 की रिपोर्ट में बताया गया है। स्क्रॉल ने बताया कि, इस फैसले ने अजय माकन बनाम भारत संघ में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले को भी प्रभावित किया, जिसने झुग्गी निवासियों को जबरन और अघोषित बेदखली से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की थी। इसके अलावा, उपर्युक्त अनुच्छेद 14 रिपोर्ट ने DUSIB अधिनियम का विश्लेषण किया और पाया कि DUSIB अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार, "किसी बस्ती को झुग्गी बस्ती तभी माना जा सकता है जब उसमें कम से कम 50 घर हों, जिससे छोटी झुग्गी कॉलोनियां पुनर्वास के लिए अयोग्य हो जाती हैं, भले ही निवासी अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।" इन घटनाक्रमों के बाद, अदालतों ने सरकारी अधिकारियों द्वारा जबरन या संक्षेप में बेदखली के मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। इस प्रकार, इन नीतिगत और कानूनी विकासों के परिणामस्वरूप, शहर के गरीब निवासी स्वयं को किसी भी मजबूत संवैधानिक या राजनीतिक सहारे के बिना जूझ रहे हैं, यहां तक कि कुछ वकील और कार्यकर्ता ऐसे मामलों में अदालतों में जाने के खिलाफ तर्क देते हैं।

बेदखली और चुनाव 2024

25 मई को दिल्ली में लोकसभा में 7 सांसदों को भेजने के लिए मतदान होने को है, संसद के निचले सदन में, कई लोग जिनके घर गिराए गए हैं, वे निराश हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की एक मतदाता रेणु ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा, "जब बुलडोजर आया, तो कोई भी मदद करने नहीं आया। कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ... तो, हम किसे वोट देंगे... हमने तोड़फोड़ में अपना सामान खो दिया। मैं उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहती... भाजपा ने तोड़फोड़ की, लेकिन आप पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। डीलरों ने हमें जमीन बेची और हमने इसे खरीदने के लिए कर्ज लिया था। हमें नहीं पता था कि यह सरकारी जमीन है।"

पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य मतदाता मुस्तकीम ने रिपोर्टर को बताया कि "मोदी जी ने कहा था 'जहां झुग्गी वहां मकान'। यहां कोई झुग्गी नहीं है, कोई घर नहीं है। पार्षद और विधायक (आप के जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार) ने कोर्ट केस में हमारी मदद की। अब हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं..."

भाजपा और आप दोनों ने ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ योजना का प्रचार किया, लेकिन केंद्र द्वारा संचालित पीएम-आवास (शहरी) योजना का धीमा क्रियान्वयन, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस फ्लैट सौंपे जाने हैं, अभी भी सुस्त बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि झुग्गी निवासियों के पास धन की कमी के कारण ये अत्यधिक सब्सिडी वाली योजनाएं भी कई लोगों के लिए अव्यवहारिक हो जाती हैं। इसलिए, DUSIB की “दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015” जैसी नीतियां भी अप्रभावी बनी हुई हैं, क्योंकि इसके तहत पात्र लाभार्थियों को वैकल्पिक आवास योजना का लाभ उठाने के लिए 1,12,000 + 30000 (रखरखाव) रुपये का भुगतान करना पड़ता है।

जबकि विपक्षी आप और कांग्रेस, जो गठबंधन सहयोगी हैं, उसने ध्वस्तीकरण और बेदखली की घटनाओं के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है, प्रभावित मतदाता इस बात से नाखुश हैं कि जब ध्वस्तीकरण की घटनाएं हुईं तो कोई भी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई।

आप ने अभी तक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा के घोषणापत्रों में झुग्गियों के पुनर्वास या तोड़फोड़ को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

सौजन्य: सबरंग इंडिया